*निधी नसलेल्या निवृत्तीवेतनाच्या दायित्वांमध्ये वाढ होण्याविरुद्ध दिला गंभीर इशारा*

 

मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) :

 

जुनी पेन्शन योजना परत लागू करण्यासाठी देशभरातून मागणी होत असताना, आरबीआयने प्रकाशित केलेल्या अभ्यासात सध्याच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या (एनपीएस) तुलनेत ४.५ पटीने त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी एकत्रित वित्तीय भाराचा अंदाज लावला आहे. सरकारी अर्थव्यवस्थेवर त्याचा विपरीत परिणाम होणार असल्याचा आणि प्रतिकूल परिस्थितीचा इशारा दिला आहे.

“राज्यांच्या पेन्शन आउटगोमध्ये अल्पकालीन कपात जे ओपीएस पुनर्संचयित करण्याच्या निर्णयांना कारणीभूत ठरू शकते, दीर्घकाळात निधी नसलेल्या पेन्शन दायित्वांमध्ये प्रचंड वाढ होईल. राज्यांचे जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेवर परत जाणे हे एक मोठे पाऊल असेल. मध्यम ते दीर्घ मुदतीसाठी त्यांचा आर्थिक भार वाढू शकतो.” राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या पाच राज्यांनी सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये परत जाण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे त्यानंतर हा अहवाल आला आहे.

जुनी निवृत्तीवेतन योजना पुनर्जीवित करण्याच्या घाईमुळे केंद्राला वित्त विभागाचे सचिव टी व्ही सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यास प्रवृत्त केले आहे, जी एनपीएस सरकारसाठी आकर्षक योजना राहावी यासाठी मार्ग शोधत आहे.

अहवालानुसार, राजस्थानसाठी, जुन्या निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्या‍साठी राज्याच्या तिजोेरीवर नवीन योजनेच्या ४.२ पट अधिक असेल, तर छत्तीसगड आणि झारखंडसाठी, ते अनुक्रमे ४.६ आणि ४.४ अधिक असेल, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशच्या बाबतीत, ते ४.४ आणि ४.८ पट अधिक असेल.

“राज्यांद्वारे जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेसाठी राज्याकडे कोणतेही प्रत्यावर्तन आर्थिकदृष्ट्या अयोग्य असेल, जरी त्याचा परिणाम त्यांच्या म्हणजे पेन्शन खर्चात तात्काळ घट होऊ शकते. ज्यावेळी बहुतेक देश परिभाषित लाभापासून दूर जात आहेत, तेव्हा राज्यांद्वारे नव्या योजनेकडून जुन्या योजनेकडे परत जाणे हे मागील वित्तीय योजनांचे फायदे कमी करणारे आणि भविष्यातील पिढीच्या हिताशी तडजोड करणारे एक मोठे पाऊल असेल.” असे आरबीआयच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

अभ्यासाचे निष्कर्ष आधीच्या अहवालांच्या अनुषंगाने आहेत, ज्यात म्हंटले आहे की, राज्यांचा निवृत्तीवेतन भार नवीन योजनेपेक्षा ४-५ पट जास्त असू शकतो. “पगार वाढीचा दर आणि सवलतीच्या दरात सुमारे २% बदल केल्यानंतर वेगवेगळ्या पर्यायी परिस्थितींमध्ये, जुन्या योजनेचा भार नवीन योजनेपेक्षा तिप्पट आहे असे अहवालात म्हंटले आहे.

राज्य सरकारे घोषणा करतात कारण जुनी निवृत्तीवेतन योजना हा एक परिभाषित लाभ आहे आणि निवृत्तीवेतनाची मर्यादा कर्मचार्‍यांना आधीच माहित असते.

नवीन योजना एक ‘परिभाषित योगदान’ आहे जिथे सरकार प्रत्येक पगारासह निधीमध्ये निश्चित रक्कम जमा करते. निवृत्तीनंतर कर्मचारी कॉर्पसचा वापर वार्षिकी खरेदी करण्यासाठी करतो ज्यामुळे निश्चित उत्पन्न मिळते. वार्षिकीद्वारे प्रदान केलेला परतावा, तथापि, कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीच्या वेळी व्याज दर आणि आयुर्मान यावर अवलंबून असते.