पिग्मी एजंटांचे कमिशन पूर्ववत करा; सिंधुदुर्गातील एजंटांची पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याकडे मागणी

३ टक्क्यांवरून २.५० टक्के कमिशन कपातीविरोधात निवेदन; अन्याय होऊ देणार नाही, मंत्री नितेश राणे यांची ग्वाही

कणकवली :

राज्यातील सहकारी पतसंस्थांमध्ये पिग्मी संकलन करणाऱ्या एजंटांना देण्यात येणारे कमिशन ३ टक्क्यांवरून २.५० टक्के करण्याचा अध्यादेश सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांनी लागू केल्याने पिग्मी एजंटांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या निर्णयाचा पुनर्विचार करून कमिशन पूर्ववत करावे, या मागणीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पिग्मी एजंटांच्या शिष्टमंडळाने कणकवली येथे पालकमंत्री नितेश राणे यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
निवेदनात पिग्मी एजंटांनी नमूद केले की, गेल्या ३० वर्षांहून अधिक काळ ते ३ टक्के कमिशनवर प्रामाणिकपणे काम करत असून, कोरोना महामारीसारख्या कठीण काळातही पतसंस्थांची आर्थिक घडी सुरळीत ठेवण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मात्र वाढती महागाई, इंधन दरवाढ आणि दैनंदिन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर सध्याचे कमिशनही अपुरे ठरत असताना ते आणखी कमी करणे अन्यायकारक असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
पिग्मी एजंटांना दरमहा सरासरी १५ ते १८ हजार रुपये कमिशन मिळते. त्यासाठी दररोज १५ ते २० किलोमीटर प्रवास करावा लागतो. पेट्रोल, वाहन देखभाल आणि इतर खर्चावर दरमहा ३ ते ५ हजार रुपये खर्च होत असल्याने कमिशन कपातीचा थेट परिणाम त्यांच्या उदरनिर्वाहावर होणार असल्याचे एजंटांनी सांगितले.
पतसंस्थांची आर्थिक व्यवस्था सक्षम ठेवण्यासाठी पिग्मी एजंट हा महत्त्वाचा व विश्वासार्ह दुवा असल्याचे नमूद करत, त्यांच्यासाठी कोणत्याही शासकीय योजना, सामाजिक सुरक्षा किंवा कल्याणकारी सुविधा उपलब्ध नसल्याची खंतही निवेदनात व्यक्त करण्यात आली. विमा, बोनस, ग्रॅज्युइटी, पेन्शन आणि वैद्यकीय सुविधांपासून आपण वंचित असल्याचे एजंटांनी सांगितले.
यावेळी मंत्री नितेश राणे यांनी पिग्मी एजंटांचे कमिशन कमी करणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच निलेश राणे यांनीही याबाबत चर्चा केली असून, पिग्मी एजंटांवर कोणताही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. मंत्री राणे यांच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे जिल्ह्यातील पिग्मी एजंटांनी समाधान व्यक्त केले.