*भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती (पश्चिम महाराष्ट्र) उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे लिखित लेख*

*तुझ्यात जीव गुंतला*

भारतात अठरा पगड जातींचे लोक गुण्यागोविंदाने राहतात. संविधान मध्ये सर्व जातींना त्यांच्या धर्मानुसार आचरण करण्याचा पुजा अर्चा करण्याचा धर्म चालीरिती यांचें पालन करण्याचा अधिकार दिल आहे.

माणसाच्या जीवनातील अतुल्य क्षण म्हंजे लग्न प्रत्येक धर्मात लग्न कार्यात वेगवेगळ्या चालीरीती आहेत. सातजनमाचया गाटी देव वरचं बांधतो कुणासाठी तरी कुणाची निर्मिती देव करतोच असं पुराणं सांगत खरोखरच आहे कां?? तर आहे कारणं प्रत्येक माणसाला प्रत्येक महिलेला जीवनसाथी मिळतोच. मुलगी पाहणे. मुला मुलींची पसंती. खानदान. देणंघेणं. दर्जा. या सर्व गोष्टी पाहून लग्न ठरविले जाते. लग्नात याद्या. फोटो. साक्षीदार. समाज. हे पूरावे ग्राह्य धरले जातात. लग्ना शिवाय कोणालाही एकत्र राहण्याची परवानगी कोणताही समाज देत नाही. तसं असेल तर त्याला वैभिचार माणला जातो. समाज विरोधी माणल जातं.

आज जीवन दगदगगीचे झाले आहे. शिक्षण पूर्ण होण्यास मुला मुलींना कमीत कमी २८/३०/ वर्षांचा कालावधी जातो. यामध्ये नोकरी शोधन यामध्ये जाणारा कालावधी यामुळे लग्नाचं वय निघून जाते . आणि यामध्ये लग्न होण्याची इच्छा आज मुला मुलींच्या मनातून निघून जाते. आणि जर यातून लग्न झालंच तर यांना अनेक संसारी. सामाजिक. आर्थिक. वैवाहिक. अशा विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते. यामध्ये. घरचा खर्च न भागणे. मुलं होण्यास अडचण. एकमेकांसाठी वेळ न देणं. अशा विविध समस्या मुळं आपणं वेगळं झालेलं बरं असं वाटायला लागतं आणि तुझ्यात जीव गुंतला आणि खेळ अर्ध्यावर मोडला असा प्रकार होतो. मुलींना लग्नानंतर सुख कमी ठिकाणी मिळतं मनासारखी माणसं. आपले छंद आनंद. साजरा करण्याचा योग कमीच येतो. त्यातच सासरे सासु. नंनद. यांचें प्रेम मिळणे गरजेचे असते. नवरा यांचे सहकार्य हेच संसारी सुखाचे कारण आहे. पण होत मात्र उलट लग्न करून परक्या घरातून आलेल्या मुलीला शारीरिक मानसिक आर्थिक. असा जाच होताना दिसतं आहे. नवरा दारुडा रोजचं माराहान. जेवन न देणं. डांबून ठेवणे. शारीरिक छळ. शिव्या मानसिक छळ. एक वेळ अशी येते जिवे मारण्याच्या घटना सुध्दा आपणं बघितल्या आहेत. आणि मग हा सर्व प्रकार सहन करण्याच्या पलीकडे जातो आणि अखेर त्या मुलीला सोडचिठ्ठी घ्यावी लागते मग तुझ्यात जीव गुंतला आणि कुठ गेला हेच कळत नाही.

आज हजारों प्रकरणं सोडचिठ्ठी द्या आणि आम्हाला मोकळं करा यासाठी धुळखात पडलेली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आज एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. ज्या पती-पत्नीचे घटस्फोट घेण्यावर एकमत झालेले आहे किंवा लग्न पुढे नेण्यास दोघेही असमर्थ आहेत, अशा जोडप्यांना सर्वोच्च न्यायालयातून घटनेच्या अनुच्छेद १४२ अनुसार थेट घटस्फोट मिळू शकतो. काही विवाहांमधील संबंध इतके ताणले गेलेले असतात की त्यात सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता संपलेली असते, अशा विवाहातील जोडप्यांचे जर घटस्फोट घेण्यावर एकमत झालेले असेल तर त्यांना कौटुंबिक न्यायालयात पाठविण्याची गरज नाही. कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये निकाल लागण्यासाठी ६ ते १८ महिन्यांची वाट पाहावी लागते. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिलेला निकाल महत्त्वपूर्ण ठरतो. ज्या विवाहातील नात्यामध्ये कोणतीही सुधारणा होण्याची थोडीही शक्यता नाही, अशा विवाहांना सर्वोच्च न्यायालय रद्दबातल ठरवू शकते. यामुळे सार्वजनिक धोरणाच्या विशिष्ट किंवा मूलभूत तत्त्वांचा भंग होणार नाही,” असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.

२०१४ साली सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या शिल्पा शैलेश विरुद्ध वरुण श्रीनिवास या प्रकरणातील दोन्ही पक्षांनी घटनेच्या अनुच्छेद १४२ नुसार घटस्फोटाची मागणी केली होती हिंदू विवाह कायदा, १९५५ (Hindu Marriage Act) नुसार कलम १३ ब अंतर्गत परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याची प्रक्रिया नमूद करण्यात आली आहे. कलम १३ ब (१) नुसार, पती-पत्नी एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ जर एकमेकांपासून दूर राहिलेले असतील किंवा ते आता एकत्र राहण्यास तयार नसतील किंवा त्यांना एकमेकांच्या सहसंमतीने वेगळे व्हायचे असल्यास दोन्ही पक्ष जिल्हा न्यायालयात घटस्फोट घेण्यासाठी अर्ज दाखल करू शकतात.

कलम १३ ब (२) नुसार, सहमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी याचिका दाखल केल्यानंतर दोन्ही पक्षांना घटस्फोटाचा निर्णय मिळवण्यासाठी ६ ते १८ महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी दिला जातो. हा सहा महिन्यांचा कालावधी पती-पत्नीला घटस्फोटाच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी आणि दाखल केलेली याचिका माघारी घेण्यासाठी दिलेला काळ आहे. न्यायालयाने दिलेला कालावधी उलटून गेल्यानंतर आणि दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर जर न्यायालयाचे समाधान झाले असेल तर न्यायालय घटस्फोटाचा निकाल देऊ शकते. पण, लग्नानंतर निदान एक वर्ष झाले असेल तरच या तरतुदी लागू होतात एखाद्या प्रकरणात हालअपेष्टा किंवा विकृतीचा सामना करावा लागत असेल तर अनुच्छेद १४२ अंतर्गत लग्नाच्या कालावधीला एक वर्ष पूर्ण झाले नसले तरी घटस्फोट मिळण्याची तरतूद आहे. तसेच हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३ ब (२) अंतर्गत, सहा महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधीदेखील माफ केला जातो. यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल करता येऊ शकते. २०२१ साली, अमित कुमार विरुद्ध सुमन बेनिवाल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, “ज्या वेळी पक्षकारांमध्ये समेट होण्याची

जरादेखील शक्यता वाटत असेल त्या प्रकरणात सहा महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी घटस्फोटाची याचिका दाखल केलेल्या तारखेपासून सक्तीचा करण्यात यावा. पण जर पक्षकारांत सलोखा निर्माण होण्याची अजिबातच शक्यता नसेल तर मग पक्षकारांची संख्या वाढविण्यात काहीही अर्थ उरत नाही. ज्या पती-पत्नींना घटस्फोट हवा असतो ते कौटुंबिक न्यायालयात दाद मागू शकतात. ही प्रक्रिया बरीच वेळकाढू आणि लांबलचक असते, ज्यामुळे कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये अशाच प्रकारची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. जर पक्षकारांना त्वरित घटस्फोट हवा असेल तर ते सर्वोच्च न्यायालयात अपील करून घटनेच्या अनुच्छेद १४२ नुसार लग्न रद्दबातल ठरविण्यासंबंधी दाद मागू शकतात.

अनुच्छेद १४२ च्या पोटकलम १ नुसार, “सर्वोच्च न्यायालय आपल्या कार्यक्षेत्रात अशा प्रकारचा आदेश देऊ शकते किंवा प्रलंबित प्रकरणात आवश्यकता वाटल्यास पूर्ण न्याय मिळावा यासाठी एखादा आदेश देऊ शकते. संसदेकडून केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही कायद्यानुसार किंवा नियमानुसार अशा प्रकारे निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. या पोटकलमातून सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्या कार्यक्षेत्रात संपूर्ण न्याय देण्यासाठीचे सर्वोच्च अधिकार मिळालेले आहेत. अनुच्छेद १४२ अंतर्गत निकाल घ्यायला लावणारे प्रकरण काय आहे?

शिल्पा शैलेश विरुद्ध वरुण श्रीनिवासन हे प्रकरण २०१४ साली सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते. लग्न निभावून नेण्यास असमर्थ असल्यामुळे दोन्ही पक्षकारांना अनुच्छेद १४२ नुसार घटस्फोट हवा होता. घटस्फोटाला मान्यता प्राप्त करून देण्यासाठी पती आणि पत्नीकडे हा कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहे. नुकतेच एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, लग्नातील नाते टिकवण्यास किंवा ते पुढे नेण्यास दोघांचीही असमर्थता असल्यास हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३ (१) (अ) मधील क्रूरता ही संज्ञा त्यासाठी वापरावी. आज निकाल दिलेल्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद १४२ नुसार घटस्फोट मंजूर केलेला आहे. तथापि, कौटुंबिक न्यायालयाचा मार्ग न निवडता थेट सर्वोच्च न्यायालयात अनुच्छेद १४२ नुसार घटस्फोटासाठी अर्ज करावा किंवा नाही, हा प्रश्नदेखील यानिमित्ताने मार्गी लागला आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात अशाच प्रकारच्या अनेक केसेस प्रलंबित आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल घटस्फोट घेण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे परस्पर संमतीने घटस्फोट. परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी याचिका ही हिंदू विवाह कायदा कलम १३ बी अन्वये कौटुंबिक न्यायालयात दाखल करता येते. संमतीने घटस्फोटासाठी याचिका दाखल करण्यासाठी पती व पत्नी कमीत कमी १ वर्ष वेगळे राहणे आवश्यक आहे.

सहमतीने घटस्फोट मिळण्यापूर्वी पती-पत्नी यांना सहा महिन्यांसाठी प्रतीक्षा करावी लागते. या कालावधीत पुन्हा एकत्र येण्याची संधी मिळावी हा हेतू असला तरी त्याला फाटे फुटू लागतात. हा कालावधी काढून टाकण्याविषयी विवाह कायद्यात दुरूस्ती करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मार्चमध्ये मंजुरी दिली आहे. प्रक्रियेसाठी (हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 13B अंतर्गत) कोर्टासमोर याचिका दाखल करणे आवश्यक आहे, दोन्ही पक्षांनी प्रतिज्ञापत्रासह प्रतिज्ञापत्र म्हणून की ते एक वर्ष (किंवा अधिक) पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहू शकले नाहीत. केस असू शकते) आणि म्हणून घटस्फोटाची निवड करण्यासाठी परस्पर संमती द्या वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न: भारतात घटस्फोट घेण्यासाठी किती वेळ लागतो? परस्पर घटस्फोटाच्या बाबतीत किमान सहा महिने लागतात. परंतु विवादित घटस्फोटाच्या बाबतीत, ते बर्याच घटकांवर अवलंबून असते आणि दोन वर्षांपेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो. परस्पर घटस्फोटासाठी याचिका दाखल करताना, जोडप्याने एकमेकांपासून वेगळे राहण्याचे एक वर्ष आधीच पूर्ण केलेले असावे . वेगळे राहण्याची कारणे न्यायालयाशी संबंधित नाहीत. स्वतंत्र निवासस्थाने किंवा एकाच घरात एक वर्षापेक्षा जास्त काळ राहून हे निकष पूर्ण केले जाऊ शकतात. म्युच्युअल संमतीने घटस्फोट आवश्यक कागदपत्रे

विवाह प्रमाणपत्र

पती आणि पत्नी – पुरावा पत्ता.

विवाह चार छायाचित्रे.

मागील 3 वर्षांची आयकर स्टेटमेंट.

व्यवसाय आणि उत्पन्न तपशील (पगार स्लिप, नियुक्ती पत्र)

मालमत्ता आणि मालमत्ता तपशील मालकीच्या

कुटुंब माहिती (पती व पत्नी)

एक वर्ष स्वतंत्रपणे राहण्याच्या पुरावा

यूएस मधील 95% पेक्षा जास्त घटस्फोट बिनविरोध आहेत, कारण दोन्ही पक्ष मालमत्ता, मुले, यांबद्दल (वकील/मध्यस्थ/सहयोगी सल्लागारांसह किंवा त्याशिवाय) करार करण्यास सक्षम आहेत. आणि समर्थन समस्या. याला परस्पर संमती घटस्फोट किंवा फक्त परस्पर घटस्फोट असेही म्हणतात. जेव्हा पक्ष सहमत आणि न्याय्य आणि न्याय्य करारासह न्यायालयात सादर करू शकतात, तेव्हा घटस्फोटाची मंजूरी सामान्यत: हमी दिली जाते. जर दोन पक्ष करारावर येऊ शकत नसतील, तर ते न्यायालयाला मालमत्तेचे विभाजन कसे करायचे आणि त्यांच्या मुलांच्या ताब्यात कसे हाताळायचे हे ठरवण्यास सांगू शकतात. हे आवश्यक असले तरी, न्यायालये न्यायालयात प्रवेश करण्यापूर्वी पक्षकारांनी करार करण्यास प्राधान्य देतात.

जिथे मुद्दे गुंतागुंतीचे नसतात आणि पक्ष सहकारी असतात, तिथे अनेकदा त्यांच्यात थेट वाटाघाटी करून तोडगा काढता येतो. बहुसंख्य प्रकरणांमध्ये, फॉर्म त्यांच्या संबंधित राज्याच्या वेबसाइटवरून मिळवले जातात आणि राज्याला फाइलिंग शुल्क दिले जाते. बहुतेक यूएस राज्यांमध्ये घटस्फोटासाठी आणि दरम्यान शुल्क आकारले जाते. सहयोगी घटस्फोट आणि मध्यस्थी घटस्फोट हे बिनविरोध घटस्फोट मानले जातात.

युनायटेड स्टेट्समध्ये , अनेक राज्य न्यायालय प्रणाली घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये प्रो से ( म्हणजेच , वकीलाशिवाय स्वतःचे प्रतिनिधित्व करतात) वाढत्या प्रमाणात अनुभव घेत आहेत . उदाहरणार्थ, सॅन दिएगोमध्ये, कमीत कमी एक स्व-प्रतिनिधी दावेदार असलेल्या घटस्फोटाची संख्या 1992 मधील 46% वरून 2000 मध्ये 77% पर्यंत वाढली आणि फ्लोरिडामध्ये 1999 मध्ये 66% वरून 2001 मध्ये 73% झाली. शहरी कॅलिफोर्नियातील न्यायालयांनी अहवाल दिला आहे की नवीन घटस्फोटाच्या 80% अर्ज हे स्वतःहून दाखल केले जातात .

घटस्फोट मध्यस्थी हा पारंपारिक घटस्फोट खटल्याचा पर्याय आहे. घटस्फोटाच्या मध्यस्थी सत्रात, एक मध्यस्थ संवादात मदत करून आणि मतभेद सोडवण्यासाठी माहिती आणि सूचना देऊन दोन पक्षांमधील चर्चेची सोय करतो. मध्यस्थी प्रक्रियेच्या शेवटी, विभक्त पक्षांनी विशेषत: एक अनुरूप घटस्फोट करार विकसित केला आहे जो न्यायालयात सादर केला जाऊ शकतो. मध्यस्थी सत्रांमध्ये एकतर पक्षाचे वकील, तटस्थ वकील किंवा वकील-मध्यस्थ यांचा समावेश असू शकतो जो दोन्ही पक्षांना त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांबद्दल माहिती देऊ शकतो, परंतु त्यांना सल्ला देत नाही किंवा वकीलांशिवाय सोयीस्कर किंवा परिवर्तनशील मध्यस्थांच्या मदतीने आयोजित केले जाऊ शकते. सर्व उपस्थित. काही मध्यस्थी कंपन्या, जसे की देखील ग्राहकांना समुपदेशकांसह जोडतात, घटस्फोटाचे मध्यस्थ वकील असू शकतात ज्यांना घटस्फोट प्रकरणांमध्ये अनुभव आहे किंवा ते व्यावसायिक मध्यस्थ असू शकतात जे वकील नाहीत, परंतु ज्यांना कौटुंबिक न्यायालयातील प्रकरणांमध्ये विशेष प्रशिक्षण आहे. घटस्फोटाची मध्यस्थी खटल्यापेक्षा आर्थिक आणि भावनिक दृष्ट्या कमी खर्चिक असू शकते. मध्यस्थी करारांचे पालन दर न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यापेक्षा खूप जास्त आहे. पती विवाहबाह्य संबंधात गुंतले आहेत आणि 25% प्रकरणांमध्ये पत्नी आहेत. कौटुंबिक ताणतणावांच्या बाबतीत, पतींच्या कुटुंबातील 22% च्या तुलनेत, 78% मध्ये पत्नीचे कुटुंब हे तणावाचे प्राथमिक स्त्रोत होते. भावनिक आणि शारीरिक शोषण अधिक समान रीतीने विभागले गेले, 60% प्रकरणांमध्ये पत्नी आणि 40% प्रकरणांमध्ये पती प्रभावित झाले. वर्कहोलिझम-संबंधित घटस्फोटांमध्ये 70% पती कारणीभूत होते आणि 30% मध्ये पत्नी. 2004 च्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की घटस्फोटाची 93% प्रकरणे पत्नींनी याचिका केली होती, त्यापैकी फारच कमी प्रकरणे लढवली गेली. 53% घटस्फोट 10 ते 15 वर्षे टिकलेले विवाह होते, 40% 5 ते 10 वर्षांनी संपतात. पहिली 5 वर्षे तुलनेने घटस्फोटमुक्त आहेत आणि जर विवाह 20 वर्षांहून अधिक काळ टिकला तर ते घटस्फोटात संपण्याची शक्यता नाही.

सामाजिक शास्त्रज्ञ घटस्फोटाच्या कारणांचा अभ्यास करतात जे घटस्फोटास प्रवृत्त करतात. यापैकी एक घटक म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचे लग्न ज्या वयात होते; लग्नाला उशीर केल्याने सुसंगत जोडीदार निवडण्याची अधिक संधी किंवा अनुभव मिळू शकतो. वेतन, उत्पन्न आणि लिंग गुणोत्तर हे इतर अंतर्निहित घटक आहेत ज्यांचा समाजशास्त्रज्ञ आणि अर्थशास्त्रज्ञांनी केलेल्या विश्लेषणात समावेश केला आहे.

विवाहापूर्वी सहवास करणाऱ्या जोडप्यांमध्ये घटस्फोटाचे प्रमाण वाढणे याला “सहवास परिणाम” असे म्हणतात. पुराव्यांवरून असे सूचित होते की जरी हा सहसंबंध अंशतः निवडीच्या दोन प्रकारांमुळे आहे ज्या व्यक्तींना नैतिक किंवा धार्मिक संहिते सहवासाला परवानगी देतात त्यांना नैतिकता किंवा धर्माद्वारे परवानगी असलेला घटस्फोट आणि कमी बांधिलकीवर आधारित विवाहाचा विचार करण्याची अधिक शक्यता असते. न करणाऱ्या जोडप्यांपेक्षा सहवास करणाऱ्या जोडप्यांमध्ये अधिक सामान्य आहे,

भारतात घटस्फोटाचे प्रमाण जगातील सर्वात कमी दरांपैकी एक आहे आणि सुमारे 1% विवाह घटस्फोटात संपतात. असे म्हटले जात आहे की, घटस्फोटाच्या प्रक्रियेतून जाण्याचे न निवडता बरेच लोक वेगळे होतात. खरं तर, मोठ्या संख्येने विवाह नोंदणीकृत नाहीत आणि अशा प्रकारे, अशा भागीदारीतील विघटन घटस्फोटाच्या आकडेवारीमध्ये दर्शवले जाणार नाही. याव्यतिरिक्त, घटस्फोट अजूनही कलंकित आहे आणि भारतातील अनेक कुटुंबांमध्ये निषिद्ध आहे.

परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याची प्रक्रिया तुलनेने सोपी असते तर स्पर्धात्मक घटस्फोट प्रक्रियेस जास्त वेळ लागतो आणि जोडप्यांच्या धर्मांवर अवलंबून असतो.

घटस्फोट भारतातील विविध कायद्यांद्वारे नियंत्रित केला जातो:

हिंदू विवाह कायदा, 1955

पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा, 1936

मुस्लिम विवाह विघटन कायदा, 1939

विशेष विवाह कायदा, 1954

विदेशी विवाह कायदा, १९६९

विवाह आणि न्यायिक वेगळेपणाचे विघटन (भारतीय घटस्फोट कायदा, 1869 अंतर्गत).कौटुंबिक वाद लवकरात लवकर विनासायास मिटविण्याचा एक मार्ग खुला झाला आहे. हिंदू विवाह कायद्यात १९७६ ला आमूलाग्र बदल झाले. त्यापूर्वी क्लेशदायक आणि अन्यायकारक वैवाहिक जीवनाचा अंत करण्यासाठी घटस्फोट मिळवणे हो एक अवघड विषय होता. हिंदू विवाह कायदा, स्पेशल मॅरेज अॅक्ट, ख्रिश्चनांना लागू असणारा ख्रिश्चन विवाह कायदा, पारसी विवाह कायदा या सर्वच कायद्यांतर्गत विवाह हे एक पवित्र बंधन मानले जाऊन घटस्फोट मिळणे अवघड होते. १९७६ च्या दुरुस्ती कायद्यानंतर तीन वर्षांऐवजी एक वर्षाच्या काळापुरते विभक्तीकरण अर्ज दाखल करण्यापूर्वीच आवश्यक पूर्तता झाली. व्याभिचार, छळ, मानसिक असंतुलन याबरोबरच अन्य घटस्फोटाची कारणेदेखील उपलब्ध झाली. त्याचबरोबर परस्पर समजुतीने घटस्फोट घेण्याची तरतूद कलम १३ ब प्रमाणे उपलब्ध झाली. कालांतराने ही तरतूद ख्रिश्चन व पारसी कायद्यांमध्ये देखील केली गेली. पती पत्नीमधील वाद न मिटणे, विकोपाला जाणे, पती पत्नीचा एकमेकांमधील संवाद संपणे, एकत्र राहणे अशक्य झाले असेल तर परस्पर समजुतीने दोघांनी मिळून कोर्टाकडे अर्ज करावा आणि सहा महिन्यांच्या काळानंतर कोर्टाने चौकशी करून घटस्फोटाचा हुकूम करावा असा कायदा ठरवून संमतीने घटस्फोट घेणाऱ्या कुटुंबासाठी शासनाने काही धर्मानुसार कायदे केले आहेत.

‌सोडचिठठी. घटस्फोट. हा सातजनमाची लग्न गाठ तोडण्याचा मार्ग नाही. हा पर्याय असू शकत नाही. कारणं सोडचिठ्ठी. घटस्फोट. झाला की दोन्ही कुटुंबातील नवरा नवरी. एकामेका पासून बाजूला होत नाहीत तर दोन्ही कुटुंब. वेगळी होतात. समाजात प्रतिष्ठा कमी होते आणि सोडचिठ्ठी झालेल्या मुला मुलींच्या कडे समाज वेगळ्या नजरेने पाहतो हे सर्व होण्यापेक्षा आपणच सोडचिठ्ठी घटस्फोट यापासून लांब राहणे फायद्याचे आहे.

आज प्रत्येक गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये वधू वर सूचक केंद्रानी लोकांना फसविणयाचे आणि आर्थिक लुटण्याचे मोठं जाळ टाकलं आहे यामधील जे लग्न झाले ते खोट्या शब्दावर झालेले असणे यामुळे ही लग्न टीगतच नाहीत.

‌‌ सोडचिठ्ठी आणि घटस्फोट झाल्यावर त्या जोडप्याच्या मुलांच्या वर वाईट वेळ येते कोवळ्या वयात आई वडील यांच्या प्रेमाला मुकावे लागते हे तर अतिशय वाईट आहे.

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे 9890825859