वैश्यवाणी समाजाच्या जात प्रमाणपत्राचा मार्ग मोकळा
हिंदू वाणी, हिंदू वैश्य व हिंदू वैश्यवाणी एकच जात; पालकमंत्री नितेश राणेंच्या प्रयत्नांना यश
समीर नलावडे यांच्याकडून शासनाचे आभार
कणकवली :
वैश्यवाणी समाजाच्या जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या प्रश्नावर राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार हिंदू वाणी, हिंदू वैश्य आणि हिंदू वैश्यवाणी या तिन्ही नोंदी वैश्यवाणी समाजाच्याच असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे कागदपत्रांवरील जातीच्या वेगवेगळ्या नोंदींमुळे अनेक वर्षांपासून निर्माण झालेला संभ्रम दूर होऊन समाजबांधवांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या निर्णयासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी विशेष प्रयत्न केले. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे हा प्रश्न मार्गी लागल्याचे सांगत कणकवलीचे माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी पालकमंत्री नितेश राणे आणि राज्य शासनाचे आभार मानले.
वैश्यवाणी समाजाचा समावेश इतर मागासवर्ग, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या यादीत आहे. मात्र, शाळा सोडल्याच्या दाखल्यांसह विविध कागदपत्रांमध्ये जातीच्या नोंदी वेगवेगळ्या पद्धतीने झाल्याने जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविताना अडचणी येत होत्या. त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवेश, शिष्यवृत्ती, आरक्षण तसेच शासकीय नोकरीच्या संधींवर होत होता.
आयोगाच्या अहवालानुसार तिन्ही नोंदी एकच
राज्य मागासवर्ग आयोगाने मार्च २००८ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात हिंदू-वाणी, हिंदू-वैश्य आणि हिंदू-वैश्यवाणी या तिन्ही जाती वैश्यवाणीच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या तिन्ही नोंदींमध्ये कोणताही फरक करण्याचे कारण नसल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तयार करण्यात आलेला हा अहवाल स्वयंस्पष्ट असल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित सक्षम प्राधिकारी तसेच विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना वैश्यवाणी समाजातील पात्र व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देताना आयोगाच्या अहवालानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
वडील, आजोबा किंवा रक्त नात्यातील नोंदी ग्राह्य
एखाद्या व्यक्तीच्या वडिलांच्या, आजोबांच्या किंवा अन्य रक्त नात्यातील व्यक्तीच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यात अथवा अन्य दस्तऐवजात हिंदू-वाणी, हिंदू-वैश्य किंवा हिंदू-वैश्यवाणी अशी कोणतीही नोंद आढळल्यास संबंधित व्यक्ती वैश्यवाणी असल्याचे ग्राह्य धरून प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करावी, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
कागदपत्रांमध्ये वेगवेगळ्या जातीच्या नोंदी अज्ञानामुळे किंवा नजरचुकीने झालेल्या असण्याची शक्यता असल्याने केवळ अशा नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्र नाकारू नये, अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.
केवळ ‘हिंदू’ नोंद असलेल्यांनाही दिलासा
ज्या व्यक्तींच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर केवळ ‘हिंदू’ अशी नोंद आहे, त्यांनी ‘वैश्य’, ‘वाणी’ किंवा ‘वैश्यवाणी’ अशी नोंद असलेली अन्य कागदपत्रे सादर केल्यास त्यांचाही वैश्यवाणी म्हणून विचार करण्यात यावा, असे शासनाने नमूद केले आहे. जन्म-मृत्यू रजिस्टर, मालमत्ता रजिस्टर व अन्य संबंधित दस्तऐवजांतील नोंदी पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार आहेत.
या निर्णयामुळे सिंधुदुर्गसह राज्यातील वैश्यवाणी समाजातील पात्र व्यक्तींच्या जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्राचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार असून, विद्यार्थ्यांना शिक्षण, शिष्यवृत्ती व आरक्षणाचा लाभ तसेच समाजबांधवांना शासकीय नोकरी आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळविण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या प्रयत्नांमुळे हा महत्त्वपूर्ण प्रश्न मार्गी लागल्याबद्दल वैश्यवाणी समाजाच्या वतीने त्यांचे आणि राज्य शासनाचे आभार मानत असल्याचे समीर नलावडे यांनी सांगितले.
