*मंत्री नितेश राणे यांच्या मंत्रालयाची ‘प्रगती’ अभियानात दमदार कामगिरी; राज्यस्तरीय पारितोषिकांवर उठवली मोहोर*

*मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातून ड्रोन आधारित देखरेख व डिजिटल डेटा मेंटनन्स यंत्रप्रणाली या उपक्रमाला प्रथम क्रमांक*

*राज्यातील मुख्यालयांच्या कार्यालयांतून प्राप्त प्रस्तावांमध्ये “शाश्वत मत्स्यव्यवसाय विकास व मत्स्यसंपदेचे संरक्षण” या संयुक्त सागरी मत्स्यव्यवस्थापन उपक्रमाला प्रथम क्रमांक*

*राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान २०२५-२६ : राज्यस्तरीय पारितोषिक विजेते जाहीर

मुंबई : प्रशासनात नवकल्पना, कार्यक्षमतेत वाढ आणि लोकाभिमुख सेवा देण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान अंतर्गत २०२५-२०२६ या वर्षासाठी राज्यस्तरीय पारितोषिक विजेते जाहीर करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग यांच्यावतीने १९ एप्रिल २०२६ रोजी शासन निर्णय काढून विविध विभाग, महानगरपालिका आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना गौरविण्यात आले आहे.
या स्पर्धेत प्रशासनातील कार्यपद्धती अधिक परिणामकारक करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या कल्पना, तंत्रज्ञानाचा वापर, नागरिकांचा सहभाग आणि सेवा वितरणातील सुधारणा या निकषांवर प्रस्तावांचे मूल्यमापन करण्यात आले. राज्यस्तरीय निवड समितीने मंत्रालय, विभागीय कार्यालये आणि महानगरपालिकांकडून प्राप्त प्रस्तावांमधून उत्कृष्ट उपक्रमांची निवड केली.
मंत्रालयीन विभागातील उपक्रमांना गौरव
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांतून आलेल्या प्रस्तावांमध्ये “ड्रोन आधारित देखरेख व डिजिटल डेटा मेंटेनन्स यंत्रप्रणाली” या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाला प्रथम क्रमांक मिळाला. या प्रकल्पासाठी डॉ. अतुल पाटणे यांना १० लाख रुपयांचे पारितोषिक जाहीर करण्यात आले. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशासनातील डेटा व्यवस्थापन अधिक अचूक व कार्यक्षम करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच “कार्यालयीन कामकाजात सुधारणा” या उपक्रमासाठी डॉ. किरण कुलकर्णी, सचिव मराठी भाषा विभाग यांना द्वितीय क्रमांक व ६ लाख रुपयांचे पारितोषिक जाहीर करण्यात आले आहे.
मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील अभिनव उपक्रम
राज्यातील मुख्यालयांच्या कार्यालयांतून प्राप्त प्रस्तावांमध्ये “शाश्वत मत्स्यव्यवसाय विकास व मत्स्यसंपदेचे संरक्षण” या संयुक्त सागरी मत्स्यव्यवस्थापन उपक्रमाला प्रथम क्रमांक (१० लाख रुपये) मिळाला. या उपक्रमांतर्गत अरबी समुद्रातील किनारी भागातील १८२ गावांमध्ये कृत्रिम भित्तिका (Artificial Reefs) उभारण्यात आल्या. त्यांची देखभाल करण्यासाठी स्थानिक सहकारी संस्थांना प्रत्येकी १ लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देऊन जबाबदारी देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पामुळे माशांना प्रजननासाठी सुरक्षित अधिवास उपलब्ध झाला असून ५० मीटरचे संरक्षण क्षेत्र तयार करण्यात आले आहे. तसेच दुर्मिळ प्रजातींचे संरक्षण, घोस्ट नेट व प्लास्टिक कचरा संकलन, तसेच लोकसहभागातून मत्स्यसंपदेचे संवर्धन यावर भर देण्यात आला. या प्रयत्नांमुळे पारंपरिक मच्छीमारांना मोठ्या प्रमाणात मासेमारीचे उत्पन्न मिळत असून सागरी मत्स्योत्पादनात तब्बल २९ हजार किलोने वाढ झाल्याची नोंद आहे.
महानगरपालिका स्तरावरही नावीन्यपूर्ण उपक्रम
महानगरपालिका स्तरावर अमरावती महानगरपालिकेच्या “कूल रूफ” उपक्रमाला प्रथम क्रमांक (१० लाख रुपये) मिळाला. शहरातील तापमान कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक शहरी व्यवस्थापनासाठी हा प्रकल्प राबविण्यात आला आहे.
तसेच छत्रपती संभाजीनगर स्मार्ट सिटीच्या “मनपा सेवा व्हॉट्सअॅप व चॅटबॉट” या उपक्रमाला द्वितीय क्रमांक (६ लाख रुपये) मिळाला. नागरिकांना घरबसल्या तक्रारी नोंदविणे, सेवा माहिती मिळविणे आणि प्रशासनाशी संवाद साधणे सोपे व्हावे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या “ई-गव्हर्नन्स” उपक्रमाला तृतीय क्रमांक (४ लाख रुपये) देण्यात आला असून डिजिटल प्रशासनाला चालना देणारा हा उपक्रम असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
उत्कृष्ट कल्पनांनाही प्रोत्साहन
याशिवाय काही उत्कृष्ट कल्पनांनाही विशेष पारितोषिके देण्यात आली. त्यामध्ये “Sickle Cell Anemia Elimination Mission – 2025, नंदुरबार”, “Threads of Change” आणि “बिंदुनामावली सॉफ्टवेअर” या उपक्रमांचा समावेश असून अनुक्रमे ५० हजार, ३० हजार आणि २० हजार रुपये पारितोषिक देण्यात येणार आहेत.
प्रशासनातील नवकल्पनांना चालना
राज्यातील विविध विभागांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या अशा नाविन्यपूर्ण उपक्रमांमुळे प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख होत असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर, लोकसहभाग आणि पर्यावरणपूरक उपाययोजना यांच्या माध्यमातून शासनाच्या सेवा अधिक परिणामकारक करण्याचा प्रयत्न या स्पर्धेमुळे होत असल्याचेही सांगण्यात आले.
या उपक्रमामुळे राज्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नवनवीन कल्पना मांडण्याची व प्रत्यक्षात राबविण्याची प्रेरणा मिळत असून प्रशासनातील सकारात्मक बदलांना चालना मिळत आहे.