वाचनसंस्कृतीच्या घरांना घरघर; ग्रंथालये वाचवणार कोण?

विटे / प्रदीप जोशी, ज्येष्ठ पत्रकार :

महाराष्ट्राला संत, समाजसुधारक, साहित्यिक आणि विचारवंतांची समृद्ध परंपरा लाभली आहे. ‘वाचाल तर वाचाल’ हा संदेश केवळ भिंतीवर लिहिण्यापुरता नसून महाराष्ट्राच्या सामाजिक जीवनाचा एक भाग राहिला आहे. गावागावांत उभी राहिलेली सार्वजनिक ग्रंथालये ही या वाचनसंस्कृतीची छोटी-छोटी विद्यापीठे होती. मात्र आज याच ग्रंथालयांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या संदर्भात ९९३ शासनमान्य ग्रंथालयांची मान्यता रद्द करण्यात आल्याची माहिती विधानपरिषदेत देण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या ग्रंथालयांना ‘सेवा देण्यास अकार्यक्षम’ ठरवून मान्यता रद्द करण्यात आली असून, त्याऐवजी पात्र ग्रंथालयांना मान्यता देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ‘९९३ ग्रंथालये प्रत्यक्ष बंद पडली’ असे म्हणताना ही प्रशासकीय बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

मात्र आकडा ९९३ असो वा त्यापेक्षा कमी-अधिक—प्रश्न आकड्याचा नाही, प्रश्न वाचनसंस्कृतीच्या भवितव्याचा आहे.

ग्रंथालय म्हणजे केवळ कपाटात ठेवलेली पुस्तके नव्हेत

आज अनेक ठिकाणी ग्रंथालय म्हटले की लोखंडी कपाटे, त्यात वर्षानुवर्षे न उघडलेली पुस्तके आणि कोपऱ्यात पडलेली काही खुर्च्या, एवढेच चित्र दिसते. काही ग्रंथालये अपवादात्मकरीत्या अत्यंत चांगले काम करीत आहेत; पण काही ठिकाणी ग्रंथालयाचा उपयोग वाचनसेवेपेक्षा अनुदान मिळविण्याची व्यवस्था म्हणून होत असल्याची टीका दुर्लक्षित करता येणार नाही.

सभासदांची संख्या किती?

दररोज किती वाचक येतात?

गेल्या वर्षी किती नवीन पुस्तके घेतली?

किती पुस्तके वाचकांनी नेली?

किती वाचन उपक्रम झाले?

ग्रंथालयाने विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी काय केले?

या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे नसतील, तर केवळ इमारत आणि पुस्तकांचे कपाट असणे म्हणजे सार्वजनिक ग्रंथालय नव्हे.

अनुदान हवेच; पण त्याबरोबर उत्तरदायित्वही हवे

ग्रंथालये चालवण्यासाठी शासनाचे अनुदान अत्यावश्यक आहे. वाढती महागाई, कर्मचारी वेतन, वीज, भाडे, पुस्तके, वर्तमानपत्रे, मासिके, संगणक, इंटरनेट आणि इतर खर्च पाहता अनेक लहान ग्रंथालयांसाठी सध्याची आर्थिक व्यवस्था अपुरी ठरते.

राज्यातील ग्रंथालयांना ४० टक्के अनुदानवाढ देण्याची घोषणा झाली आहे. मात्र ऑगस्ट २०२६ पर्यंतही या वाढीच्या शासन निर्णयाची प्रतीक्षा असल्याचे वृत्त आहे.

म्हणूनच शासनाने अनुदान वाढवणे आवश्यक आहे; परंतु त्याचवेळी ‘अनुदानाच्या बदल्यात कामगिरी’ ही संकल्पना स्वीकारली पाहिजे.

ज्या ग्रंथालयात वर्षभर वाचकच नाहीत, नवीन पुस्तके नाहीत, उपक्रम नाहीत, सभासद वाढत नाहीत आणि ग्रंथालयाचा नियमित वापर होत नाही, तिथे फक्त अनुदान वाढवून प्रश्न सुटणार नाही.

ग्रंथालयांच्या अधोगतीची कारणे कोणती?

1. कालबाह्य व्यवस्थापन

काही ग्रंथालये अजूनही जुन्या पद्धतीने चालतात. पुस्तकांची नोंद वहीत, सभासदांची माहिती कागदावर आणि पुस्तक शोधण्यासाठी कपाटे चाळण्याची पद्धत—अशा व्यवस्थेत आजचा तरुण फार काळ टिकणार नाही.

2. नवीन पुस्तकांची कमतरता

वाचकाला जर दरवेळी तीच जुनी पुस्तके दिसली, तर तो पुन्हा ग्रंथालयात का येईल?

नवीन मराठी साहित्य, चरित्रे, विज्ञान, तंत्रज्ञान, स्पर्धा परीक्षा, शेती, आरोग्य, अर्थव्यवस्था, बालसाहित्य, महिला साहित्य, कथा-कादंबऱ्या यांचा संतुलित संग्रह आवश्यक आहे.

3. सभासद वाढविण्यासाठी प्रयत्नांचा अभाव

आज अनेक ग्रंथालये ‘वाचक येईल तर पुस्तक देऊ’ या भूमिकेत आहेत. उलट परिस्थिती अशी असली पाहिजे—‘वाचकाला ग्रंथालयात आणण्यासाठी आम्ही काय करणार?’

शाळा, महाविद्यालये, महिला बचतगट, ज्येष्ठ नागरिक, युवक मंडळे, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी यांच्याशी ग्रंथालयांनी संपर्क वाढवला पाहिजे.

4. डिजिटल जगाशी स्पर्धा

मोबाइलवर काही सेकंदांत माहिती मिळते. सोशल मीडिया, यूट्यूब, ई-पुस्तके आणि ऑडिओबुक्स यामुळे वाचनाची पद्धत बदलली आहे.

याचा अर्थ डिजिटल माध्यमे ग्रंथालयांची शत्रू आहेत असा नाही. उलट ग्रंथालयांनी डिजिटल माध्यमांना आपला साथीदार बनविले पाहिजे.

5. तपासणी आणि मूल्यमापनाचा अभाव

शासन अनुदान देते; पण अनुदान घेणाऱ्या प्रत्येक संस्थेची नियमित आणि परिणामकारक तपासणी झाली पाहिजे. कागदोपत्री ग्रंथालय आणि प्रत्यक्षात चालणारे ग्रंथालय यातील फरक स्पष्ट झाला पाहिजे.

6. लेखक आणि प्रकाशन क्षेत्राचीही जबाबदारी

वाचकांची संख्या कमी होण्याचे सर्व दोष वाचकांवर टाकता येणार नाहीत. काही वेळा दर्जेदार साहित्य वाचकांपर्यंत पोहोचत नाही. काही पुस्तके महाग असतात, तर काहींच्या प्रसिद्धीचा अभाव असतो.

लेखकांनी दर्जेदार, आशयपूर्ण आणि काळाशी संवाद साधणारे साहित्य निर्माण करणे आणि प्रकाशकांनी ते वाचकांपर्यंत पोहोचविणे, हीदेखील वाचनसंस्कृती मजबूत करण्याची महत्त्वाची बाजू आहे.

फक्त ‘वाचक वाचत नाही’ असे म्हणून चालणार नाही

वाचक कमी होत आहेत, हे वास्तव असले तरी त्यासाठी संपूर्ण दोष वाचकांना देणे योग्य ठरणार नाही.

आजच्या तरुणाला ग्रंथालयात नेमके काय मिळणार आहे, याचे उत्तर ग्रंथालयाने दिले पाहिजे.

स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्याला अद्ययावत संदर्भग्रंथ मिळतील का?

शेतकऱ्याला शेतीविषयक नवीन माहिती मिळेल का?

महिलांसाठी स्वतंत्र वाचन उपक्रम असतील का?

मुलांसाठी बालवाचन कोपरा असेल का?

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वृत्तपत्रे आणि नियतकालिके असतील का?

तरुणांसाठी करिअर मार्गदर्शन मिळेल का?

जर या प्रश्नांची उत्तरे ‘होय’ असतील, तर वाचक ग्रंथालयाकडे पुन्हा वळू शकतो.

ग्रंथालयाला ‘जिवंत केंद्र’ बनवावे

ग्रंथालय म्हणजे शांतपणे पुस्तक वाचण्याची खोली एवढीच त्याची व्याख्या आता पुरेशी नाही.

‘एक ग्रंथालय – एक समुदाय केंद्र’ अशी संकल्पना राबवली पाहिजे.

दर महिन्याला—

लेखक-वाचक संवाद

पुस्तक परिचय

वाचन स्पर्धा

वक्तृत्व स्पर्धा

कथाकथन

कविता वाचन

विद्यार्थ्यांसाठी करिअर मार्गदर्शन

महिलांसाठी विशेष वाचन उपक्रम

बालवाचन दिवस

ज्येष्ठ नागरिक वाचन कट्टा

स्थानिक इतिहासाचे दस्तऐवजीकरण

असे उपक्रम झाले तर ग्रंथालय पुन्हा गावाच्या सामाजिक जीवनाचा केंद्रबिंदू बनू शकते.

शासनाने काय करावे?

7. अनुदान वेळेवर द्यावे

वाढीव अनुदानाची घोषणा कागदावर न राहता प्रत्यक्ष निधी उपलब्ध झाला पाहिजे.

8. अनुदानवाढीसोबत कामगिरीचे निकष ठरवावेत

सभासदसंख्या, पुस्तकवापर, नवीन पुस्तकांची खरेदी, वाचन उपक्रम, डिजिटल सुविधा आणि स्थानिक सहभाग यावर आधारित मूल्यांकन असावे.

9. प्रत्येक ग्रंथालयाचे डिजिटल प्रोफाइल

प्रत्येक शासनमान्य ग्रंथालयासाठी ऑनलाइन डॅशबोर्ड असावा—

किती पुस्तके? किती सभासद? किती वाचक? किती नवीन पुस्तके? किती उपक्रम? किती अनुदान?

ही माहिती सार्वजनिक केली तर पारदर्शकता वाढेल.

10. बंद पडलेल्या ग्रंथालयांचे पुनरुज्जीवन

एखादे ग्रंथालय अकार्यक्षम ठरले म्हणून ते कायमचे संपवण्यापेक्षा, शक्य असेल तिथे ‘पुनरुज्जीवन योजना’ राबवावी.

11. ग्रामपंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सहभाग

ग्रंथालयाचा खर्च केवळ शासनानेच करावा, अशी अपेक्षा न ठेवता स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जागा, वीज, इंटरनेट, फर्निचर, देखभाल यासाठी मदत करावी.

ग्रंथालय चालकांनीही आत्मपरीक्षण करावे

शासनावर सर्व दोष ढकलून ग्रंथालय चळवळ वाचणार नाही.

ज्या संस्था वर्षानुवर्षे अनुदान घेत आहेत त्यांनी स्वतःला विचारले पाहिजे—

आपल्या ग्रंथालयात गेल्या वर्षी किती नवीन वाचक जोडले?

किती नवीन पुस्तके आणली?

किती विद्यार्थ्यांना ग्रंथालयाचा उपयोग झाला?

गावातील किती कुटुंबांपर्यंत आपण पोहोचलो?

आपल्या ग्रंथालयाचा गावाच्या सांस्कृतिक जीवनावर काय परिणाम झाला?

ही आत्मपरीक्षणाची प्रक्रिया सुरू झाली तर परिस्थिती बदलू शकते.

वाचकांनीही आपली जबाबदारी स्वीकारावी

ग्रंथालय टिकवण्याची जबाबदारी फक्त शासनाची किंवा ग्रंथपालाची नाही.

गावात ग्रंथालय असेल तर सभासद व्हा.

महिन्याला एक पुस्तक वाचा.

मुलांना घेऊन ग्रंथालयात जा.

वाढदिवसाला भेट म्हणून पुस्तक द्या.

ग्रंथालयाला चांगली पुस्तके भेट द्या.

वाचन मंडळ सुरू करा.

स्थानिक लेखकांना प्रोत्साहन द्या.

कारण ज्या समाजाला आपले ग्रंथालय जिवंत ठेवायचे आहे, त्या समाजाने प्रथम स्वतः वाचक बनले पाहिजे.

‘गाव तिथे ग्रंथालय’पेक्षा ‘गाव तिथे वाचक’ महत्त्वाचा

ग्रंथालयांची संख्या वाढवणे आवश्यक आहे; पण त्यापेक्षा महत्त्वाचे आहे वाचकांची संख्या वाढवणे.

इमारती उभारून, कपाटे भरून आणि उद्घाटनाचे फलक लावून वाचनसंस्कृती निर्माण होत नाही.

ग्रंथालयात माणसे दिसली पाहिजेत. पुस्तकांची देवाणघेवाण झाली पाहिजे. चर्चेचे आवाज ऐकू आले पाहिजेत. मुलांच्या हातात पुस्तके दिसली पाहिजेत.

तेव्हाच ग्रंथालय जिवंत आहे असे म्हणता येईल.

९९३ हा इशारा आहे, शेवट नाही!

९९३ ग्रंथालयांची मान्यता रद्द होणे ही केवळ प्रशासकीय बाब म्हणून पाहणे धोकादायक ठरेल. कारण प्रत्येक बंद किंवा अकार्यक्षम ग्रंथालयामागे एका गावाची, एका पिढीची किंवा एका परिसराची वाचनाची संधी कमी होत असते.

महाराष्ट्राने ग्रंथालय चळवळीची दीर्घ परंपरा निर्माण केली आहे. २०२० मध्ये राज्यात १२,१४९ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये असल्याची नोंद उपलब्ध आहे.

म्हणून आज गरज आहे ती ‘ग्रंथालये वाचविण्याची’ नव्हे, तर ‘ग्रंथालयांना पुन्हा जिवंत करण्याची’.

शासनाने पैसा द्यावा.

ग्रंथालयांनी काम करावे.

लेखकांनी दर्जेदार लिहावे.

प्रकाशकांनी साहित्य वाचकांपर्यंत पोहोचवावे.

आणि वाचकांनी पुन्हा पुस्तक हातात घ्यावे.

कारण—

ग्रंथालय बंद पडते तेव्हा फक्त एक खोली बंद होत नाही;

एका समाजाच्या विचार करण्याच्या खिडकीवर कुलूप लागते.

आज ९९३ ग्रंथालयांचा प्रश्न आहे. उद्या हा प्रश्न आपल्या पुढच्या पिढीच्या वाचनाचा असू शकतो.