“निवडणूक आयोगाबाबत आक्षेप का ❓
… ॲड नकुल पार्सेकर.
निवडणूक आयोग हे एक जबाबदार संविधानिक पद आहे. त्या पदावर कार्यरत असणाऱ्या आयुक्तांनी या पदाचा गरिमा आणि प्रतिष्ठा अबाधित ठेवली पाहिजे ज्यामुळे भारतीय लोकशाही टिकून राहिल. आपल्या देशातील अशा अनेक संविधानिक संस्था आहेत की ज्यानी नि:पक्षपणे काम केलं पाहिजे ही एक नागरिक म्हणून अपेक्षा. परंतु आजकाल अनेक संविधानिक संस्था या सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली काम करतात हे वेळोवेळी अनेक घटनावरून अधोरेखित झालेले आहे. ज्या पक्षाचे सरकार त्या सरकारचा दबाव व प्रभाव.
२०२४ च्या निवडणुक प्रक्रिये बाबत जनमानसात अनेक शंका- कुशंका व्यक्त केल्या जात आहे. मुळात निवडणूक आयोगाची निवड करण्यासाठी जी पॅनेलची रचना होती तीच कायदेशीर आणि योग्य होती. पूर्वीच्या रचनेत पंतप्रधान, विरोधी पक्ष नेता व सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मात्र सत्तापक्षाने ही रचना बदलून पंतप्रधान, सत्ताधारी पक्षाचा प्रतिनिधी आणि विरोधी पक्ष नेता. यामध्ये न्यायाधीशांना बाजूला केल गेल. म्हणजेच निवड समितीतं सत्ता पक्षाची बाजू फायनल. त्यामुळे त्यांच्या आवडीनुसार निवड करणे सहज शक्य.
ईव्हीएम द्वारे मतदान प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून यामध्ये घोटाळा होतो अशी ओरड विरोधी पक्ष आणि काही सामाजिक संस्थानी सुरू केली. यासाठी एडीआर ( ASSOCIATION FOR DEMOCRATIC REFORMS) या संस्थेने ईव्हीएम हटवावे व बॅलेट पेपरवर निवडणूका घ्याव्यात अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर प्रदीर्घ काळ युक्तिवाद झाला. निवडणूक आयोग आणि एडिआरचे जेष्ठ विधीज्ञ कपील सिबल व प्रशांत भूषण यांनी बाजू मांडली आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या बाजूने निकाल देवून हा मुद्दा निकाली काढला.
ऐन निवडणुकीच्या काळात निवडणूक आयुक्त श्री गोयल यांनी आपल्या पदाचा तडकाफडकी दिलेला राजिनामा आणि त्यामागची कारणेही चर्चेत आहेत.
निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया तटस्थपणे राबवली पाहिजे. सर्वाना समान संधी. (All are equal before law)माञ निवडणूक काळात आदर्श आचारसंहितेचे उल्लघन करणाऱ्या नेत्यावर, राजकीय पक्षांवर कारवाई करताना उघडपणे पक्षपातीपणा केला हे नाकारून चालणार नाही. यापूर्वीचा इतिहास पहाता सत्तेवर असणाऱ्या स्व. इंदिरा गांधींवर कारवाई करताना निवडणूक आयोग घाबरल नाही. ना हिंदुह्यदयसम्राट बाळासाहेबानां पाठिशी घातलं.
या निवडणुकीत सगळ्यात कळीचा व गंभीर मुद्दा कोणता असेल तर निवडूक आयोगाने उशिराने जाहीर केलेल्या मतदानाची टक्केवारी. पाचही टप्प्यात जी निवडणूक पार पडली त्या पाचही टप्प्यात कधी अकरा दिवसानी, कधी पाच दिवसानी तर कधी चार दिवसानी टक्केवारी जाहीर केली. ज्या दिवशी मतदान झाले त्या रात्री आठ वाजता जाहीर केलेली टक्केवारी ही उशिराने जाहीर केलेल्या टक्केवारी पेक्षा प्रत्येक टप्प्यात सरासरी सहा टक्यांनी वाढलेली आहे. म्हणजेच पाचही टप्प्यात साधारणपणे सव्वा कोटीहून जास्त मतदान हे नंतर जाहीर झालेल्या टक्केवारीत आहे. याबाबत तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त कुरेशी यांनी असे म्हटले आहे की हे पूर्णपणे चुकीचे असून एवढा उशीर लागण्याचे कारण नाही. निदान अठ्ठेचाळीस तासात जाहीर करायला काहीच हरकत नाही. याबाबत काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेडा यांनी व इतर विरोधी पक्षांनी चिंता व्यक्त केली आहे. याबाबत पुन्हा एडिआर या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला याबाबत आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितले. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने २३४ पानाचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. एडिआरच्या वकिलांनी जी मागणी केली होती की ज्या मतदान केंद्रावर मतदानाचा तपशील असलेला आणि प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या निवडणूक प्रतिनिधीचा सही असलेला फाॅर्म नंबर १७ हा पब्लिक डोमेन मध्ये पाहिजे ही सुद्धा मागणी फेटाळली गेली. सगळ्यात आश्चर्याची बाब म्हणजे हा सगळा तपशील या देशातील सर्वसामान्य मतदारांना/ नागरिकांना माहीत करून देता येणार नाही आणि त्याची गरजही नाही. असे प्रतिपादन आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात केले आहे.
२४ मे रोजी यावर सुनावणी होवून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना यामध्ये आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही सदर याचिका ही प्रलंबित ठेवली असून उन्हाळी सुटीनंतरच यावर सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले.
भारताच्या लोकसभा निवडणुकीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एवढी दिर्घकाळ निवडणूक प्रक्रिया चालली. तब्बल सात टप्पे आणि ञ्याऐंशी दिवस हा लोकशाहीचा उत्सव चालला. नेमकी एवढी प्रदीर्घ काळ ही निवडणूक का ठेवली? तामिळनाडूत एकाच टप्प्यात सर्व जागांवर मतदान आणि महाराष्ट्रात पाच टप्प्यात?? हे सगळेचं प्रश्न अनुत्तरित आहेत.. आणि सुदृढ भारतीय लोकशाहीसाठी या देशातील प्रत्येक सजग नागरिकांनी हे प्रश्र्न विचारले पाहिजेतच.कुणाला काय वाटत? कोण काय म्हणेल यापेक्षा मी या देशातील सजग नागरिक व मतदार आहे. मी माझं पवित्र मत विकत नाही.. आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे मी करदाता आहे.
चार जूनला निकाल लागेल. कुणी जिंकेल कुणी हरेल… शेवटी जो जिता वहीं सिंकदर. .. असे असले तरी भारतीय लोकशाही अबाधित रहाण्याची जबाबदारी आम्हां सर्वाची आहे आणि सगळ्यात जास्त सविंधानिक जबाबदारी ही निवडणूक आयोगाची आहे. ही प्रक्रिया राबवताना मतदारांच्या मनात संभ्रम येता नये हीच एक मतदार व सजग नागरिक म्हणून अपेक्षा.
