*गोव्यात VB-G RAMG कायद्यान्वये ग्रामीण भागात १२५ दिवसांचा हमीदार रोजगार*

*विकसित भारत हमी – रोजगार व आजीविका मिशनअंतर्गत टिकाऊ मालमत्ता निर्मितीवर विशेष भर; मुख्यमंत्री सावंत*

पणजी,

विकसित भारत हमी -रोजगार व आजीविका मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत अंमलात आणण्यात आलेल्या VB-G RAMG कायदा, २०२५ द्वारे १२५ दिवसांचा हमीदार ग्रामीण रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, टिकाऊ व दीर्घकालीन लाभ देणाऱ्या मालमत्ता निर्मितीला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी पणजी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत माध्यमांशी संवाद साधताना दिली. ग्रामीण उपजीविका अधिक सक्षम करणे आणि दीर्घकालीन उत्पादकता वाढवणे हा या कायद्याचा मूलभूत उद्देश आहे.

या कायद्याच्या संकल्पना व रचनेविषयी माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘ही नवी रोजगार चौकट जलव्यवस्थापन, ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास तसेच उपजीविका निर्मिती यांसारख्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये टिकाऊ मालमत्ता उभारणीवर केंद्रित आहे. या कायद्यात पूर्वनियोजित व पारदर्शक निधी व्यवस्था, गावपातळीवरील विकेंद्रित नियोजन अधिक बळकट करणे, तसेच डिजिटल प्रणालीद्वारे वेतनाचे जलद व थेट वितरण सुनिश्चित करण्यात आले आहे. यासोबतच शेतीच्या हंगामातील व्यस्त कालावधीत शेतकरी व कामगारांना आवश्यक ते सहाय्य मिळावे यासाठी आवश्यक ती लवचिकताही या चौकटीत अंतर्भूत करण्यात आली आहे’.

माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, “VB-G RAMG कायदा हा आधुनिक, उत्तरदायित्वपूर्ण आणि परिणामाभिमुख रोजगार व्यवस्थेद्वारे ग्रामीण उपजीविका बळकट करण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. या दूरदृष्टीपूर्ण सुधारणेसाठी मी माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदीजी आणि केंद्रीय मंत्री श्री शिवराजसिंह चौहानजी यांचे अभिनंदन करतो. हमीदार रोजगार, टिकाऊ मालमत्ता निर्मिती, पारदर्शक अंमलबजावणी आणि तंत्रज्ञानाधारित यंत्रणा यांवर भर देत हा कायदा ग्रामीण रोजगाराला अल्पकालीन दिलासापासून दीर्घकालीन उत्पादकतेकडे नेणारा ठरतो. नरेगा अंमलबजावणीतील भक्कम कामगिरी तसेच महिलांच्या उल्लेखनीय सहभागामुळे गोवा हे राज्य या नव्या चौकटीचा प्रभावी वापर करून शाश्वत ग्रामीण विकास साधण्यास सक्षम आहे. विकसित भारत २०४७ साठी विकसित गोवा ही आमची ठाम बांधिलकी आहे.”

धोरणात्मक दृष्टिकोनातून पाहता, VB-G RAMG चौकट ही पूर्वीच्या ग्रामीण रोजगार योजनांवर आधारित असून, हमीदार रोजगाराच्या व्याप्तीत वाढ करण्यासोबतच नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात आल्या आहेत. टिकाऊ मालमत्ता निर्मिती आणि निधीच्या पूर्वनिश्चिततेवर दिलेला भर अंमलबजावणीतील कार्यक्षमतेत लक्षणीय सुधारणा करून दीर्घकालीन ग्रामीण विकासाला चालना देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

या पत्रकार परिषदेला वीजमंत्री श्री सुदिन ढवळीकर आणि जलसंपदा मंत्री श्री सुभाष शिरोडकर उपस्थित होते. राज्यात VB-G RAMG कायद्याच्या प्रभावी आणि समन्वयित अंमलबजावणीसाठी मंत्रिमंडळाचा ठोस पाठिंबा असल्याचे यावेळी स्पष्ट झाले.