विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयामार्फत शिष्यवृत्ती, फ्रीशीप योजनेचे प्रस्ताव ३० नोव्हेंबरपर्यंत ऑफलाइन पद्धतीने सादर करण्याचे आवाहन

सिंधुदुर्गनगरी 

शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ ते २०२३-२४ मधील अनु. जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयामार्फत शिष्यवृत्ती, फ्रीशीप योजनेचे प्रस्ताव दि. ३० नोव्हेंबर २०२४ अखेर ऑफलाइन पद्धतीने सादर करण्याचे आवाहन समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त  दीपक घाटे यांनी केले आहे.

महाडीबीटी संकेतस्थळारील शिष्यवृत्तीचे अर्ज प्रलंबित राहिलेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी महत्त्वाचा बदल राज्य शासनाने घेतलेला आहे. त्यानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महाविद्यालयांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ ते २०२३-२४ मधील ज्या अनु.जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्यास तांत्रिक अडचणी आलेल्या आहेत, व सदर वर्षी त्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. अशा अनु. जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयामार्फत ऑफलाइन पद्धतीने शिष्यवृत्ती किंवा फ्रीशीप योजनेचे अर्ज, प्रस्ताव सादर करण्यास दि.३० नोव्हेंबर, २०२४ अखेर शासनाने मुदत दिली आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील दि.१५ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासननिर्णयातील अटी व शर्तीच्या निकषानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महाविद्यालयात शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ ते २०२३-२४ या कालावधी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या ज्या अनु.जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती, फ्रीशीप योजनेचे अर्ज भरताना तांत्रिक अडचणीमुळे शिष्यवृत्ती अर्ज भरू शकले नाहीत व त्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये. यासाठी जे विद्यार्थी शिष्यवृत्ती योजनेपासून वंचित आहेत, अशा पात्र विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती प्रस्ताव आपल्या संबंधित महाविद्यालयास वेळेपूर्वी सादर करून सदर महाविद्यालयांनी पात्र अनु.जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव ऑफलाईन पध्दतीने दि.३० नोव्हेंबर, २०२४ अखेर सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, सिंधुदुर्ग कार्यालय येथे सादर करावेत.

शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ ते २०२३-२४ या कालावधीतील सर्व शिष्यवृत्ती योजनेचे प्रलंबित प्रस्ताव संबंधित महाविद्यालयांनी विहीत वेळेत कार्यालयास सादर करावेत. प्रस्ताव वेळेपूर्वी सादर न केल्यास व त्या शैक्षणिक कालावधीतील मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्ती योजने पासून वंचित राहिल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित प्राचार, मुख्याध्यापक तसेच महाविद्यालय प्रशासनाची राहील, असेही प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे.