गृहचौकशीद्वारे गाबीत जात पडताळणी करण्याची जिल्हा गाबीत समाजाची मागणी

मालवण

गाबित समाजातील अनेकांना विविध कारणांमुळे शासन निर्णयानुसार जात पडताळणी प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यात अडचणी येत आहेत. ठोस महसुली पुरावा त्यांना सादर करता येत नसल्याने याप्रश्नी शासनाने गृह चौकशीचा पर्याय आवलंबून गाबित समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा गाबीत समाजातर्फे राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

गाबीत समाज सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष चंद्रशेखर उपरकर, जिल्हा संघटक रवीकिरण तोरसकर आणि कार्यकारिणी सदस्य बाबी जोगी यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात समिती सदस्य ॲड. चंद्रलाल मेश्राम आणि ॲड. बी. एल. सगर किल्लारीकर आदींची भेट घेऊन त्यांच्याशी गाबीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र या विषयावर चर्चा करून मागण्यांचे निवेदन सादर केले.

गाबीत समाजाची मोठी वस्ती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात असून देवगड, मालवण आणि वेंगुर्ले तालुक्यांमध्ये या समाजाच्या लोकांचे मोठे वास्तव्य आहे. मासेमारी हा गाबीत समाजाचा पिढीजात व्यवसाय आहे. परंतु बहुतांश गाबीत समाज बांधव आणि भगिनींना कायदेशीररित्या आपण गाबीत असल्याचे सिद्ध करणे कठीण होऊन बसले आहे. जात प्रमाणपत्र नसल्याने अनेक शासकीय सोयी-सवलतींपासून त्यांना वंचित रहावे लागत आहे. तरी
२८ ऑक्टोबर २००५ च्या शासन निर्णयानुसार भटक्या विमुक्त जमातीप्रमाणे समाज संघटनेचा दाखला, पोलीस पाटील आणि ग्रामपंचायत दाखला आदींच्या आधारावर गाबीत समाजाला जातीचा दाखला देण्यासाठी शासन निर्णयात सुधारणा करावी. खात्रीसाठी पोलीस पथक चौकशी आणि नातेवाईक यांच्याकडे गाबीत असल्याची निश्चिती करावी आणि जात पडताळणी प्रमाणापत्र देण्यात यावे. किंवा गाबीत समाज जात पडताळणीसाठी स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करावा, अशी मागणी गाबित समाजतर्फे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

राज्य शासनाने निर्गमित केलेल्या २००५ च्या भटक्या विमुक्त जातींना जातींच्या दाखल्यासाठी दिलेल्या सवलतीच्या आदेशामध्ये गाबीत जातीचा समावेश करावा. किंवा सन २००६ च्या विशेष मागास प्रवर्ग शासन निर्णयात गाबित जातीमध्ये गाबित मराठा, हिंदु, दर्यावर्दी मराठा, आरमारी मराठा, क्षत्रिय मराठा वगैरे उल्लेख करून शासन निर्णय निर्गमित करावा व आणि गृहचौकशी करून गाबीत समाजातील लोकांची जात पडताळणीसाठी होणारी १९६७ पूर्वीची महसुली पुराव्याची अट शिथिल करावी व गाबित समाजाला न्याय द्यावा अशी मागणीही लेखी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. संबंधित शासन निर्णयात बदल करण्याचे अधिकार हे शासनाचे असल्याने त्याबाबत लेखी उत्तर कळवू असे आश्वासन राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले आहे.