चर्चेविना मंजुरीसाठी सादर केल्याने सदस्य संतप्त; पुढील सभेत सखोल छाननीनंतर निर्णय

समिती सभेत शिस्तीचा मुद्दा ऐरणीवर; गैरहजर अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस

सिंधुदुर्गनगरी :

वंचित घटकांचा विकास करणे योजनेंतर्गत विकास कामांचा पुरवणी आराखडा सदस्यांच्या निदर्शनास न आणता थेट सभागृहाच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात आल्याने जिल्हा परिषद समाज कल्याण समितीच्या सभेत सदस्यांनी आक्षेप घेत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच पुरवणी आराखड्याला मंजुरी नाकारली. आराखड्याचा सविस्तर अभ्यास करून पुढील सभेत निर्णय घेण्यात येईल, असे सदस्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हा परिषद समाज कल्याण समितीची सभा सभापती रुहिता तांबे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड, समिती सचिव तथा प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी सचिन कांबळे, सदस्य रुपेश पावसकर, देवदत्त कदम, सुमेधा पाताडे, प्राची इसवलकर, शिवानी नाईक, साक्षी तवळडेकर, अपर्णा सातोस्कर तसेच संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

सभेत वंचित घटकांचा विकास करणे योजनेंतर्गत विकास कामांचा मूळ आराखडा आणि पुरवणी आराखडा कार्योत्तर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. मागील सभेत सदस्यांनी आपल्या मतदारसंघातील कामांचा समावेश करण्याबाबत सूचना केल्या होत्या. मात्र त्यानंतर सदस्यांशी कोणतीही चर्चा न करता विभागाने मूळ व पुरवणी आराखडा मंजुरीसाठी सादर केल्याचा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला.

पुरवणी आराखडा सदस्यांना पूर्वकल्पना न देता थेट सभागृहात मंजुरीसाठी आणण्यात आल्याने सदस्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला. त्यामुळे या आराखड्याला मंजुरी नाकारण्यात आली. संबंधित आराखड्याचा अभ्यास करून पुढील सभेत मंजुरीबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे सदस्यांनी सांगितले.

दरम्यान, दलितवस्ती सुधार योजनेकडे सहाय्यक गट विकास अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशा सक्त सूचना अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड यांनी दिल्या. तसेच सभेला अनुपस्थित राहिलेल्या दोडामार्ग आणि सावंतवाडी पंचायत समितीच्या सहाय्यक गट विकास अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

यावेळी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी समाज कल्याण विभागाला विकास कामांसाठी भरीव निधी दिला असून, त्या निधीतून मागास वस्त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यास मदत होणार असल्याचे नमूद करण्यात आले. याबाबत पालकमंत्री नितेश राणे यांचे अभिनंदन करणारा ठराव समाज कल्याण समितीच्या सभेत मंजूर करण्यात आला.