विटे / (प्रदीप जोशी, ज्येष्ठ पत्रकार) : ” कॅाटन मध्ये एकतर्फी होत असलेल्या दरवाढीने यंत्रमागापाठोपाठ राज्यातील सुत गिरण्या पण बंद पडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
केंद्र व राज्य शासनाने या सर्व परिस्थितीची आढावा घेऊन योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अन्यथा यंत्रमाग व्यवसाय व सूतगिरण्या आर्थिक संकटात आल्याशिवाय राहणार नाहीत. ” असे मत विटा यंत्रमाग संघाचे अध्यक्ष, व महाराष्ट्र प्रायव्हेट स्पिनिंग मिल असोसिएशन मुंबईचे संचालक किरण तारळेकर यांनी व्यक्त केले.
त्यानी दिलेली माहिती अशी : एका बाजुला कॅाटन असोसिएशन ॲाफ इंडियाचे ( सीआयए) पदाधिकारी या वर्षीच्या कॅाटन वर्षाअखेरीस, कॅाटनचा क्लोजींग स्टॅाक मागील वर्षीपेक्षा ६८ टक्के जादा अर्थात तब्बल ९३ लाख गांठीपेक्षा जास्त राहील असा अहवाल सादर करीत आहेत.दुसऱ्या बाजुला केंद्र शासनाने आक्टोबर २६ पर्यंत कॅाटन आयातीवरचे शुल्क माफ केले असल्याने मागील वर्षाच्या ४१ लाख गांठीच्या आयातीच्या तुलनेत या वर्षात विक्रमी तब्बल ६३ लाख गांठी आयात होत असल्याचा अहवाल प्रदर्शित झाला आहे.तर आक्टोबर २६ पासुन नविन कॅाटन बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होत असल्याच्या पार्श्वभुमीवर देशांतर्गत कॅाटनचे दर कमी होणे किंवा किमान स्थिर राहणे अपेक्षीत असताना गेल्या काही दिवसांत ५६ हजार रु खंडी असलेला कॅाटन आज ७० हजार रु खंडी या विक्रमी दर पातळीवर पोहचला आहे.
एका बाजुला मागणीपेक्षा अतिरीक्त साठा,अतिरीक्त आयात व नव्या पीकाची चाहुल असताना कॅाटन दरामध्ये होत असलेली ही एकतर्फी दरवाढ सर्वांनाच गोंधळात पाडणारी व अडचणीची ठरली आहे.
कदाचीत देशात असलेला सर्व कापुस साठा काही बड्या कापुस व्यापारी वर्गाने संगनमताने गोदामात बंद करुन कृत्रीम टंचाई निर्माण करुन ही दरवाढ केली जात नाही ना असा संशय वस्त्र साखळीत व्यक्त केला जात आहे.
एका बाजुला राजस्थानमधील रंगप्रक्रिया उद्योग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्बंधाने गेल्या दोन महिण्यापासुन बंद पडल्याने साध्या यंत्रमागासमोर निर्माण झालेला गंभीर प्रश्न,कापडाचा प्रचंड साठा तर दुसऱ्या बाजुला स्वयंचलित यंत्रमागासमोरची विविध संकटे यामुळे विटा, इचलकरंजी, मालेगांव,सोलापुर,भिवंडी याठिकाणचे विकेंद्रीत यंत्रमाग अंशतः सुरु असताना व तुलनेने कॅाटन यार्नची मागणी कमी होत चालली असताना ,कॅाटन मध्ये एकतर्फी होत असलेल्या दरवाढीने यंत्रमागापाठोपाठ राज्यातील सुत गिरण्या पण बंद पडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
केंद्र व राज्य शासनाने या सर्व परिस्थितीची आढावा घेऊन योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
