महाराष्ट्र दुष्काळ निर्मूलन संकल्प अभियान परिषदेत नऊ महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर; शेतकरी, शेतमजूर, भूमिहीन आणि एकल महिलांच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित
महाराष्ट्र : राज्यातील अनेक भागांत पावसाने पाठ फिरवल्याने खरीप हंगाम वाया गेला असून, रब्बीची पेरणीही होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी, शेतमजूर, भूमिहीन कष्टकरी आणि एकल महिलांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. या दुष्काळी परिस्थितीत लोकांना मदत करण्यासाठी सरकारसोबत मिळून काम करण्याचा निर्धार महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतील स्वयंसेवी संस्थांनी केला आहे. महाराष्ट्र दुष्काळ निर्मूलन संकल्प अभियानांतर्गत आयोजित परिषदेत हा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रासह राज्याच्या विविध विभागांतील ग्रामीण भागात प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी या परिषदेला उपस्थित होते. महाराष्ट्रातील २४ जिल्ह्यांतील सुमारे २०० संस्थांनी या अभियानात सहभागी होण्याचा निर्धार केला. सध्याची परिस्थिती सरकारसोबत कोणत्याही मुद्द्यावर संघर्ष करण्याची नसून, सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजना संकटग्रस्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याची आहे, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
परिषदेत राज्यातील संभाव्य पाणीटंचाई, जनावरांसाठी चारा व पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि ग्रामीण भागातील रोजगाराचा प्रश्न यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर सर्वानुमते नऊ महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आले. हे ठराव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे पाठविण्यात येणार आहेत.
परिषदेत मंजूर करण्यात आलेले प्रमुख ठराव पुढीलप्रमाणे :
१. प्रत्येक गावात चारा डेपो आणि पाणवठे निर्माण करावेत : दूध देणाऱ्या जनावरांना चारा छावण्यांमध्ये ठेवणे शक्य नसल्याने प्रत्येक गावात जनावरांसाठी चारा डेपो आणि पिण्याच्या पाण्याचे पाणवठे निर्माण करावेत. चारा वाटप आणि पाणी नियोजनासाठी स्वयंसेवी संस्था सरकारसोबत काम करतील.
२. उसाचा जनावरांच्या खाद्यासाठी वापर करावा : मराठवाड्यातील ज्या भागात ऊस उपलब्ध आहे, तेथील ऊस कारखान्यांना पाठविण्याऐवजी जनावरांसाठी खाद्य म्हणून वापरण्यात यावा. यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना प्रतिटन सहा हजार रुपये मोबदला द्यावा.
३. रोजगार हमी योजनेतून जलसंधारणाची कामे करावीत : महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेती मशागत, विहीर पुनर्भरण, बोअरवेल पुनर्भरण आणि जलतारा यांसारखी कामे प्रत्येक गावात हाती घ्यावीत. पुढील पावसाळ्यात शेतात पडणारे पाणी विहिरी आणि बोअरवेलमध्ये साठेल, अशा पद्धतीने कामांचे नियोजन करावे. या माध्यमातून दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये रोजगारनिर्मिती करून या कामांमध्ये स्वयंसेवी संस्थांनाही सहभागी करून घ्यावे.
४. तलावांतील गाळ काढून जमिनीची सुपीकता वाढवावी : पाण्याअभावी कोरडे पडणाऱ्या तलावांतील गाळ काढून तो पडीक व नापीक जमिनीवर टाकावा. त्यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत होईल. ही कामे सीएसआर निधीतून प्रत्येक गावात राबवावीत. कामांचा दर्जा आणि व्यवस्थापनासाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहभागी करून घ्यावे.
५. प्रत्येक जिल्ह्यात आपत्ती निवारण कक्ष स्थापन करावा : दुष्काळ ही आपत्ती मानून तिच्या निवारणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र आपत्ती निवारण कक्ष निर्माण करावा. महाराष्ट्र लोकविकास मंचाच्या जिल्हानिहाय सदस्य संस्थांना या कक्षाशी जोडण्यात यावे.
६. शेतकरी आणि शेतमजुरांना कर्जमुक्त करावे : शेतकरी आणि शेतमजुरांवर असलेल्या कर्जाची परतफेड शासनाने करून त्यांना कर्जमुक्त करावे.
७. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी माफ करावी : दुष्काळी परिस्थितीचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ नये, यासाठी विद्यार्थ्यांची संपूर्ण शैक्षणिक फी शासनाने माफ करावी.
८. विहिरी आणि बोअरवेलचे अधिग्रहण करावे : गावांमधील आणि शेतीतील अस्तित्वात असलेल्या विहिरी व बोअरवेल अधिग्रहित करून उपलब्ध मर्यादित पाण्याचा वापर जनावरांसाठी चारा निर्माण करण्यासाठी करावा.
९. माणसांसह जनावरांसाठी पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करावे : गावांमध्ये नागरिक आणि जनावरे या दोघांसाठीही योग्य पाणी नियोजन करून नियमित पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करावी.
या सर्व ठरावांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात महाराष्ट्र लोकविकास मंचाच्या सदस्य संस्था सक्रियपणे कार्यरत राहतील, असेही परिषदेत सर्वानुमते निश्चित करण्यात आले. दुष्काळाच्या संकटात ग्रामीण जनतेला दिलासा देण्यासाठी शासन आणि स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्रितपणे काम करण्याचा या परिषदेतील निर्धार महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
