प्रतिबंधित क्षेत्रामुळे आजवर नियमित होऊ न शकलेल्या राज्यातील ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतच्या गुंठेवारी योजना नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. २००१ च्या कायद्यातील काही अटी-शर्थीमुळे आजपर्यंत नियमित होऊ न शकलेल्या सर्व बांधकामांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.
राज्य शासनाने ऑगस्ट २००१ मध्ये गुंठेवारी नियमितीकरण अधिनियम हा कायदा मंजूर करून तो अंमलात आणला होता. त्यानुसार १ जानेवारी २००१ च्या पूर्वी झालेल्या गुंठेवारी योजनांना याचा लाभ मिळाला होता. मात्र ज्या जमिनी अतिक्रमणाखाली आहेत, किंवा ना-विकास क्षेत्र, हरित क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, पर्यावरणदृष्टया संवेदनशिल क्षेत्र, संरक्षण विभागाच्या क्षेत्रात आहेत, त्यांना कायद्यातील तरतुदींमुळे या योजनेचा लाभ घेता येत नाही.
या अधिनियमामुळे राज्यातील बरेच गुंठेवारी क्षेत्र नियमित झाले असले तरी, देखील अद्यापि काही क्षेत्राचे नियमितीकरण प्रलंबित आहे त्यामुळे लोकांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. या सर्वांचा विचार करुन सदर अधिनियमामध्ये अंमलबजावणीचा दिनांक वाढविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार आता दिनांक ३१.१२.२०२० पर्यत ज्या ठिकाणी गुंठेवारी योजना झाल्या आहेत परंतु त्यांचे नियमितीकरण झालेले नाही त्यांना या अधिनियमातील दुरुस्तीचा लाभ घेता येईल, असा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. पात्रतेच्या निकषांमध्ये अथवा अटींमध्ये मात्र कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
