*लेखक कवी पत्रकार ॲड रूपेश पवार लिखित सामाजिक लेख*

*लोकशाही देशाची राजकीय विचारधारा अशी असावी*

जगातल्या कोणत्याही लोकशाही देशात सत्ताधारी राजकीय पक्ष ज्यावेळी त्या देशाची राज्यघटना अथवा त्या देशातील संकेतात्मक नैतिक मूल्य, या सर्व गोष्टींचा सारासार विचार न करता निरंकुश शासन पद्धतीने वागत असेल किंवा चालत असेल.
अशावेळी निरंकुश सत्तेच्या नादात तो राजकीय सत्ताधारी पक्ष देशातील साधनसामग्रीचा व अर्थ
व्यवस्थेचा अनाठाई गैरवापर करत असतो. यात तो
साम, दाम, दंड, भेद वापरून विरोधी पक्षांच्या मतदारांना विकत घेऊन, विरोधकांना पूर्णपणे संपवण्याचा प्रयत्न करत असेल, हे सर्व करताना
एका बाजूने घटनात्मक संसदीय विरोधी पक्ष सदस्यांना आमिष अथवा भीती दाखवून त्यांना विकत घेऊन आपली सत्ता कायम ठेवणे. त्याचवेळी
देशाच्या आर्थिक नीतीला कमकुवत करणाऱ्या, नको त्या धोरणांना देशात राबवून जनतेला राशनपाणी त्याचबरोबर पैशाची रोख रक्कम कायम स्वरूपी देणे. यातून देशातील अर्थव्यवस्था खिळखीळी होत असते. या अशा चुकीच्या धोरणामुळे वंचित, मागास घटकांना नियमित अर्थसहाय्य देणे शक्य होत नाही. ज्या कर्मचारी, कामगारांनी सरकारी खात्यात सेवा दिली, अशा सर्व मंडळींना पेन्शन रक्कम अनियमित मिळते. याचे कारण शासनाच्या तिजोरीत पुरेसा पैसा राहत नाही.

जनतेला जर सरकारने अशाप्रकारे फुकटच्या सोयीसुविधा दिल्या तर जनता कार्याच्या बाबतीत क्रियाशील राहत नाही. उद्योगाची, रोजगाराची शक्ती खंडित होते. त्यातून ग्रामीण क्षेत्रात शेती व इतर जोड उद्योगधंद्यांची भरभराट होत नाही. या सर्वातून देशाची आर्थिक स्थिती खालावते. त्यातून देशाच्या विकासाची गती हळूहळू थंडावते. देशातील सरकार कोणताही विचार न करता आर्थिक व्यवहार करू लागले किंवा जनतेकडून पैशाचा अनाठाई वापर होऊ लागला तर त्यावर सरकारने कोणतेही निर्बंध लादले नाही. उलट आहे त्या परिस्थितीत साधनसामग्रीचा, अर्थशक्तीचा विचार केला नाही तर अशा स्थितीत सर्व लोकशाही देशात आर्थिक महामंदी येऊ शकते. १९२९ साली अमेरिकेने अशी आर्थिक महामंदी अनुभवली आहे. अमेरिकन जनतेने त्यावेळी अनेक सोयीसुविधा विकत घेण्याकरता कर्जाऊ रक्कमा उचलल्या, आपल्या जवळ बाळगलेला पैसा जनतेने खर्ची घातला, परिणामी त्यांनी बचतीचा पर्याय अवलंबला नाही. सरकारने जनतेवर, अर्थव्यवस्थेवर कोणतेही निर्बंध आणले नाहीत. या अशा तात्कालीक कारणांमुळे व इतर काही कारणांमुळे अमेरिकेवर आर्थिक महामंदीचे सावट होते. त्या काळात जागतिक पहिले महायुद्ध होऊन गेले होते. या एकंदर सर्व गोष्टींचा परिणाम अमेरिकेवर झालेला होता.

म्हणून कुठल्याही देशाने आपल्याकडील अर्थव्यवस्थेचा, साधनसामग्रीचा योग्य तो वापर करून, देशाची आर्थिक शक्ती वाढवावी, देशाची आर्थिक नीती बळकट करावी. सत्तेच्या आहारी जाऊन निरंकुश सत्ता मिळवण्याकरता आपल्या देशातील आर्थिक शक्तीचा, संसाधनांचा गैरवापर न करता, योग्य अयोग्य गोष्टींचा सर्वांगीण विचार करून, देशातील धोरणे ठरवावी. राजकीय सत्तेतून राष्ट्रसेवा परिणामकारक करता येते. म्हणून राजकीय सत्तेचा उपयोग आदर्श असणाऱ्या नीतीप्रमाणे करावा. राजकीय राजकारणात वादविवाद कायम असतो. त्याच्या पलीकडे राष्ट्रहित असते ते सर्वांनी जपले पाहिजे तरच लोकशाही देशांचा खऱ्या अर्थाने सामाजिक व आर्थिक विकास होऊ शकतो.

अॅड रुपेश पवार
9930852165