आदिवासी समाजाला हक्काची घरे, जमिन आणि शिक्षणाच्या सुविधा देण्यासाठी शासन कटिबद्ध; पालकमंत्री नीतेश राणे यांचे प्रतिपादन

भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त जिल्ह्यात ‘जनजातीय गौरव सेवा सप्ताह’; विविध उपक्रमांचे आयोजन

कणकवली : प्रतिनिधी

क्रांतीसूर्य भगवान बिरसा मुंडा यांनी आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी, स्वाभिमानासाठी आणि सामाजिक उन्नतीसाठी केलेला संघर्ष प्रत्येक पिढीसाठी प्रेरणादायी आहे. ‘जल, जंगल आणि जमीन’ या मूलभूत अधिकारांसाठी त्यांनी दिलेला लढा पुढे घेऊन जात आदिवासी समाजाला हक्काची घरे, जमिनीचे अधिकार आणि पुढील पिढीला दर्जेदार शिक्षण मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने प्रयत्नशील आहे. बिरसा मुंडा यांच्या विचारांवर आणि कार्यावर खऱ्या अर्थाने चालणारे सरकार म्हणजे महायुती सरकार आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केले.

क्रांतीसूर्य भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत नितेश राणे बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी डॉ. अपूर्वा बासुर उपस्थित होत्या.

पालकमंत्री राणे म्हणाले, भगवान बिरसा मुंडा यांनी आदिवासी समाजाला स्वतःच्या हक्काचे घर, जमीन आणि अधिकार मिळावेत, तसेच समाजातील पुढील पिढीने शिक्षण घेऊन प्रगती करावी, यासाठी आयुष्यभर संघर्ष केला. त्यांच्या या विचारांचा आदर्श घेऊन शासनाने आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांना प्राधान्य दिले आहे. महसूल आणि वन विभागाच्या माध्यमातून अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. वर्षानुवर्षे ज्या जमिनीवर आदिवासी समाज वास्तव्यास होता, त्या जमिनीवर त्यांना कायदेशीर हक्क मिळवून देण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे. महसूल नोंदीत त्यांच्या हक्कांची नोंद होणे आणि त्यांना अधिकार मिळणे हा त्यांच्या जीवनातील महत्त्वाचा टप्पा आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली महसूल विभागामार्फत तसेच वन विभागाच्या माध्यमातून आदिवासींच्या जमीन आणि घरांच्या प्रश्नांवर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असून त्यांची अंमलबजावणीही सुरू आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सिंधुदुर्गातील आदिवासी विकासासाठी विशेष निधी

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कातकरी आणि ठाकर समाजाची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ०.८२ टक्के आहे. ही संख्या एक टक्क्यापेक्षा कमी असली तरी या समाजाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष होऊ दिले जाणार नाही. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून त्यांच्या वस्ती सुधारणा, घरकुल आणि शैक्षणिक सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे.

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये १९.९३ लाख रुपये, सन २०२४-२५ मध्ये ३२.८३ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तर सन २०२५-२६ साठी ४४.७७ लाख रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून संबंधित कामे प्रगतिपथावर आहेत.

तसेच शबरी आवास योजनेंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील २९ आदिवासी लाभार्थ्यांना घरकुलांचा लाभ देण्यात आला आहे. आदिवासी समाजातील मुलांना दर्जेदार शिक्षण आणि आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठीही शासन प्रयत्नशील आहे.

कातकरी समाजाच्या उन्नतीसाठी उदय आहेर हे सातत्याने कार्यरत असून, समाजातील मुलांचे शिक्षण, त्यांना आवश्यक सुविधा, लॅपटॉप आणि इतर शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले आहेत. अशा कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचविण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचेही पालकमंत्री राणे यांनी सांगितले. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनीही आदिवासी घरकुलासाठी जमीन दिली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अपेक्षेनुसार देशातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाच्या योजना पोहोचविणे आणि वंचित समाजाला न्याय, हक्क व विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हेच महायुती सरकारचे ध्येय आहे. क्रांतीसूर्य भगवान बिरसा मुंडा यांच्या विचारांचा आदर्श घेऊन त्यांचे कार्य पुढे नेण्याचे काम महायुती सरकार करत असून भविष्यातही याच मार्गाने सरकार कार्यरत राहील, असा विश्वास पालकमंत्री नितेश राणे यांनी यावेळी व्यक्त केला.