भगवान बिरसा मुंडांच्या विचारांवर चालणारे महायुती सरकार; आदिवासी समाजाला हक्काची घरे, दर्जेदार शिक्षण आणि आर्थिक सक्षमतेसाठी ऐतिहासिक निर्णय घेणार – पालकमंत्री नितेश राणे

कणकवलीत जनजातीय गौरव दिन उत्साहात साजरा

लाभार्थ्यांना जातीचे दाखले वितरण, कातकरी समाजाला दिवाळी फराळाचे वाटप

कणकवली :

क्रांतीसूर्य भगवान बिरसा मुंडा यांनी आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी केलेला संघर्ष आणि जल, जंगल, जमीन या मूलभूत अधिकारांसाठी दिलेला लढा प्रत्येक पिढीसाठी प्रेरणादायी आहे. आदिवासी समाजाला हक्काची जमीन, हक्काचे घर आणि त्यांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी भगवान बिरसा मुंडा यांनी आपल्या आयुष्याचा प्रवास केला. त्यांचे विचार केवळ भाषणापुरते मर्यादित न ठेवता प्रत्यक्ष कृतीतून उतरवण्याचे काम महायुती सरकार करत आहे. आगामी तीन वर्षांत आदिवासी समाजाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी आवश्यक धोरणे आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे, अशी ग्वाही राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. नितेश राणे यांनी दिली.

कणकवली येथे क्रांतीसूर्य भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त कणकवली गणपती साना येथे आयोजित जनजातीय गौरव दिन कार्यक्रमात ते बोलत होते.

यावेळी पालकमंत्री नितेश राणे, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपूर्वा बासूर, प्रांताधिकारी जगदीश कातकर, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी विशाल घोरपडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अबीद नाईक, सभापती हर्षदा वाळके, मुख्याधिकारी गौरी पाटील, नगरसेवक राकेश राणे, नगरसेविका मेघा गांगण, आर्या राणे, प्रतीक्षा सावंत, सुप्रिया नलावडे, पंचायत समिती सदस्य लक्ष्मण गावडे, शहराध्यक्ष अण्णा कोदे आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री ना. नितेश राणे यांच्या हस्ते आदिवासी समाजातील लाभार्थ्यांना जातीचे दाखले वितरित करण्यात आले. तसेच त्यांच्या हस्ते कातकरी समाजातील व्यक्तींना दिवाळीनिमित्त फराळाचे वाटप करून दीपोत्सव साजरा करण्यात आला.

यावेळी पालकमंत्री नितेश राणे म्हणाले, जातीचे दाखले मिळाल्यामुळे संबंधित कुटुंबांना शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि विविध शासकीय अधिकार मिळवण्यासाठी महत्त्वाचा मार्ग खुला झाला आहे. एखाद्या कुटुंबासाठी जातीचा दाखला हा केवळ एक कागद नसून त्यांची शासकीय स्तरावर अधिकृत ओळख निर्माण करणारा आणि भविष्यातील अनेक योजनांचा लाभ मिळवून देणारा महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. त्यामुळे या दाखल्यांचे महत्त्व लक्षात घेतले पाहिजे. भगवान बिरसा मुंडा यांनी आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी संघर्ष करताना त्यांच्या पुढील पिढीचे भविष्य उज्ज्वल असावे, यासाठी विशेष प्रयत्न केले. आदिवासी समाजाला हक्काची जमीन, घर आणि मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, हे त्यांचे स्वप्न होते. त्यांच्या जयंतीनिमित्त सरकार म्हणून आम्ही त्यांच्या विचारांवर चालत असल्याचे सांगणे पुरेसे नाही, तर आमच्या निर्णयातून, योजनांतून आणि प्रत्यक्ष कामातून त्याचे प्रतिबिंब दिसले पाहिजे. तरच खऱ्या अर्थाने त्यांची जयंती साजरी केल्याचे समाधान मिळेल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्पष्ट सूचना आहेत की, केवळ भाषणे करून थांबू नका, तर आदिवासी समाजासाठी प्रत्यक्ष काय करता येईल, यासाठी धोरणे तयार करा आणि त्या अनुषंगाने निर्णय घ्या. त्यानुसार गेल्या दोन वर्षांत महायुती सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत, असे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

पुढे ते म्हणाले, वन विभागाच्या अखत्यारीतील जमिनी तसेच महसूल विभागाच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाच्या हिताचे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही या संदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे आदिवासी समाजातील नागरिकांना आता शासकीय कार्यालयांमध्ये आत्मविश्वासाने जाऊन केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हक्काची घरे, दर्जेदार शिक्षण आणि इतर मूलभूत सुविधांसाठीही सरकारकडून टप्प्याटप्प्याने धोरणे आणि निर्णय घेतले जात आहेत.

आदिवासी समाजातील तरुण-तरुणींना चांगले आणि दर्जेदार शिक्षण मिळावे, इतर समाजातील मुलांप्रमाणेच आदिवासी समाजातील मुलांनाही शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांवर सरकारने गेल्या दोन वर्षांत महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून, आगामी तीन वर्षांत या समाजाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व प्रकारची धोरणे तयार करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे, असेही पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कातकरी आणि ठाकर समाजाची लोकसंख्या एक टक्क्यापेक्षाही कमी, म्हणजेच ०.८२ टक्के आहे. मात्र, लोकसंख्या कमी असली तरी या समाजाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही. यावर्षी डीपीडीसी तसेच अन्य निधीच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी ४४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वर्षभरात हा निधी खर्च करून समाजाच्या विकासासाठी विविध कामे करण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा मानस आहे. यापेक्षाही अधिक निधीची आवश्यकता भासल्यास तो उपलब्ध करून देण्याची तयारी असल्याचे ना. राणे यांनी सांगितले.

दिवाळीच्या काळात कणकवलीतील कातकरी समाजाच्या वस्तीत भेट दिली असता तेथील नागरिकांच्या घरांची परिस्थिती पाहून त्यांच्या निवासाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची गरज असल्याचे लक्षात आले. सध्या पत्रे आणि इतर साहित्याच्या माध्यमातून ते घरे उभारत आहेत. मात्र, आगामी काळात त्यांनाही दर्जेदार घरे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महायुती सरकारची आहे. आदिवासी समाज, कातकरी समाज आणि ठाकर समाजाच्या विकासासाठी तसेच त्यांच्या मुलांचे भविष्य घडवण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि राज्य सरकार कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे म्हणाल्या की, भगवान बिरसा मुंडा हे आदिवासी जनतेचे आदिनायक म्हणून ओळखले जातात. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील त्यांचे योगदानही महत्त्वपूर्ण आहे. अवघ्या २५ वर्षांच्या आयुष्यात त्यांनी केलेले कार्य आणि आदिवासी समाजाला दाखवलेली दिशा आजही प्रेरणादायी आहे. समाजाचे अस्तित्व टिकवणे तसेच जल, जंगल आणि जमीन यांचे संरक्षण करण्याचा त्यांनी दिलेला संदेश आजही तितकाच महत्त्वाचा आहे. शासनाच्या ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या परिपत्रकानुसार १५ ते १८ नोव्हेंबर या कालावधीत जनजातीय गौरव सप्ताह साजरा करण्यात येत आहे. या सप्ताहाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील आदिम आणि आदिवासी जमातींच्या वस्त्यांमध्ये जाऊन आरोग्य शिबिरे, स्वच्छता शिबिरे तसेच विविध शासकीय योजनांबाबत मार्गदर्शन आणि जनजागृती केली जाणार आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कातकरी आणि ठाकर समाजाची लोकसंख्या साधारण सहा हजार पाचशे असून ती एक टक्क्याच्या आसपास आहे. लोकसंख्या कमी असली तरी हा विशेष गरजा असलेला समाज आहे. त्यामुळे या समाजापर्यंत शासकीय योजना आणि सुविधा पोहोचवण्यासाठी सर्वांनी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. जनजातीय गौरव सप्ताहाच्या माध्यमातून हाच संदेश घेऊन आपण पुढे जात असल्याचे जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी सांगितले.