प्रलंबित मागण्यांसाठी धरणे; डाकघर अधीक्षकांना निवेदन सादर….

वैभववाडी
ग्रामीण भागातील सर्व डाक सेवकांना सेवेत कायम करा. यासह सातव्या वेतन आयोगातील डॉ. कमलेशचंद्र कमिटीने शिफारस केलेल्या मागण्यांची त्वरित पूर्तता करा. अशा विविध मागण्यांसाठी अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघटना सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने ओरोस येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हा डाकघर अधिक्षक यांना मागण्यांचे निवेदन जिल्हाध्यक्ष संतोष हरयाण यांनी सादर केले. यावेळी संघटनेचे सचिव जे. एम. मोडक, खजिनदार जनार्दन डिचवलकर, तुकाराम गावडे व संघटना पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
डॉ. कमलेशचंद्र कमिटीच्या सर्व शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू कराव्यात. सेवानिवृत्ती जीडीएस कर्मचाऱ्यांना २०१६ पासून नवीन शिफारशी प्रमाणे आर्थिक लाभ द्यावेत, अरिअर्स कमिटीने सुचविलेल्या फॉर्मुलाप्रमाणे वेतन वृध्दीसह लागू करण्यात यावे, ग्रॅज्युटीची मर्यादा पाच लाख व ग्रुप विमा प्रतिमहा पाचशे प्रमाणे कपात करून त्याचा लाभ मृत जीडीएसच्या वारसांना पाच लाख रुपये देण्यात यावा. एसडीबीएस पेन्शन योजना अंतर्गत प्रतिमहिना टीआरसीए च्या दहा टक्के कपात करावी व तेवढीच रक्कम खात्यामार्फत दरमहा जमा करावी. इएसआय व पीपीएफ योजना लागू करण्यात यावी.
१२, २४ व ३६ वर्षे सेवा झालेल्या जीडीएस ना तीन पदोन्नती देऊन अतिरिक्त वेतन वृद्धीचा लाभ द्यावा. वंचित न ठेवता पाँईंट टू पाँईंट टीआरसीए फिक्सेशन करण्यात यावे. जीडीएस कर्मचाऱ्यांना प्रतिवर्षी ३० दिवस पगारी रजा देऊन ती १८० पर्यंत संग्रहीत करण्याची सुविधा असावी. आणि निवृत्तीच्या वेळी १८० दिवसाचा आर्थिक मोबदला देण्यात यावा. कॉम्पोझिट अलाउन्स ५०० ऐवजी १६०० सर्वांना देण्यात यावे, आयपीपीबी च्या कामासाठी कामाचे तास वाढविण्यात यावे. कमिशन पद्धत बंद करण्यात यावी. सर्व एक हाती शाखा डाक घरे दोन माणसी करण्यात यावी. सिंगल हँडेड बीओसाठी कंबाईन ड्युटी ची सुधारित ऑर्डर काढावी.
सर्व शाखा डाग घरांना आठ तासांचे काम देऊन सेवेत कायम करण्यात यावे, टार्गेट चे उद्दिष्ट बंद करून अधिकाऱ्यांकडून होणारा कर्मचाऱ्यांचा छळ थांबवावा. वरील सर्व मागण्यांच्या संदर्भात डॉ. कमलेशचंद्र कमिटीने शिफारशी केलेल्या आहेत. परंतु त्या लागू करण्यास सरकार हेतुपुरस्सर टाळाटाळ करीत आहेत. टीआरसीए व नेमक्या सुविधा आतापर्यंत लागू केलेल्या आहेत. परंतु त्याचा फायदा २०१६ ऐवजी २०१८ पासून दिल्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांचे यात प्रचंड नुकसान झाले आहे असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.