पणजी
केंद्र सरकारला राज्यातील खनिज लिजांचा लिलाव झालेला हवा आहे. त्यानुसार लिजांचा लिलाव केला जाईल किंवा खाणींसाठी सरकारी महामंडळ स्थापन केले जाईल. येत्या आठ दिवसांत याविषयी अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय होतील, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी येथे जाहीर केले.
दिल्लीला केंद्रीय गृहमंत्री, खाणमंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटून व खाणप्रश्नी चर्चा करून मुख्यमंत्री रविवारी परतले. त्यानंतर खनिज व्यवसायिकांसोबत गोवा सरकारच्या बैठका सुरू झाल्या आहेत. त्यांना स्थितीची कल्पना दिली जात आहे. येथे पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी खाणप्रश्नी स्थिती स्पष्ट केली. केंद्राला खनिज लिजांचा लिलाव झालेला हवा आहे. आम्हाला गोव्यातील खाण धंदा शेवटी सुरू करायचा असल्याने आम्ही लिलावही करू शकतो. त्यादृष्टीने सध्या विचार सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या व गोव्याच्या स्तरावर त्याविषयी एकमत होऊ लागले आहे. खनिज विकास महामंडळ स्थापन करून महामंडळामार्फत खाणी चालविणे हा देखील एक पर्याय आहे असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
आमचे सरकार हे सामान्य माणसाचे हित पाहते. आम्ही खाण मालकांचे म्हणजे लिजधारकांचे हित पाहण्यासाठी इथे नाही. खाणींवर काम करणारे कामगार, स्थानिक मशीनरीधारक व अन्य सामान्य माणूस यांच्या हितासाठी खनिज व्यवसाय सुरू व्हायला हवा. त्यामुळे खाणींचा लिलाव देखील करता येईल. फक्त बाहेरून मोठे खाण व्यवसायिक लिलावाच्या माध्यमातून गोव्यात आल्यानंतर स्थानिक कामगार बाहेर पडतील अशा प्रकारची जी शंका व्यक्त होत होती, त्या शंकेचे निरसन करण्याचे काम देखील आम्ही सध्या करत आहोत. त्यामुळेच येथील खनिज निर्यातदार व कामगारांशीही चर्चा होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
