आर्थिक परिषदेत नितेश राणे यांचे प्रतिपादन; धोरणात्मक सुधारणा व गुंतवणुकीवर भर

वाढवन बंदर, जलवाहतूक प्रकल्प आणि हरित उपक्रमांमुळे रोजगार व औद्योगिक विकासाला चालना

मुंबई :

राज्य समुद्री क्षेत्रात मोठी झेप घेण्याच्या तयारीत असून जहाजबांधणी, बंदरांचे आधुनिकीकरण आणि किनारी पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करून आर्थिक विकास आणि रोजगारनिर्मितीला चालना दिली जात असल्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी The Economic Times Maharashtra Business Summit & Awards मध्ये बोलताना स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र स्वतःला देशातील एक प्रमुख सागरी केंद्र (Maritime Hub) म्हणून विकसित करत असून यासाठी धोरणात्मक सुधारणा, गुंतवणूकदारांशी संवाद आणि मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत प्रकल्प राबवले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जहाजबांधणी धोरणावर भर

केंद्र सरकारच्या सागरी दृष्टीकोनाशी सुसंगत राहण्यासाठी राज्याने जहाजबांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज तोडणीसाठी स्वतंत्र धोरण लागू केले आहे. सरकार स्थापनेच्या पहिल्या १०० दिवसांत हे धोरण आणून गुंतवणूकदारांना स्पष्टता व विश्वास देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

बंदर क्षमतेचा अपुरा वापर

महाराष्ट्रातील ४८ बंदरांपैकी अनेक बंदरे पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. लॉजिस्टिक्स, तांत्रिक आणि ऑपरेशनल अडचणी दूर करून बंदरांची कार्यक्षमता वाढवणे हे राज्याचे प्राधान्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वाढवन बंदर प्रकल्प महत्त्वाचा

वाढवन बंदर प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर स्थान मिळू शकते. खोल पाण्याची क्षमता आणि मोठ्या प्रमाणातील मालवाहतुकीमुळे औद्योगिक विकास, निर्यात आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार आहे.

सागरी परिसंस्था उभारण्याचा संकल्प

राज्य सरकार जहाजबांधणी कारखाने, दुरुस्ती केंद्रे आणि संबंधित उद्योग उभारण्यावर भर देत असून भारतातील सर्वात मोठ्या शिपयार्डपैकी एक उभारण्याचे नियोजन सुरू आहे.

आंतरराष्ट्रीय सहकार्य

नेदरलँड्स, स्वीडन आणि फिनलंड यांसारख्या देशांसोबत तांत्रिक सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू असून यामुळे तंत्रज्ञान, कार्यक्षमता आणि खर्च नियंत्रणात मदत होणार आहे.

जलवाहतूक क्षेत्रातील संधी

महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीचा प्रभावी वापर करून जलवाहतूक विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे. मुंबई वॉटर मेट्रोसारख्या प्रकल्पांमुळे प्रवास वेळ कमी होऊन शहरातील गर्दी कमी होण्यास मदत होणार आहे.

हरित आणि इलेक्ट्रिक उपक्रम

समुद्री क्षेत्रात हरित तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी इलेक्ट्रिक बोटी आणि संबंधित उत्पादन प्रकल्पांचा विचार सुरू आहे, ज्यामुळे पर्यावरणपूरक विकास साधता येईल.

गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल वातावरण

जलद मंजुरी प्रक्रिया, धोरणात्मक मदत आणि केंद्राशी समन्वय यामुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

एकात्मिक विकासाचा रोडमॅप

बंदरे, जहाजबांधणी, लॉजिस्टिक्स आणि जलवाहतूक यांचा समन्वय साधून महाराष्ट्र मजबूत सागरी अर्थव्यवस्था उभी करत असून राज्य देशाच्या आर्थिक वाढीत महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असे नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले.