48 लाख 87 हजार 810 एवढा दंड वसूल करण्याचा आदेश

सिंधुदुर्गनगरी

अनेक कामे घेऊन विविध विकास कामे रेंगाळत ठेवणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या ठेकेदारांना प्रशासनाने दणका दिला आहे. नागरिकांच्या सुविधा विषयक विकास कामावर शासनाचा निधी उपलब्ध असतो मात्र मुक्ती कामे पूर्ण न झाल्यामुळे अर्धवट विकास कामामुळे नागरिकांची गैरसोय होते ही बाब गांभीर्याने घेत जिल्ह्यातील 488 मुदतीत पूर्ण न झालेल्या कामांवर 48 लाख 87 हजार 810 एवढा दंड वसूल करण्याचा 48 लाख 87 हजार 810 एवढा दंड वसूल करण्याचा आदेश जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कापडणीस यांनी दिला आहे. त्यामुळे आगामी काळात ठेकेदारांमध्ये शिस्त लागेल व शासकीय पैशांचा वेळेत विनियोग होईल अशी अपेक्षा व्यक्त होऊ लागली आहे!
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांनीही बेंगाळलेल्या कामाबाबत गंभीर ढकल घेतली होती. शाळा दुरुस्तीची कामे रेंगाळल्या बाबत नियोजन समिती सभेत जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना चांगलेच झाल्यावर धरले होते. शासकीय निधीचा दिलेल्या मुदतीत विनियोग व्हावा अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली होती. हा आदेश जिल्हा परिषदेने गांभीर्याने घेतल्यामुळे व मुदती बाहेर गेलेल्या कामांना सबळ कारण नसल्यामुळे ही दंडात्मक कारवाई झाली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या स्व उत्पन्नातही भर पडली आहे. जिल्ह्यातील विविध विकास कामे घेऊन ती वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या ठेकेदारांवर आता दंडात्मक कारवाई करण्याची पावले जिल्हा परिषदेने उचलली. त्यामुळे ठेकेदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे. यापुढे तरी ठेकेदार आपली कामे वेळेत पूर्ण करतील अशी आशा आहे. जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात एवढा दंड प्रथमच वसूल होत असून हा निधीही जिल्हा परिषदेच्या नागरिकांच्या विकास कामावर खर्च होणार आहे.
विकास कामांसाठी मग ती रस्ते, शाळा इमारत, मोऱ्या बांधणे, पायवाट तयार करणे अशा सार्वजनिक विविध कामांचे ठेके ठेकेदार घेतात मात्र ही कामे हे ठेकेदार या कामांसाठी दिलेल्या वेळेत पूर्ण करत नाहीत आणि अशी विकास कामे वर्षानुवर्ष चालू राहतात. काही ठेकेदार दहा दहा पंधरा पंधरा कामे घेतात आणि यामुळे कामे पूर्ण करू शकत नाहीत. परिणामी विकास कामांवर परिणाम होतो. त्याचबरोबर संबंधित अडकलेल्या कामाची किंमतही वाढते. याचा फटका जनतेला बसतोच पण त्याचबरोबर शासनालाही बसतो. यामुळे कामे घेऊन ती कामे नियोजित वेळे त पूर्ण न करणाऱ्या ठेकेदारांवर आता दंडात्मक कारवाई करण्याचा बडगाव जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कापडणीस यांनी उचलला आहे.
अशी कारवाई जिल्हा परिषदेच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात पहिल्यांदाच होत असून, याचा धसका ठेकेदारांनी घेतला आहे. जिल्ह्यातील सुमारे 488 एवढी कामे वेळेत न झाल्याने ही कामे असलेल्या ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई सुरू केली आहे. या कामांमध्ये संबंधित ठेकेदारांकडून 48 लाख 87 हजार 810 रुपये एवढा दंड वसूल केला आहे. ही कामे सन 22 23 या आर्थिक वर्षातील आहेत. काम करण्यास विलंब होत असल्यास संबंधित ठेकेदाराने योग्य कारणांसह वेळेत अर्ज जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडे देणे अपेक्षित असते. मात्र वेळेत काम केले नाही तरी आपल्यावर कोणतेही कारवाई होत नाही असं मानून चालणाऱ्या ठेकेदारांनी अशा संदर्भातली कोणतीही पूर्तता केली नव्हती. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री कापडणीस यांनी या दंडात्मक कार्य कारवाईचा बडगा उचलला आहे.
अलीकडे झालेल्या जिल्हा नियोजन समिती सभेमध्ये पालकमंत्र्यांनी पैसे वेळेत मंजूर करूनही कामे केली जात नाहीत याबद्दल धिकार्‍यांना याचा जाब विचारला होता. पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यामुळे खूपच संतप्त झाले होते. त्यांनी जिल्हा नियोजन समिती सभेनंतरही प्रत्येक अधिकाऱ्याला एका खोलीमध्ये घेऊन त्यांची हजेरी घेतली होती आणि आता जिल्हा परिषदेने दंडात्मक कारवाईचा बडगाव उचलल्याने यापुढे तरी जिल्ह्यातील विकास कामे वेळेत होतील अशी अपेक्षा जनतेतून होत आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यानेही मागील जिल्हा नियोजन समिती सभेत शासनाने दिलेल्या निधीचा वेळेत करा असे निर्देश दिले होते.