*बाळा साहेब थोरात यांचा गिरणी कामगार आक्रोश मोर्चात सरकारला इशारा!*

 

मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) :

 

ज्या गिरणी कामगारांनी श्रम आणि कष्ठाने मुंबई उभी केली त्यांना घरापासून वंचित ठेवता येणार नाही. सरकार तुमचे आहे गावोगावी जाऊन आश्वासने काय देता? गिरणी कामगारांना घरे द्या, असा खणखणीत इशारा माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी गिरणी कामगार आक्रोश आंदोलनात २७ फेब्रुवारी रोजी दिला. त्यावेळी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार, माथाडी कामगार नेते आमदार शशिकांत शिंदे, काँग्रेसचे नेते आमदार भाई जगताप, एसटी कामगार नेते श्रीरंग बरगे, इंटकचे अनिल गणाचार्य आदी उपस्थित होते.

प्रारंभी रा.मि.म. संघाचे अध्यक्ष, शिवसेनेचे उपनेते आमदार सचिन अहिर यांनी उपस्थित पाहुण्यांचे स्वागत करताना सांगितले, हे सरकार डोळे असून आंधळे झाले आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि त्या वेळचे मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी खर्‍या अर्थाने गिरणी कामगारांच्या घरांसंबंधात निर्णय घेऊन ही योजना आकाराला आणली. पण विद्यमान सरकार फक्त आयत्या पिठावर‌ रेघोट्या मारीत आहे.

राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, महाराष्ट्र गिरणी कामगार युनियन, सेंच्युरी मिल कामगार एकता मंच आणि गिरणी चाळ संघर्ष समिती या चार कामगार संघटना आणि संघटनेच्या समन्वयक जयश्री खाडिलकर-पांडे यांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या गिरणी कामगार कृती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली गिरणी कामगारांनी घरांच्या प्रश्नावर आझाद मैदानावर आक्रोश आंदोलन छेडले. अंबादास दानवे यांनी गिरणी कामगारांच्या प्रश्नावर कष्टकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या राज्यसरकारचा समाचार घेताना सांगितले, घरांच्या प्रश्नाकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करणाऱ्या शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आता सरकारला ठिकाणावर आणावे लागेल. आमदार रोहित पवार म्हणाले, सरकारी जमीन खासगी संस्थाना न देता गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी द्यावी. आमदार भाई जगताप, आमदार शशिकांत जगताप यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या औचित्याने विधानभवनवर आज आमदार सचिनभाऊ अहिर यांच्या पुढाकाराने हे आंदोलन पार‌ पडले.

सन २००१ मध्ये गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावर तत्कालीन सरकारने म्हाडाद्वारे घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला. परंतु मागील १५ वर्षात चार सोडतीत अवघी १५ हजार ८९३ घरांची लॉटरी लागली. तेव्हा उर्वरित १ लाख ५० हजार कामगारांना घरे कधी मिळणार? असा सवाल गिरणी कामगार कृती संघटनेच्या समन्वयक जयश्री खाडिलकर-पांडे, गोविंदराव मोहिते, जयप्रकाश भिलारे, नंदू पारकर, निवृत्ती देसाई यांनी केला आहे. सर्वश्री जयवंत गावडे, राजन लाड, अण्णा शिर्सेकर, बजरंग चव्हाण सुनिल बोरकर, सेक्रेटरी काळे, किरण गावडे, उत्तम गिते, अर्चना दिकले आदींची भाषणे झाली.

आंदोलनाच्या निमित्ताने राज्य सरकारला निवेदनाद्वारे मागण्या कळविण्यात आल्या आहेत. देवेंद्र फडणवीस सरकारने मुख्यमंत्री असताना ठाणे, कल्याण, अंबरनाथ येथील महसूल विभागातील मान्य केलेल्या १८० एकर जमिनी पैकी ५५ एकर जमीन देण्याचा प्रस्ताव विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढे आहे, तो मंजूर करावा. बी‌डीडी चाळ, मिठागरे येथील जमीन, एनटीसी गिरण्यांच्या रिक्त जागा, धारावी पुनर्वसनातील जागा गिरणी कामगारांना घरांसाठी देण्यात याव्यात.

मुंबईतील एनटीसी आणि खासगी गिरण्यांच्या जागेवर गिरण्यांची पुनर्बांधणी करा आणि कामगार तसेच उपभोगत्या रहिवाश्यांना तेथे घरे देण्यात यावीत. तेथील अधिकची घरे गिरणी कामगार घरकुल योजनेतील कामगारांना प्राधान्याने द्या. अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत, असे प्रसिद्धी प्रमुख काशिनाथ माटल यांनी कळवले आहे.