कुडाळ :
माणगाव खोऱ्यातील आकारीपड जमिनीपैकी १७६५.७ हेक्टर जमीन शासन निर्णयानुसार लवकरच रिलीज होणार असल्याची घोषणा आमदार निलेश राणे यांनी केली. आमदार राणे यांनी आज कुडाळ येथे आकारीपड जमिनीबाबतच्या शासननिर्णयासंदर्भात पत्रकार परिषद घेतली.
आमदार राणे म्हणाले, “संपूर्ण महाराष्ट्रात ४८०० हेक्टर आकारीपड जमिनी शासन निर्णयानुसार देण्यात आल्या आहेत. त्याच धर्तीवर आपल्या जिल्ह्यातील १७६५.७ हेक्टर जमिनी येथील शेतकऱ्यांना मिळू शकतात, असा प्रस्ताव व मागणी मी यापूर्वी दोन्हीही महसूल मंत्र्यांकडे केली असून लवकरात लवकर ही जमीन वगळून आणणार आहे. या जीआरद्वारे हे शंभर टक्के आणणार आहोत, असा मला विश्वास आहे. कारण आपल्या कडे जीआरचा ठोस आधार आहे. नाहितर येणाऱ्या अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करणार,” असे त्यांनी सांगितले.
आमदार राणे पुढे म्हणाले, “गेली दहा वर्षे या आकारीपड प्रश्न सुटावा म्हणून कोणी लक्ष दिले नाही. मी मात्र प्रामुख्याने हा प्रश्न सुटावा, माणगाव खोऱ्यातील शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन परत मिळावी, या हेतूने सातत्याने प्रयत्न केला. १९ मे २०२५ रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय झाला असून, आता दुसरे पाऊल म्हणून कलम २२० नुसार जमीन मिळविण्यासाठी लागणारा हिस्सा फक्त ५ टक्के एवढाच राहणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना याचा नक्कीच मोठा दिलासा मिळणार आहे.”
त्यांनी पुढे सांगितले, “पूर्वी कलम १८२ नुसार गेल्या पाच वर्षांत ज्यांनी अर्ज केला होता, त्यांना जमीन मिळण्यासाठी २५ टक्के बाजारभावाने रक्कम भरावी लागत होती. पण आता कलम २२० नुसार फक्त ५ टक्के रक्कम भरून जमीन मिळणार आहे. हे आमच्यासाठी मोठे यश आहे आणि शेतकऱ्यांसाठी परवडणारे ठरणार आहे.”
जिल्ह्यातील आकारीपड जमिनीपैकी २६९ हेक्टर जमीन पुनर्वसनासाठी राखीव आहे, तर २५४० हेक्टर जमीन वनविभागाची आहे. या सर्व वगळता उरलेली १७६५.७ हेक्टर जमीन ही शेतकऱ्यांना देण्यासाठी उपलब्ध आहे. या जीआरच्या माध्यमातूनच ती जमीन शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी आपण कार्यरत आहोत, असे आमदार राणे यांनी स्पष्ट केले.
एमआयडीसी विश्रामगृह येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत उपनेते संजय आंग्रे, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजय पडते, जिल्हा सचिव दादा साईल, तालुकाध्यक्ष विनायक राणे, दीपक नारकर, गटनेता विलास कुडाळकर, शहरप्रमुख अभिषेक गावडे तसेच इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
आमदार निलेश राणे यांनी यावेळी सांगितले की, “हा शासन निर्णय प्रत्यक्षात लागू करण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्याशी सातत्याने संपर्क साधला आहे. दोन्ही मंत्र्यांनीही सकारात्मक भूमिका घेतली असून लवकरच या जमिनी शेतकऱ्यांना मिळतील.”
या निर्णयामुळे माणगाव खोऱ्यातील शेतकऱ्यांच्या वर्षानुवर्षे चालू असलेल्या प्रतीक्षेला आता शेवट होणार आहे. १७६६.७ हेक्टर जमीन शासनाकडून मुक्त होऊन ती शेतकऱ्यांच्या मालकीत येणार, असा विश्वास आमदार राणे यांनी व्यक्त केला.
