पात्र शेतकरी कर्जमुक्तीपासून वंचित राहू नयेत म्हणून सहकार आयुक्तांना पत्र

सिंधुदुर्गनगरी / (प्रतिनिधी) :

सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनिष दळवी यांनी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांना पत्र पाठवून ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत AGRISTACK फार्मर ID सक्तीचा निकष शिथिल करण्याची मागणी केली आहे.

शासन निर्णयानुसार कर्जमाफी योजनेत माहिती भरताना फार्मर ID बंधनकारक करण्यात आला आहे. मात्र कोकणातील भौगोलिक व महसुली परिस्थितीमुळे अनेक पात्र शेतकऱ्यांना फार्मर ID मिळणे शक्य नसल्याने ते कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची भीती दळवी यांनी व्यक्त केली आहे.

पत्रात त्यांनी नमूद केले आहे की, कोकणातील बहुतांश जमिनी देवस्थान इनाम अथवा महाराष्ट्र शासनाच्या नावे असून शेतकरी वर्षानुवर्षे शेती कसत असले तरी ७/१२ उताऱ्यावर त्यांची नावे नसल्याने त्यांना फार्मर ID मिळत नाही. तसेच रोजगारानिमित्त मुंबई, पुणे येथे वास्तव्यास असलेल्या शेतकऱ्यांनी गावातील व्यक्तींना संमतीपत्राद्वारे शेती कसण्यासाठी दिली असून अशा प्रकरणांमध्येही फार्मर ID उपलब्ध होत नाही.

याशिवाय कुटुंबप्रमुखाच्या संमतीने पीक कर्ज घेणाऱ्या महिला कर्जदारांना ७/१२ उताऱ्यावर नाव नसल्याने फार्मर ID मिळत नाही. तसेच स्वतःच्या नावे जमीन नसलेल्या आणि तोंडी कराराने शेती करणाऱ्या लहान शेतकऱ्यांनाही नाबार्डच्या धोरणानुसार कर्ज मिळते; मात्र त्यांच्याकडे फार्मर ID नसतो.

वरील सर्व प्रकारातील शेतकरी बँक व संस्थांमार्फत अल्पमुदत पीक कर्ज घेत असून कर्जमाफीस पात्र आहेत. मात्र केवळ फार्मर ID नसल्याने त्यांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू शकते. त्यामुळे शासनाने वास्तव परिस्थिती लक्षात घेऊन AGRISTACK फार्मर ID अनिवार्यतेचा निकष शिथिल करावा, जेणेकरून पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळू शकेल, अशी मागणी मनिष दळवी यांनी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.