जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे; पाणी फाउंडेशनच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा

सिंधुदुर्ग : जिल्ह्याची भौगोलिक रचना, भूजलाची उपलब्धता आणि पावसातील घट यांचा विचार करून पाणलोट क्षेत्र विकास व शेतीसाठी सर्वसमावेशक आणि परिणामकारक उपाययोजना आखाव्यात. संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एकच निकष न ठेवता कोकणातील स्थानिक परिस्थितीला साजेसे नियोजन हवे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी केले.

फार्मर कप स्पर्धेच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाणी फाउंडेशनच्या अधिकाऱ्यांसोबत आयोजित चर्चेदरम्यान जिल्ह्यातील पावसाची स्थिती, शेतीचे नियोजन, भूजल पुनर्भरण आणि पाणीटंचाईवरील उपाययोजनांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सिंचनासाठी विहिरी हा प्रमुख जलस्रोत असल्याने विहिरींची पाणीपातळी वाढवणे, त्यामध्ये पाण्याचा साठा टिकवून ठेवणे आणि उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे आवश्यक असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले. भूजल पातळीतील बदल आणि विहिरींमधील पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन पाणीटंचाईची तीव्रता ओळखणे व त्यानुसार उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

जिल्ह्यातील भातशेतीचे प्रमाण आणि लागवडीची सद्यस्थिती पाहता पावसातील अनियमितता व घट यांचा शेतीवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन कृषी नियोजन करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील गावे वाड्यावस्त्यांमध्ये विखुरलेली असून, अनेक भागांत खडकाळ व जांभ्या खडकाची (लॅटराइट) भौगोलिक रचना आहे. त्यामुळे प्रत्येक भागातील पाण्याचे पाझर क्षेत्र, भूजल साठवणूक क्षमता आणि पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत यांचा अभ्यास करून उपाययोजना निश्चित कराव्यात. झऱ्यांचे पुनर्भरण करण्यासाठी योग्य ठिकाणे ओळखणे, भूजल पुनर्भरणाच्या उपाययोजना राबवणे आणि पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पिकांचे नियोजन करणे यावर बैठकीत भर देण्यात आला.

शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष उपयोगी पडेल असे तांत्रिक मार्गदर्शन स्थानिक पातळीवर उपलब्ध करून देण्यासाठी तज्ज्ञांच्या माध्यमातून छोटे माहितीपर व्हिडिओ तयार करून त्यांचे प्रसारण करण्याबाबतही चर्चा झाली. भातशेतीसह फळबागा आणि इतर हंगामी पिकांसाठी पाण्याचा कार्यक्षम वापर, भूजल पातळी वाढविण्याचे उपाय आणि उपलब्ध जलस्रोतांनुसार पीक नियोजन याबाबत शेतकऱ्यांपर्यंत अचूक माहिती पोहोचविण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली. स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करून पाणलोट क्षेत्र विकास आणि कृषी उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास पाणीटंचाईचा सामना करण्यास मदत होईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.अपूर्वा बासूर, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) नितीन राऊत, पाणी फाउंडेशनचे महाराष्ट्र शासनाचे कृषी अधिकारी डी. एल. मोहिते, पाणी फाउंडेशनचे शेतीशाळा प्रमुख निखिल जोशी, विभागीय समन्वयक प्रशांत गवंडी, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, जलसंपदा विभाग व मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रतिनिधी, आत्माचे प्रकल्प उपसंचालक प्रगती तावरे आणि कृषी उपसंचालक ज्ञानेश्वर बढे उपस्थित होते.