सामान्य जनतेसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून देण्यात येणारी सबसिडी मोदी सरकार कमी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. गॅस सिलेंडर खरेदीसाठीही सबसिडी दिली जाते. परंतु आता ही सबसिडी बंद करण्याचा विचार सरकार करीत आहे. कारण मोदी सरकारने यंदा पेट्रोलियम सबसिडीच्या तरतुदीत ४१ हजार कोटींवरून थेट १३ हजार कोटींपर्यंत मोठी कपात केली आहे. त्यामुळे भविष्यात ही सबसिडी जिथे आवश्यक तिथेच दिली जाऊ शकते. या बजेटमधून सरकारने तसेच संकेत दिले आहेत. या रकमेचा वापर उज्ज्वला योजनेअंतर्गत नव्याने गॅस कनेक्शनसाठी करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
मोदी सरकारला आगामी काळात संपूर्ण सबसिडीचे गणितच बदलून टाकायचे आहे. याची झलक नुकत्याच मांडलेल्या बजेटमधून दिसून आली. चालू आर्थिक वर्षात सरकारला सबसिडीसाठी विक्रमी ५.९६ लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागले. मात्र, कोरोनाच्या संकटामुळे सबसिडीसाठी एवढी मोठी रक्कम द्यावी लागली, असेही सांगितले जात आहे. जर अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा विचार केल्यास २०२०-२१ मध्ये सबसिडीसाठी ३ लाख २७ हजार ७९४ कोटींची तरतूद केली होती. त्यानंतर पुढील वर्षासाठी ३ लाख ३५ हजार ३६१ कोटींची तरतूद करण्यात आली. म्हणजेच ७ हजार ५६७ कोटी रुपये वाढीव तरतूद आहे. तथापि, यात अन्नधान्यावर देण्यात येणा-या सबसिडीत वाढ, तर पेट्रोलियम पदार्थांच्या सबसिडीत कपात केली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकत्याच मांडलेल्या बजेटमध्ये पेट्रोलियम सबसिडीत कपात केली. त्यामुळे यापुढे ज्यांना गरज आहे, त्यांनाच गॅस सबसिडी मिळू शकते, असे सांगितले जात आहे. एकेकाळी राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असणा-या पेट्रोलियम सबसिडीत यंदा तब्बल २७ हजार ९२० कोटी रुपये कपात केली आहे. याचाच अर्थ आगामी काळात गॅस सिलेंडरवर आता जास्त काळ सबसिडी दिली जाणार नाही, असाच संदेश देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, दुसरीकडे अन्नधान्य सबसिडीच्या तरतुदीत वाढ केली आहे. यावरून अन्नधान्याच्या सबसिडीबाबत सरकार कोणतीही जोखीम उचलण्यास तयार नसल्याचे दिसते. याचाच अर्थ संतुलन राखून सुधारणा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
पेट्रोलियम सबसिडीसाठी १२,९०० कोटींचीच तरतूद
पेट्रोलियम सबसिडीसाठी गेल्या वर्षी ४० हजार ९१५ कोटींची तरतूद केली होती. मात्र, मागच्या वेळच्या तुलनेत २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी फक्त १२ हजार ९९५ कोटींचीच तरतूद केली. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा तरतुदीत मोठी कपात केली आहे. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार ही सबसिडी दुर्गम भागातील नागरिक आणि ग्रामीण क्षेत्रातील गरीब जनतेलाच मिळू शकते. तसेच यातील मोठी रक्कम उज्ज्वला गॅस योजनेसाठी खर्च केली जाऊ शकते.
मूळ किमतीत खरेदी करावी लागू शकतो गॅस
केंद्र सरकार गॅस सिलेंडरची सबसिडी हळूहळू कमी करून ग्राहकांना मूळ किमतीत सिलेंडर खरेदी करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. तशी तयारी मोदी सरकारने केल्याचे दिसून येते. याचाच अर्थ आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास जनतेला पेट्रोल, डिझेलप्रमाणे गॅस सिलेंडरही महागड्या दरात खरेदी करावा लागू शकतो.
रॉकेल सबसिडी बंदच
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तर केरोसीन सबसिडी दिली जाणार नाही, हे जाहीर करून टाकले आहे. जिथे स्वयंपाक बनविण्यासाठी रॉकेल सबसिडी दिली जात होती, तिथे गरिबांना गॅस सिलेंडर कनेक्शन दिले जात आहे. त्यामुळे रॉकेल सबसिडी देण्याची गरजच नाही, असे सांगण्यात आले.
खाद्यान्न सबसिडीसाठी
२,४२,८३६ कोटींची तरतूद
यंदाच्या बजेटमध्ये एकीकडे पेट्रोलियम सबसिडी कमी केली, तर दुसरीकडे खाद्यान्न सबसिडीच्या तरतुदीत मोठी वाढ केली. यासाठी अर्थसंकल्पात २ लाख ४२ हजार ८३६ कोटींची तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षी ही तरतूद १ लाख १५ हजार ५७० कोटी रुपये केली होती. याचाच अर्थ खाद्यान्नावरील सबसिडीसाठीच्या तरतुदीत दुप्पट वाढ केली आहे. खाद्यान्न सबसिडीतून लोकांना खुश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
