ई पीक पाहणी नोंद न झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकाची ऑफलाईन पाहणी करण्यासाठी समिती गठीत

सिंधुदुर्गनगरी

राज्यात खरीप हंगाम २०२५ हा दि.०१ ऑगस्ट, २०२५ पासून सुरु झाला होता. त्यांतर्गत दि.०१ ऑगस्ट, २०२५ ते ३० सप्टेंबर, २०२५ या कालावधीत शेतकरी स्तरावरून तसेच दि.०१ ऑक्टोबर, २०२५ पासून सहाय्यक स्तरावरून ई-पीक पाहणी नोंदणी करण्यात आली होती. राज्यात बऱ्याच जिल्ह्यात उद्भवलेली नैसर्गिक आपत्ती, पीक विमा, पीक कर्ज इ. लाभापासून कोणताही शेतकरी वंचित राहू नये याकरीता सहायक स्तरावरून करावयाच्या पीक नोंदणीला (DCS) दि.३० नोव्हेंबर, २०२५ अखरेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सन २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात या विषयाबाबत विधानसभा लक्षवेधी सूचना उपस्थित झाली होती. या लक्षवेधी सूचनेबाबत विधानसभा सभागृहात झालेल्या चर्चेवेळी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विहित मुदतीत ई-पीक पाहणी नोंद न झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांची नोंद घेण्यासाठी समिती गठीत करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार उप विभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली विहित मुदतीत ईपीक पाहणे नोंदणी न झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकाची ऑफलाईन पाहणी करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली असल्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या समितीमध्ये सदस्य म्हणून तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि तालुका कृषी अधिकारी हे असणार आहेत.

समितीची कार्य पद्धती

या समितीने ज्या शेतकऱ्यांना काही कारणांमुळे पिकांची नोंद करता आली नाही, व सदर नोंद ७/१२ उताऱ्यावर आली नाही, त्याबाबत प्रत्यक्षात पीक असल्याची फेरचौकशी करून दिनांक १५ जानेवारी, २०२६ पर्यंत अहवाल जिल्हाधिकारी यांना सादर करावा. समितीने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या स्तरावरून २ दिवसात निर्गमित करण्याची कार्यवाही करावयाची आहे. जिल्हाधिकारी यांनी याबाबत दररोज आढावा घ्यावा आणि सदर अहवाल महसूल विभागास तसेच पणन विभागास सादर करावा. सदर अहवालानुसार पणन विभागाने पीक खरेदी करण्याबाबत पुढील आवश्यक कार्यवाही करावी. सदर समितीच्या फेरचौकशीमध्ये होणाऱ्या पीक नोंदीच्या अनुषंगाने शेतातील शेतमाल खरेदी केंद्रावर खरेदी करण्याच्या अनुषंगाने पणन विभागाने आवश्यक त्या पुढील सूचना निर्गमित करण्याची कार्यवाही करावी असेही या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेले आहे.