नवी दिल्ली : भारतामध्ये ट्विटरच्या उच्चपदस्थ अधिका-यांची अटक होऊ शकते. कारण सरकारने असे स्पष्ट केले की ज्या अकाउंट्सवर बंदी घालण्यासाठीची यादी सोपवली आहे़ त्याबाबत कसल्याही प्रकारची नरमाईची भूमिका पत्करण्यास सरकार तयार नाही आहे़ सरकारने किसान नरसंहार हॅशटॅग चालवणे आणि चिथावणीखोर मजकूर प्रसारित करणा-या लोकांचे ट्विटर अकाऊंट बंद करण्याबाबत ट्विटरला आदेश दिले आहेत. इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्रीने गेल्या सोमवारी ११७८ अकाउंट्स बंद करण्याबाबत ट्विटरला आदेश दिले होते. सरकारचे म्हणणे आहे की, हे अकाउंट्स पाकिस्तान आणि खलिस्तान समर्थकांशी निगडीत आहेत. आणि सरकारचा असा दावा आहे की, या अकाउंट्सवरुन शेतकरी आंदोलनासंदर्भात दिशाभूल तसेच चिथावणीखोर असा मजकूर प्रसारित केला जात आहे.
ट्विटरने म्हटले आहे की, भारत सरकारच्या सांगण्यानंतर त्यांनी ५०० हून अधिक अकाउंट्सवर बंदी घातली आहे. मात्र, पुढे त्यांनी असेही म्हटले की, समाजातील सामाजिक कार्यकर्ते, राजनीतीक भाष्यकार तसेच मीडियाशी निगडीत ट्विटर हँडल्सवर बंदी घातलेली नाहीये. कारण असे करणे म्हणजे त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारावर घाला घातल्यासारखे होईल. सरकारने याबाबत इशारा देत म्हटले की, आयटी अ‍ॅक्टच्या कलम ६९ ए नुसार त्यांचा आदेश पूर्णपणे न पाळल्यामुळे त्यांचा संयम संपत आहे.
ट्विटर घेऊ शकते न्यायालयात धाव
ट्विटर ही कंपनी आता कोर्टाचा दरवाजा ठोठावू शकते. कारण ट्विटरचे असे म्हणणे आहे की, ती आपल्या युझर्सच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पाठपुरावा करणे सुरु ठेवेल. बुधवारी ट्विटरच्या अधिका-यांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर सचिवांनी स्पष्ट केले की वादग्रस्त हॅशटॅगचा वापर करणे हे पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्य अथवा अभिव्यक्तीचेही स्वातंत्र्य मानता येणार नाही. कारण बेजबाबदार असा मजकूर परिस्थिती अधिक स्फोटक बनवू शकतो. सचिवांनी कॅपिटल हिल तसेच लाल किल्ल्यावरील हिंसेमध्ये अंतर असल्याचे स्पष्ट करत ट्विटरच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली.
