५७ कोटींच्या योजनेतील कामे, ऑडिट आणि रस्ते दुरुस्तीबाबत अ‍ॅड. अनिल निरवडेकर आक्रमक; तज्ज्ञांनी सभागृहात उपस्थित राहून शंकांचे निरसन करण्याची मागणी
सावंतवाडी | प्रतिनिधी : सावंतवाडी शहरासाठी सुरू असलेल्या ५७ कोटी रुपयांच्या नळपाणी पुरवठा योजनेच्या खर्चावरून आणि कामांच्या गुणवत्तेवरून आता प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. आतापर्यंत संबंधित ठेकेदाराला २८ कोटी रुपये अदा करण्यात आले असून, या खर्चातून नेमकी कोणती कामे झाली, कामांची गुणवत्ता कशी आहे आणि उर्वरित निधीचा विनियोग कसा होणार, याचा सविस्तर हिशेब जनतेसमोर मांडण्याची मागणी नगरसेवक अ‍ॅड. अनिल निरवडेकर यांनी केली आहे.
या योजनेची कामे प्रशासकीय काळात सुरू झाली होती. मात्र, भाजपची सत्ता आल्यानंतर जानेवारी महिन्यापासून प्रत्यक्ष कामांच्या अंमलबजावणीला गती मिळाल्याचे अ‍ॅड. निरवडेकर यांनी सांगितले. योजनेच्या खर्चाचा आणि कामांच्या गुणवत्तेचा आढावा घेण्यासाठी २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी विशेष सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत थर्ड पार्टी ऑडिटचे सादरीकरण होणार असल्याचे नोटिशीत नमूद करण्यात आले होते. मात्र, ज्या ऑडिटरनी अहवाल सादर करणे आणि शंकांचे निरसन करणे अपेक्षित होते, तेच सभेला अनुपस्थित राहिल्याने महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे कोण देणार, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.
ऑडिट रिपोर्ट समाधानकारक असल्याचे सांगितले जात असेल, तर त्यातील निष्कर्षांबाबत उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे संबंधित तज्ज्ञांनी द्यायला हवीत, अशी भूमिका अ‍ॅड. निरवडेकर यांनी मांडली. केवळ अहवाल सादर करून जबाबदारी संपत नाही. प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन कामांची पाहणी करणे, करारनाम्यातील अटींची पूर्तता झाली आहे की नाही, याची तपासणी करणे आणि त्यानंतरच निष्कर्षांवर विश्वास ठेवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
खोदकामानंतर पाईप टाकताना करारनाम्यानुसार आवश्यक कोटिंग, खडीकरण आणि रस्ते पूर्ववत करण्याची कामे झाली आहेत का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अनेक ठिकाणी रस्ते खोदण्यात आले असून, त्यांची दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी योग्य पद्धतीने झाली आहे का, याची प्रत्यक्ष तपासणी व्हायला हवी. नियमांनुसार काम झाले नसेल, तर भविष्यात दुरुस्तीचा आर्थिक भार नगरपरिषदेवर पडू शकतो. त्यामुळे आताच त्रुटी दूर करून कामाची गुणवत्ता निश्चित करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
“स्पॉट व्हिजिट करून कामाची खातरजमा झाली पाहिजे. करारनाम्यानुसार काम झाले आहे की नाही, याचे समाधानकारक उत्तर मिळेपर्यंत आमचे प्रश्न संपणार नाहीत,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
सीईओ डॉ. हेडाव यांनी दोन ऑडिट रिपोर्ट दिले असल्याचे सांगितले असताना, अ‍ॅड. निरवडेकर यांनी ऑडिटच्या प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २५ लाख रुपयांवरील बिलांबाबत करारनाम्यात स्वतंत्र ऑडिटची तरतूद असताना पाच बिलांचे एकत्रित ऑडिट करण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे. दुसऱ्या अहवालाबाबतही अशाच स्वरूपाच्या शंका असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सीईओ आणि पीएमसीला योजनेच्या एकूण ५७ कोटी रुपयांच्या खर्चापैकी सुमारे एक कोटी रुपयांचे मानधन किंवा शुल्क दिले जाणार असल्याचा उल्लेख करत, संबंधित तज्ज्ञांनी अहवालाचे सादरीकरण करून त्यावरील प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी पार पाडावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
या संदर्भात आतापर्यंत दहा बैठका झाल्याचे सांगत, करारनाम्यातील अटींची पूर्तता झाली आहे की नाही, याची स्पष्ट खातरजमा केव्हा होणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ऑडिट अहवालात सर्व बाबींचा तपशील असणे आवश्यक असून, प्रत्यक्ष काम आणि कागदोपत्री नोंदी यांचा ताळमेळ तपासला गेला पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या योजनेच्या कामाबाबत चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी होत असल्याची तक्रार नगरसेवक अ‍ॅड. सिद्धार्थ भांबुरे यांनी केली होती. त्यावेळी प्रभारी नगराध्यक्ष म्हणून सर्व नगरसेवकांच्या संमतीने काम थांबविण्यात आले होते. त्यानंतर काम पुन्हा सुरू झाले आणि पुढे ऑडिट करण्याची मागणी करण्यात आली, अशी माहिती अ‍ॅड. निरवडेकर यांनी दिली.
पालकमंत्री नितेश राणे यांनीही या विषयाची दखल घेत बैठक घेतली होती. या बैठकीला जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाहणी करून आवश्यक सूचना केल्याचे त्यांनी सांगितले.
“योजना थांबवावी, अशी आमची भूमिका नाही. मात्र, २८ कोटी रुपये नेमके कुठे खर्च झाले, त्यातून कोणती कामे झाली आणि उर्वरित निधीचा विनियोग कसा होणार, याची माहिती जनतेला मिळाली पाहिजे. शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे; पण त्याचबरोबर सार्वजनिक पैशांच्या खर्चात पारदर्शकताही तितकीच महत्त्वाची आहे,” असे अ‍ॅड. निरवडेकर म्हणाले.
रस्ते दुरुस्तीच्या कामाबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. प्रशासनाने कोल्ड मिक्सचा वापर झाल्याचे मान्य केले असेल, तर तो नेमका कुठे आणि किती भागात वापरण्यात आला, याची नोंद अहवालात असणे आवश्यक आहे. २८ कोटी रुपयांपर्यंतचा अहवाल देण्यात आला असून, त्यानंतरचा अहवाल उपलब्ध नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
कोल्ड मिक्सचा वापर झाला असेल, तर संबंधित कामाचा तपशील अहवालात का दिसत नाही? ज्या ठिकाणी दुरुस्ती झाली, त्या ठिकाणांची नोंद आणि कामाची स्थिती स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहे का, असे प्रश्न उपस्थित करत सीईओ आणि पीएमसीने याबाबत खुलासा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
तसेच, कामाच्या रकमेतून नगरपरिषदेकडे वर्ग करावयाच्या निधीबाबत करारनाम्यातील तरतुदी आणि प्रशासकीय काळात झालेल्या कथित पाच टक्क्यांच्या सेटलमेंटच्या मुद्द्यावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. आपल्या सत्ताकाळात संबंधित ठराव बदलून घेतल्याचे सांगितले जात असल्याने, या प्रक्रियेतील सर्व बाबींचा खुलासा संबंधितांनी करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
या प्रकरणात मुख्याधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्टीकरण देण्याऐवजी लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत सभागृहात संबंधित तज्ज्ञांनी प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, असे अ‍ॅड. निरवडेकर यांनी म्हटले.
“ऑडिटरनी सभागृहात येऊन अहवाल सादर करावा, आमच्या शंकांचे निरसन करावे आणि जनतेसमोर वस्तुस्थिती मांडावी. काम बंद पडावे, अशी आमची इच्छा नाही. मात्र, झालेल्या कामाचा संपूर्ण लेखाजोखा आणि भविष्यातील कामांची स्पष्ट तरतूद मिळालीच पाहिजे. प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळाल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही,” असा इशारा अ‍ॅड. अनिल निरवडेकर यांनी दिला.
सावंतवाडी शहराच्या पाणीपुरवठ्याची गरज, रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा प्रश्न आणि कोट्यवधी रुपयांच्या सार्वजनिक निधीच्या विनियोगाबाबत निर्माण झालेल्या शंकांच्या पार्श्वभूमीवर आता सीईओ, पीएमसी आणि संबंधित ऑडिटर काय उत्तर देतात, याकडे सावंतवाडीकरांचे लक्ष लागले आहे. शहराच्या विकासासाठी सुरू असलेल्या योजनेत कामाची गुणवत्ता, करारनाम्यातील अटींची पूर्तता आणि खर्चातील पारदर्शकता या तिन्ही बाबी स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
