You are currently viewing भारताची शिक्षण व्यवस्था जागतिक महासत्ता बनण्याच्या वाटेवर : डॉ. सुरेश पाटील

भारताची शिक्षण व्यवस्था जागतिक महासत्ता बनण्याच्या वाटेवर : डॉ. सुरेश पाटील

एमआयटीएम इंजिनिअरिंग कॉलेज सुकळवाड येथे शैक्षणिक धोरण २०२० सप्ताह साजरा

एमआयटीएमचे प्राचार्य एस. सी. नवले यांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत केले सविस्तर मार्गदर्शन

मालवण

२१ व्या शतकातील नविन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अन्वये शैक्षणिक नियमामध्ये प्रशासकीय व्यवस्थामध्ये अनेक सुधारणा व आमूलाग्र बद्दल नमूद करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सुकळवाड येथील एम आय टी एम इंजिनिअरिंग कॉलेज मध्ये नुकताच शैक्षणिक धोरण २०२० सप्ताह साजरा करण्यात आला, यामध्ये विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सप्ताहाची सुरुवात व्याख्यान मालेने करण्यात आली. या शतकातील विकास ध्येय प्राप्त करणे शक्य होईल अशी समर्थ, सशक्त शैक्षणिक व्यवस्था उभारणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे, असे प्रतिपादन शासकीय तंत्रनिकेतनचे प्राचार्य डॉ. सुरेश पाटील यांनी केले.

एम आय टी एम कॉलेजचे प्राचार्य प्रा. एस. सी. नवले यांच्या व्याख्यांनाने या व्याख्यानमाला कार्यक्रमाचा शुभारंभ झाला. यावेळी प्रा. नवले यांनी पूर्णतः NEP 2020 बद्दल विशेष मार्गदर्शन केले. या धोरणामुळे शिक्षण व्यवस्थेमध्ये होणारे बदल त्यांनी अधोरेखित करून सांगितले. सर्वांसाठी समावेशक आणि समान गुणवत्तेचे शिक्षण आणि सर्वांसाठी निरंतर अध्ययनाच्या संधीना प्रोत्साहन देवून नविन संरचनेची माहिती प्रा. नवले यांनी दिली. तर प्रा. विशाल कुशे यांनी जास्तीत जास्त तर्फ व्दारे संशोधन, विविध योजना संशोधनाचे महत्त्व सांगितले. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी संशोधन करावे असे आवाहन केले.

व्याख्यानमालेच्या पुढील दिवशी प्रा. संजय कुरसे यांनी उच्च शिक्षणाची नियामक प्रणाली यावर विशेष मार्गदर्शन केले. उच्चशिक्षण क्षेत्राला पुन्हा उत्साही बनवण्यासाठी आणि त्याची भरभराट होण्यासाठी नियात्मक प्रणालीमध्ये केलेले फेरबदल सांगितले. प्रा. पूनम कदम यांनी NEP 2020 अंतर्गत ऑनलाईन आणि डिजिटल शिक्षण यावर विशेष मार्गदर्शन केले. शाळा आणि कॉलेजसाठी आवश्यक सामग्रीमध्ये डिजिटल भांडार तयार करण्यासंदर्भात माहिती दिली तसेच ऑनलाईन आणि डिजिटल अभ्यासक्रमाद्वारे होणारे गुणवत्तेमधीलबद्दल आणि परिणामकारक्ता यावर मार्गदर्शन केले. व्याख्यानमालेचा शेवट प्रा. भाग्यश्री वाळके यांच्या उच्च शिक्षणातील समानता आणि समावेश या अत्यावश्यक विषय व्याख्यानाने झाला. या धोरणामध्ये SEDGS वर विशेष भर देऊन उच्च शिक्षणामध्ये समानता आणि समावेशकता येण्यासाठी सरकारद्वारे उचलली जाणारी पावले, उच्च शिक्षण संस्थाकडून उचलली जाणारी पावले आणि काटेकोरपणे केली जाणारी अंमलबजावणी प्रामुख्याने सांगण्यात आली व्याख्याना बरोबर पोस्टर मेकिंग , रील मेकिंग स्पर्धा घेण्यात आली यामध्ये विद्यार्थ्यांमधुन महेश राठोड व प्रज्ञा गावडे यांना प्रथम व द्वितीय क्रमांकाचे पारितोषिक मिळाले तसेच प्राध्यापकां मधून प्रा. सलीमा शेख यांना प्रथम व प्रा. प्रथमेश जठार, प्रा. स्वागत केरकर यांना द्वितीय क्रमांक मिळाला. रील बनवणे या स्पर्धेत विद्यार्थ्यांमधून हर्ष घाडीगांवकर, महेश राठोड यांना अनुक्रमे प्रथम व दितीय क्रमांक मिळाला आणि प्राध्यापकांमधून प्रा. पुनम कदम, प्रा. जानकी पावसकर, प्रा. मयुरी दिवाण, प्रा. सलीमा शेख यांच्या रीलला प्रथम पारितोषिक व तुषार तळकटकर, प्रा. प्रथमेश जठार यांच्या रील द्वितीय पारितोषिक देण्यात आले. कार्यक्रमाचे नियोजन प्रा. संजय कुरसे व विलास पालव यांनी केले कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा. सलिमा शेख यांनी केले व आभार प्रदर्शन मृणाली कुडतरकर यांनी मानले.

भारताच्या इतिहासामध्ये प्रथम कोठारी आयोगाची स्थापना झाली. या आयोगाने केलेल्या शिफारशी आजवर शिक्षण प्रणालीमध्ये राबवल्या गेल्या नव्हत्या. त्यामुळे कोठारी आयोगाच्या अनेक शिफारशी असलेले नवे शैक्षणिक धोरण अंमलात येत आहे. याची अंमलबजावणी लवकरच सुरू होत असली तरी खऱ्या अर्थाने ती शिक्षण प्रणालीही स्वतः च्या भाषेतून होणार आहे. शिक्षण शिकावे कसे हा त्यामागचा उद्देश आहे. शिक्षण हे विचार करायला शिकवणारे असावे. त्यातून वैचारिक पातळी ठरली पाहिजे. अन्याय होत असेल तर मत व्यक्त केले पाहिजे. आता नव्याने निश्चित केलेला शिक्षण धोरणाचा मसुदा हा किमान पुढील पन्नास वर्षे चालेल, असा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. म्हणून कला, वाणिज्य अशा शाखा बारावीपर्यत राहणार नाहीत. प्रत्येक वयोगटानुसार शिक्षण पद्धत निश्चित करण्यात आली आहे. बारावीच्या पुढच्या शिक्षणासाठी जात असताना जर एखाद्याने पदवीच्या पहिल्या वर्षात शाळा सोडली. तर त्याला त्या वर्गाचे प्रमाणपत्र दिले जाईल दुसऱ्या वर्षात सोडल्यास पदवी प्रमाणपत्र, तिसऱ्या वर्षात सोडल्यास पदवी प्रमाणपत्र आणि चौथ्या वर्षांमध्ये पोस्ट ग्रज्युएट प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण समन्वय राहणार असून मातूभाषेतील शिक्षण हे किमान पाचवीपर्यत राहील, अशी माहिती प्राचार्य एस.सी. नवले यांनी दिली.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा