आडाळी एमआयडीसीतील कथित खनिज चोरीप्रकरणी उद्योगमंत्र्यांचा हस्तक्षेप

उदय सामंतांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले चौकशीचे आदेश; दोषींवर कारवाईचे संकेत

दोडामार्ग, वार्ताहर :

आडाळी एमआयडीसी परिसरात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या कथित खनिजयुक्त माती चोरी आणि बेकायदेशीर उत्खनन प्रकरणाची गंभीर दखल घेत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी शिवसेना पदाधिकाऱ्यांसमोरच सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांना दूरध्वनी करून तात्काळ चौकशी व कारवाईचे आदेश दिले. संबंधित महसूल व पोलीस यंत्रणेच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.

शिवसेना तालुकाप्रमुख तथा पंचायत समिती उपसभापती गणेशप्रसाद गवस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आडाळी एमआयडीसी परिसराची पाहणी करून अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात उत्खनन झाल्याचे निदर्शनास आणले. त्यानंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची रत्नागिरी येथे भेट घेऊन निवेदन, छायाचित्रे व अन्य पुरावे सादर करण्यात आले.

पदाधिकाऱ्यांसमोरच जिल्हाधिकाऱ्यांना फोन

शिवसेना शिष्टमंडळाने सादर केलेले पुरावे आणि मांडलेले मुद्दे पाहिल्यानंतर उद्योगमंत्री सामंत यांनी तत्काळ सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवर संपर्क साधला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच महसूल व पोलीस विभागाच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती शिष्टमंडळाने दिली.

अवैध उत्खननाला संरक्षण देणाऱ्यांवरही कारवाईची मागणी

आडाळी एमआयडीसी परिसरात रात्री-अपरात्री जेसीबीच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणात मातीचे उत्खनन करून डंपरद्वारे वाहतूक केली जात असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. अनेक वेळा तक्रारी करूनही कोणतीही कारवाई न झाल्याने संबंधित यंत्रणांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचा आरोप शिवसेनेने केला. त्यामुळे केवळ उत्खनन करणाऱ्यांवरच नव्हे तर त्यांना संरक्षण देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली.

‘प्रशासन झोपले होते काय?’

सरकारी जागेतील मातीची चोरी आणि वाहतूक अनेक वर्षे सुरू असताना प्रशासनाला त्याची कल्पना नव्हती का, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील प्रकारावर कारवाई का झाली नाही, याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे गणेशप्रसाद गवस यांनी सांगितले.

सात-आठ वर्षांनंतरही उद्योगांचा अभाव

शिष्टमंडळाने आडाळी एमआयडीसीच्या रखडलेल्या विकासाचाही मुद्दा उद्योगमंत्र्यांसमोर मांडला. मंजुरी मिळून सात ते आठ वर्षांचा कालावधी उलटून गेला तरी एकही मोठा उद्योग सुरू झालेला नाही. मूलभूत सुविधा आणि सबस्टेशनची कामे अपूर्ण असल्याने गुंतवणूकदार पुढे येत नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले.

स्थानिक युवकांना रोजगाराची अपेक्षा

एमआयडीसीचा मुख्य उद्देश स्थानिक युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे हा असताना आजही शेकडो युवक रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे प्रलंबित पायाभूत सुविधा तातडीने पूर्ण करून उद्योग सुरू करण्यासाठी शासनाने विशेष पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

ग्रीन झोनचा शेरा हटवण्याची मागणी

आडाळी एमआयडीसी ग्रीन झोन म्हणून मंजूर झाल्यामुळे अनेक उद्योगांना आवश्यक परवानग्या मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे शिष्टमंडळाने उद्योगमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे ग्रीन झोनचा शेरा हटवून एमआयडीसी खुली करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच महावितरणचे प्रलंबित काम पोलीस संरक्षणात तातडीने पूर्ण करून वीज सेवा कार्यान्वित करावी, अशीही मागणी करण्यात आली. यावर मंत्री सामंत यांनी सकारात्मक भूमिका घेत संबंधित कामे पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले.

एमआयडीसी प्राधिकरणाच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी

खासगी जमिनीवरील बेकायदेशीर उत्खनन प्रकरणात ज्या पद्धतीने कारवाई करण्यात आली, त्याच धर्तीवर एमआयडीसीच्या जागेत झालेल्या उत्खननाबाबत एमआयडीसी प्राधिकरणाची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष

उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी स्वतः हस्तक्षेप करून जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीच्या सूचना दिल्याने आडाळी एमआयडीसीतील कथित खनिज चोरी आणि बेकायदेशीर उत्खनन प्रकरणात पुढील काही दिवसांत कोणती कारवाई होते, याकडे दोडामार्ग तालुका, सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि स्थानिक ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.