*भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे लिखित लेख*

*कामगार दिन आणि कामगार नेते*

समाजात आज राजकारणाने आपले पाय पक्के रोवले आहेत. आज सर्वत्र विविध जंयती. पुनयतिथी. विविध महाराष्ट्र दिन. महिला दिन. अपंग दिन. वृध्द दिन. शिक्षक दिन. कामगार दिन. संविधान दिन. वृक्ष दिन. बालदिन. असे एक ना अनेक दिन त्या त्या काळाची आठवण करून देण्यासाठी आपण साजरं करतो. आणि यामध्ये खराखुरा अर्थ कोण समजून घेत नाही आणि कळतच नाही. फक्त आणि फक्त जाहिरात. बॅनर. आणि या सर्व बॅनर फॅलेकस वर . कामगार नेते. कामगार हितचिंतक. समाजसेवक. दादा. भैय्या. भाई. आप्पा. काका. मेहरबान. आमचे आधारस्तंभ. आमचे मार्गदर्शक. गरिबाचा नेता. आमचे आशास्थान. अशा विविध नावांनी जाहिरात. बॅनर. हे सर्व फुल्ल होत आणि त्या त्या दिनाचे महत्व कमी होते.
आज सर्वत्र कामगार नेते. कामगार हितचिंतक. यांना उत आला आहे. ज्यांना बांधकाम म्हंजे काय त्यासाठी काय करावं लागतं. दगड. माती. वाळू. सिमेंट. सळी. विट. लाकूड कसल असतं. कुठुण येत. चौकट करणारा कोण असतो. बांधकाम कोण करत. सेंटरींग कामगार म्हंजे कोण. वाळू कुठुण येते. यातलं काहीचं ज्ञान नसणारे आज कामगार नेते झाले आहेत. जागोजागी वाड्या वस्त्या. गाव. तालुका. राज्य. देश. यामध्ये . अशा कामगार नेत्यांनी आपली अलिशान बांधकाम कामगार नोंदणी करणारी . टोलेजंग दुकानें उघडली आहेत.
बांधकाम कामगार यांच जीवन काय असतं त्याचं असंघटित क्षेत्र म्हणजे काय. बांधकाम कामगार मिळेल ते काम. मिळेल ती मजूरी. कामावर जाण्याचे टाईम निश्चित नाही. सुट्टी टाईम निश्चित नाही. पगार निश्चित नाही. कुठलंही कामांवर संरक्षण साधनं नाही. पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी नाही. आज शहर भरमसाठ वाढल आहे घराला खेटून घर झाली आहेत कामगार यांना कामांवर बाथरुम व्यवस्था नाही. कामांवर जाण्यासाठी सुरक्षित प्रवास व्यवस्था नाही. बांधकाम कामगार यांच्या मुलांना कुठही कसलही आरक्षण नाही. कामगार मळलेली कपडे हातात भाकरी. असा अवतार असणारा बांधकाम कामगार वरील बांधकाम कामगार व्यथा आणि कथा किती कामगार नेत्यांना माहिती आहे. आज जागोजागी तयार झालेले कामगार नेते यांच्याकडे महागाडी गाडी. सोन स्थावर प्रापटी. हे सर्व आल कुठुन यासाठी कारणीभूत आहे आपली प्रशासन व्यवस्था आणि कायद्याचे लोकांना नसणारे भय. गुंडांचा खर्च राजकारणात इंटरी. गावातील ग्रामपंचायत. शहरातील नगरपालिका महानगरपालिका यामध्ये वर्चस्व आणण्यासाठी लागाणारे आर्थिक बळ कुठून आल.
बांधकाम कामगार यांच्या हक्कासाठी. विविध मागण्यासाठी. बंद आंदोलन मोर्चे. कामगार मेळावे. उपोषण. हे सर्व कामगारांच्या अडचणी आणि विविध मागण्यासाठी कोणताही नेता करत नाही त्यांच्या मागचा उद्देश एवढाच असतो माझ्या माग किती लोक आहेत मला कोण राजकारणी कंपनी कामाचा मालक काही आर्थिक हिस्सा देईल काय. राजकारणी लोकांच्या आडून आज ही सर्व बोगस बांधकाम कामगार नोंदणी करणारी दुकाने जोरात सुरू आहेत. बांधकाम कामगार आपल्यावर झालेल्या आर्थिक अन्यायाबाबत वेळोवेळी पोलिस स्टेशनला तक्रार दाखल करुन सुध्दा कुणीही भ्रष्ट लोकांना अटक करण्याचा आदेश देत नाही. म्हंजे कायदा हा सुद्धा राजकीय लोकांच्या दारात हातबांधून उभा आहे. मग अशा लोकांना कामगार दिन साजरा करण्याचा अधिकार आहे कां.
आज सर्वांनाच बांधकाम कामगार याचा बराच पुळका आला आहे. ज्याला काही काम नाही त्यांनी समाजातील पदाला भुकेलेल्या लोकांना अध्यक्ष उपाध्यक्ष. अशी पद देऊन डिजिटल बोर्ड. यांवर आपल्यासोबत फोटो देऊन पक्कं याड लावलय. यामुळे आज सगळेच कामगार नेते झाले आहेत. मग यांनी कामगार दिनी बांधकाम कामगार यांचा सत्कार घेऊन त्यांना भेटवस्तू देऊन त्यांच्यासाठी आम्ही काही तरी करतोय याचा आव आणायची गरज नाही मुळातच यांनी कामगार दिन साजरा करुनच नये आणि बांधकाम यांनी अशा कोणत्याही कार्यक्रमाला जाऊनच नये आपल्या जीवावर जे मोठे झाले तेच आज कामगार दिन साजरा करण्याचे ढोंग करतं आहेत. खरोखरच कामगार दिन साजरा करायचा असेल तर आजपर्यंत शासनाकडून बांधकाम कामगार यांना देण्यात येणारा लाभ आणि त्यातून संघटना सेवा भावी संस्था. युनियन. यांच्या नेत्यांनी मिळविलेली भ्रष्ट मार्गाने मिळविलेले पैसे त्या त्या बांधकाम यांना परत द्या. तरच कामगार दिन साजरा करा नाहीतर गप्प बस आणि बांधकाम उद्रेक होण्याची वाट बघा आणि मग जे कामगार आज तुम्हाला डोक्यावर घेतात तेच एक दिवस तुम्हाला पायाखाली तुडवून मारतील हे एक कामगार तुम्हाला शब्द देतो.
मे दिन’ हा १९ व्या शतकाच्या मध्यावर कामगार चळवळीतून सुरू झाला. ज्याची मुख्य मागणी ‘आठ तासाच्या कामाच्या दिवसाची’ होती.या संदर्भातील पहिली मागणी २१ एप्रिल १८५६ रोजी ऑस्ट्रेलियातील कामगारांकडून आली तेव्हापासून हा दिवस तेथे सुट्टी म्हणून जाहीर झाला. ऑस्ट्रेलियातील कामगारांच्या मार्गाने जात अमेरिका आणि कॅनडातील अराजाकातावादी संघटनांनी १ मे १८८६ रोजी मोर्चे आणि धरणे यांची मालिका सुरू केली. अशाच एका मोर्चाला पांगवताना ४ मे १८८६ रोजी शिकागो मध्ये सहा आंदोलनकर्त्यांचा मृत्यू झाला. याची परिणती पोलिसांच्या क्रूरतेविरोधातील एका मोठ्या निषेधात झाली त्यात एका अज्ञात व्यक्तीने पोलिसांवर बॉंब टाकला ज्यात ८ पोलिसांचा मृत्यू आणि ५० पोलीस जखमी झाले.
या घटनेच्या स्मरणार्थ १ मे १८९० रोजी आंतरराष्ट्रीय आंदोलनाचे आयोजन करण्याची मागणी रेमंड लेविन याने ‘दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय’च्या १९८९ च्या पॅॅरीस परिषदेत केली. त्या परिषदेत १ मे १८९० हा जागतिक कामगार एकता दिवस म्हणून साजरा करण्याचे निश्चित झाले. १८९१ च्या दुसऱ्या परिषदेत या कार्यक्रमाला औपचारिक रित्या प्रतीवार्षिक कार्यक्रम म्हणून मान्यता देण्यात आली.
कामगार दिन साजरा करण्याची सुरुवात कामगारांच्या हितानिमित्त झालेल्या एका चळवळीतून झाली. १९ व्या शतकाच्या मध्यावर कामगारांच्या एका तीव्र चळवळीला सुरूवात झाली. ज्यात कामगारांच्या  हितासाठी काही मागण्या करण्यात आल्या होत्या. पहिली मागणी २१ एप्रिल १८५६ रोजी ऑस्ट्रेलियातील कामगारांनी केली होती. दिवसाचे कामाचे तास ठराविक असावेत यासंदर्भात ही मागणी होती. ऑस्ट्रेलिया पाठोपाठ पुढे मग अमेरिका, कॅनडामधील कामगार संघटनांनी पुढाकार घेत १९८६ मध्ये कामगारांच्या  हितासाठी मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली. अशाच एका मोर्च्यामध्ये शिकागो मधील सहा आंदोलकांचा मृत्यू झाला. ज्याबद्दल कामगारांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला. पोलिसांवर राग व्यक्त करण्यासाठी एका अज्ञात व्यक्तीने  बॉंम्ब टाकला आणि त्यात आठ पोलिसांचा मृत्यू आणि पन्नास पोलीस जखमी झाले होते. याची शिक्षा म्हणून आठ आंदोलन कर्त्यांना फाशी देण्यात आली होती. मात्र त्यामुळे जगभरात संतापाची लाट पसरली कारण त्या आठ जणांपैकी एकानेही बॉंम्ब फेकलेला नव्हता. या रक्तरंजित इतिहासानंतर या आंदोलनाला एक भव्य दिव्य स्वरूप प्राप्त झाले. १९९० ला कामगारांची ही चळवळ यशस्वी झाली. शिकागोमधील या घटनेचे स्मरण करण्यासाठी रेमंड लेविन यांनी आंतरराष्ट्रीय आंदोलनाचे आयोजन करण्याची मागणी केली. त्यांनी ही मागणी १९८९ साली आयोजित दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय पॅरीस परिषदेत केली होती. त्या परिषदेमध्ये १ मे १८९० हा दिवस जागतिक एकता दिवस म्हणून साजरा करण्याचे निश्चित करण्यात आले. पुढे १८९१ च्या दुसऱ्या परिषदेत या कार्यक्रमाला औपचारिक मान्यता देण्यात आली. ज्यामुळे आज जगभरात १ मे हा दिवस आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन म्हणून साजरा केला जातो १ मे हा दिवस आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन म्हणून साजरा का केला जातो याविषयी काही महत्त्वाची आपणांस माहीत असणं गरजेचं आहे. हा दिवस कामगारांच्या हितानिमित्त केल्या गेलेल्या  त्या चळवळीचे प्रतिक आहे. ज्यामध्ये कामगारांनी दिवसाचे कामाचे तास आठ असावेत अशी प्रमुख मागणी केली होती. कारण त्यापूर्वी कामगारांना दिवसभरात पंधरापेक्षा जास्त तास काम करावे लागत असे. पुढे लोक या चळवळीला आठ तासांची चळवळ म्हणूनही ओळखू लागले.
या चळवळीत कामगारांच्या कामाच्या तासांसोबतच त्यांना कामाच्या बदल्यात मिळण्याऱ्या वागणूक आणि मोबदल्या विषयीही प्रमुख मागण्या करण्यात आलेल्या होत्या. शिकागो आंदोलनानंतर कामगारांना आठ तासांचे काम, योग्य मोबदला, चांगली वागणूक, पगारी सुट्टी मिळू लागली.
निरनिराळ्या समाजवादी, साम्यवादी आणि अराजकवादी गटांनी केलेल्या निर्दशनासाठी १ मे हा दिवस ओळखला जातो.
युरोपमध्ये पूर्वीपासून १ मे हा दिवस वसंत उत्सव म्हणूनही साजरा केला जात असे. पुढे या आंदोलनामुळे युरोपमध्ये ही हा दिवस कामगार दिन म्हणून साजरा होऊ लागला.
१९०४ साली अॅम्स्टरडॅम येथे झालेल्या दुसऱ्या जागतिक परिषदेत संपूर्ण जगभरातील कामगार संघटनांना १ मे हा दिवस कामगार दिन म्हणून साजरा करावा असं आवाहन करण्यात आलं होतं.
आजही अनेक प्रमुख देशांमध्ये १ मे निमित्त सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली जाते. त्याचप्रमाणे या दिवसानिमित्त अनेक देशांमध्ये खास कार्यक्रम आणि सैन्याचे संचलन आयोजित केले जाते.
भारतात लेबर किसान पार्टीने १ मे १९२३ साली पहिल्यांदा कामगार दिन साजरा केला होता. त्यावेळी भारतात कामगारांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी लाल रंगाचा झेंडा वापरण्यात आला होता.
भारतात १ मे हा दिवस आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन आणि महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली म्हणून महाराष्ट्र दिन म्हणूनही साजरा केला जातो. लोकांकडे पुरेसे शिक्षण नाही किंवा ज्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही अशा लोकांना आयुष्यात भरपूर कष्टाची कामे करावी लागतात. जगण्यासाठी पुरेसा पैसे कमवणे याची चिंता करण्यात त्यांचे आयुष्य जाते. कामगार चळवळीनंतर कामगाराच्या हितासाठी प्रत्येक देशात काही कायदे करण्यात आले आहे. भारतीय कामगार कायदा म्हणजे भारतातील कामगारांचे नियम करणारा कायदा. भारतात कामगारांना योग्य संरक्षण मिळावे यासाठी काही कायदे करण्यात आलेले आहेत. यात २०० राष्ट्रीय आणि ५० केंद्रिय कायद्यांचा समावेश आहे. भारतातील कामगार कायद्यांची व्याख्या एकसंध नाही. कारण सरकार स्थापना आणि भारतीय घटनेच्या समवर्ती यादीत कामगार हा एक विषय असल्यामुळे ते प्रत्येक राज्यात भिन्न आहेत. मात्र भारतात यासंदर्भात एक महत्त्वाचा कायदा नक्कीच करण्यात आले आहे. जो आहे “दी चाईल्ड लेबर अॅक्ट ऑफ 1986” थोडक्यात बालकामगार कायदा. लहान मुलांच्या हितासाठी करण्यात आलेला हा कायदा आहे. बऱ्याचदा लहान वयातच कष्टाची कामे करावी लागल्यामुळे अनेक लहान मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते. या कायद्यानुसार भारतात चौदा वर्षांखाली बालकांना मजूरी अथवा काम करण्यास मनाई आहे. कामगारांच्या कामाची गुणवत्ता वाढवणे तसेच लहान मुलांचा मजूरीसाठी गैरवापर आणि छळवणूक टाळणे यासाठी हा कायदा करण्यात आलेला आहे.
केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी कामगार कायदे स्थगित करण्याचे तसेच कामगार कायदे बदलण्याचा निर्णय रद्द करावेत.
** कामाचे तास १२ वरून पूर्वीप्रमाणे ८ तास करावेत.
** लॉकडाऊन कालावधीचे संपूर्ण वेतन कामगारांना अदा करण्यात यावे.
** लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या कामगार व नागरिकांना त्यांच्या गावी जाण्याची पुरेशी व्यवस्था करावी, त्यांना अन्न, पाणी व औषधोपचाराची व्यवस्था करावी.
** आयकर लागू नसलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला मासिक ७,५०० रुपये थेट मदत करावी.
** सर्व गरजूंना रेशन दुकानातून स्वस्त अन्नधान्य जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करावा.
** सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी जीडीपीच्या ५ टक्के खर्च करण्यात यावा.
** कोरोना (कोव्हीड-१९) या महामारीत कंत्राटी कामगारांना आवश्यक ती सुरक्षा साधने व अतिरिक्त दैनंदिन भत्ता, मासिक प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावा.
** महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेवर काम करणार्यान सहा महिन्याची उचल द्यावी तसेच २०० दिवस काम उपलब्ध करावे.
कामगार कंत्राटदाराची जबाबदारी अंतिम असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. आजवर वेतन आणि बोनससह इतर लाभ देण्याची प्रमुख जबाबदारी मालकाची असे, त्याचप्रमाणे कामाच्या ठिकाणी होणारे अपघात आणि मृत्यूंसाठीही मालकालाच जबाबदार धरले जाई. त्यापासून ही स्पष्ट फारकत आहे. एखाद्या कंपनीमध्ये सर्व कामांसाठी एकत्रित कामगार कंत्राट परवान्यांची तरतूद केल्याने कंत्राट परवान्यामधून कायमस्वरूपी कामे आणि तात्पुरती कामे ओळखण्याची शक्यता नाहीशी झाली आहे. हे कंत्राटी कामगार कायद्याचे मुख्य तत्त्वच काढून टाकल्यासारखे आहे. त्यामुळे मालकांना आता अगदी कायदेशीरपणे कायमस्वरूपी आणि प्रमुख कामांसाठीही कंत्राटी कामगार घेता येतील.
सरकारचे कर आणि वाणिज्य कायदे स्पष्टपणे दाखवून देतात की कंपन्यांचा नफा ही भाजप सरकारसाठी सर्वात चिंतेची बाब आहे. कामगारांसाठी हीच चिंता दिसत नाही. त्यामुळे श्रीमंतांसाठी आणि मोठ्या कंपन्यांसाठी वेगळा कायदा असतो, सामान्य नागरिकांसाठी वेगळा. कंपनीचा नफा कसा मोजायचा ते ठरवण्याचा अधिकार कार्यकारी मंडळाला देण्याचा भाजप सरकारचा प्रयत्न चालला आहे, जे घटनेच्या कलम १४ चे – कायद्यापुढील समानतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. देशातील प्रत्येक कामगारावर, बोनस दिला जाण्याच्याच नव्हे तर किमान वेतन दिले जाण्याच्या बाबतीतही ह्याचा परिणाम होणार आहे, कारण नफ्याचे प्रमाण कमी असल्याने वेतन देऊ शकत नाही असा दावा मालक लोक करू शकतात.
बालकांचे प्रमाण पाहिले तर दर ४ बालकामागे १ बालक यात बळी पडले आहे. यात जबरदस्ती कामाला ठेवलेल्या बालकांचे प्रमाण १९% इतके आहे. जबरदस्ती लैंगिक शोषणाचे प्रमाण २१%, जबरदस्ती लग्न लावलेल्या बालकांचे प्रमाण ३७% इतके आहे. ह्या अहवालानुसार जगभरात १६ दशलक्ष लोक हे जबरदस्ती ज्यात घरकाम मजूर म्हणून २४.३%, बांधकाम मजूर म्हणून १८.२, कंपनी कामगार म्हणून १५% , शेती आणि मत्स्य व्यवसायातील काम ११.३%, वैयक्तिक सेवा देण्याचे काम म्हणून ६.८%, खाण कामगार म्हणून ४% स्वयंपाक करणे किंवा घर सांभाळण्याचे काम ९.५%, कलाकुसर, भीक मागणे किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारचे बेकायदा काम करण्यास या मजुरांचा वापर करणे, अशा  कामात १% लोक अडकलेले  आहेत. जबरदस्ती लैंगिक शोषणात ४.८ दशलक्ष लोक अडकलेले आहेत. ज्यात ९९.४ स्त्रिया तर ०.६% पुरूषांचे प्रमाण आहे. यात बालकांचे प्रमाण जर पाहिले तर २१.३% बालके आणि ७८.७% प्रौढ व्यक्तिंना जबरदस्ती होणार्यार शोषणाला बळी पडावे लागते. जबरदस्ती लग्न लावून देण्याच्या प्रकारात ८४% स्त्रिया-मुली बळी पडल्या आहेत. यातील ३७% मुलीचे लग्न लहानपणीच लावून दिले गेले होते.
नोंदणी केलेल्या लाभार्थ्याच्या कामावर असताना मृत्यू झाला, तर त्याच्या वारसाला ५ लाख रुपये आर्थिक साहाय्य दिले जाते. त्यासाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेला मृत्यू दाखला किंवा कामावर असताना मृत्यू झाला आहे असा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे.
नोंदणीकृत कामगाराचा नैसर्गिक मृत्यू झाला, तर त्याच्या वारसाला २ लाख रुपये आर्थिक सहाय्य म्हणून दिले जाते. त्यासाठी सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेला मृत्यूचा दाखला सादर करणे गरजेचे आहे.
नोंदणी केलेल्या बांधकाम कामगाराला अटल बांधकाम कामगार आवास शहरी योजने अंतर्गत २ लाख रुपयांची आर्थिक सहाय्य केले जाते. त्यासाठी तो कामगार प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी पात्र आहे याचे सक्षम अधिकार्‍याचे पत्र देणे आवश्यक आहे . आजपर्यंत कुठल्याही जिल्ह्यात एकाही बांधकाम कामगार यांना अट्टल विश्वकर्मा आवास योजनेंतर्गत घर मिळाले नाही आणि मिळणारं सुध्दा नाही हे सर्व कामगार नेते म्हंजे संघटना सेवाभावी संस्था युनियन. राजकीय सामाजिक संघटना यांच्याकडून तयार झालेले तोतया कामगार नेते याना फक्त आणि फक्त पैसा मिळविण्याचे भांडवल आहे. घर बांधण्यासाठी ४.५ लाख रुपये अर्थसहाय्य दिले जाते. त्यामध्ये केंद्र शासनाकडून २ लाख रुपये आणि कल्याणकारी मंडळाकडून २.५ लाख रुपये दिले जातात.
नोंदणी केलेल्या लाभार्थ्याला लाभार्थी कामगाराचा जर मृत्यू झाला, तर त्याच्या नामनिर्देशित वारसाला १०,०००/- रुपये त्याच्या अंत्यविधीसाठी मदत म्हणून दिले जातात. त्यासाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिले मृत्युपत्र आवश्यक आहे.
कामगाराचा मृत्यू झाला, तर त्याच्या विधवा पत्नीला अथवा स्त्री कामगाराचा निधन झाले तर विधुर पतीला पाच वर्षापर्यंत प्रतिवर्षी २४,०००/- रुपये आर्थिक मदत म्हणून दिले जातात. त्यासाठी सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेला मृत्यूचा दाखला गरजेचा आहे.
घर बांधण्यासाठी किंवा घर खरेदी करण्यासाठी बँकेकडून घेतलेल्या होम लोन वरील व्याजाची रक्कम दहा लाख किंवा दोन लाख अनुदान स्वरूपात दिली जाते. त्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकेत कर्ज घेतले चा पुरावा किंवा कर्ज किंवा घर पती-पत्नीचा संयुक्त नावे असल्याचा पुरावा गरजेचा आहे.
महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून बांधकाम कामगार नोंदणी. योजना. बांधकाम कामगार योजना अटी
बांधकाम कामगार योजनेचा लाभ १८ ते ६० वर्षे वयोगटातील बांधकाम कामगारांना घेता येईल.
अर्जदार कामगार महाराष्ट्राचा नागरिक असणे गरजेचे आहे.
मागील १२ महिन्यांमध्ये ९० दिवसापेक्षा जास्त त्याने बांधकाम कामगार म्हणून काम केलेले असणे आवश्यक आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यामध्ये नोंदणी करणे.
बांधकाम कामगार नोंदणी साठी आवश्यक कागदपत्रे
नोंदणी अर्ज
पॅन कार्ड
दारिद्र्य रेषेखालील पिवळे रेशनकार्ड
अंत्योदय अन्न योजना रेशनकार्ड
अन्नपूणा शिधापत्रिका
केशरी शिधापत्रिका
काम करत असलेल्या बांधकामाचा पत्ता
उत्पन्नाचा दाखला
आधार कार्ड
मतदान ओळखपत्र
रहिवाशी पुरावा
बँक पासबुक झेरॉक्स
पासपोर्ट आकारातील ३ फोटो
अर्जदाराचा जन्म प्रमाणपत्र (जन्माचा दाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला)
नियोक्त्याचे मागील वर्षभरात ९० दिवस किंवा दिवसापेक्षा जास्त दिवस काम केल्याच्या दाखला (इंजिनिअर/ठेकेदार)
महानगर पालिकाकडून बांधकाम कामगार असल्याचे प्रमाणपत्र
स्थानिक पत्ता पुरावा
कायमचा पत्ता पुरावा
ग्रामपंचायतकडून ग्रामसेवकाकडून बांधकाम कामगार असल्याचे प्रमाणपत्र
नोंदणी फी- रू. २५/- व वार्षिक वर्गणी रू.६०/- ५ वर्षाकरिता व मासिक वर्गणी रु.१/-
बांधकाम कामगार योजनेसाठी नोंदणी कशी करायची? बांधकाम कामगार रजिस्ट्रेशन
या योजने अंतर्गत नोंदणी रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी लागेल.
होमपेज वर गेल्यानंतर तुम्हाला बांधकाम कामगार नोंदणी असा पहिलाच ऑप्शन मिळेल. त्यावर ती तुम्हाला क्लिक करायचे आहे.
आता तुमच्या समोर एक नवीन पेज उघडेल.
त्यामध्ये तुम्हाला तुमचा जिल्हा निवडायचा आहे.
आधार क
पार्श्वभूमीऔद्योगिक क्रांतीच्या प्रारंभीच्या काही वर्षांतच पश्चिमी देशांत कामगार कल्याणाच्या चळवळी उदयास आल्या. या शतकात औद्योगिकीकरणात झालेली वाढ व आधुनिक तंत्रांचा स्वीकार ह्यामुळे कामगार कल्याणाचा मोठ्या प्रमाणात विकास झालेला दिसतो. दोन महायुद्धांनीही कामगार कल्याण चळवळीस चालना मिळाली. कामगार कल्याणाचा सार्वत्रिक स्वीकार पुढील कारणांमुळे झाला : युद्धोपयोगी उद्योगधंद्यांतून नव्याने नेमलेल्या कामगारांनी अधिक उत्पादन करावे, त्याचप्रमाणे औद्योगिक संबंध चांगले रहावेत म्हणून या कामगारांना आपले जीवन चांगल्या प्रकारे व्यतीत करण्याकरिता विविध सोयी आणि सुविधा पुरविण्याची गरज प्रगत देशांमधील औद्योगिक विस्तार व त्याचाच परिणाम म्हणून प्रचंड उत्पादन व प्रचंड विक्री ह्यांमुळे कामगारवर्ग ही केवढी मोठी व वाढती शक्ती आहे, हे दिसून आले. शास्त्रीय व्यवस्थापन आणि औद्योगिक मानसशास्त्र ह्यांसंबंधी नव्याने करण्यात येऊ लागलेल्या संशोधनांद्वारा कामगारालाही स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व असल्याचे ओळखण्यात येऊ लागले. आर्थिक दृष्ट्या अर्धविकसित देशांत औद्योगिक कामगाराची कामाची परिस्थिती आणि जीवनस्थिती ह्यांत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने समाज व शासन ह्यांना वाटणारी कळकळ. ह्या संबंधात अनेक देशांत राष्ट्रीय धोरणाचा एक भाग म्हणून कल्याणकार्य सुरू करण्यात आले. [® कल्याणकारी राज्य
बांधकाम कामगारांसाठी निर्णय
महाराष्ट्र इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने 21 ऑक्टोबर 2013 रोजी बांधकाम कामगारांना भेटवस्तू देण्याचा ठराव केला आहे. सांगली जिल्ह्यातील काही कामगार नेत्यांचे म्हणणे आहे कि जिल्ह्यात ७० हजार बांधकाम कामगार नोंदणी आहे पण त्यामध्ये पुरुष कामगार आणि महिला बांधकाम असे वर्गीकरण केले असतां ४० हजार महिला आहेत मग आज सांगली जिल्ह्यातील कुठल्याही कामांवर महिला बांधकाम कामगार महिला दिसतं नाही मग यांची नोंदणी कुणी आणि किती पैसे घेऊन केली. हे सर्व बोगस आहे तर या सर्व प्रकारांचा बोलविता धनी कोण आहे हे सुद्धा शोधन गरजेचे आहे.
त्यानुसार उद्योग,उर्जा आणि कामगार विभागाने 24 जानेवारी 2014 च्या शासन निर्णयानुसार बांधकाम कामगारांना मच्छरदाणी, ब्लॉकेट, चादर, जेवणाचा डब्बा, चटई या पाच वस्तू खरेदी करण्यासाठी तीन हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासाठी 30 कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना भेटवस्तू खरेदी करुन देण्याऐवजी कामगारांना त्यांच्या पसंतीच्या वस्तू खरेदी करता याव्यात या दृष्टिकोनातून बांधकाम कामगारांस तीन हजार रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येत आहे.
बांधकाम कामगार यांच्यासाठी कामगार दिन साजरा करायचा असेलतर यावेळी आपण सर्व बांधकाम कामगार शपथ घेऊ कोणालाही आपल्या योजनेतील पैसा देणार नाही. आपणं वैयक्तिक कामगार नोंदणी केली असेल आणि सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी आपणांस नाहक त्रास देत असेलतर त्यांच्या कानाखाली वाजवली पाहिजे.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे 9890825859

*संवाद मीडिया*

*🫘🫘 सुनंदाई कृषी उद्योग* 🫘🫘

*आमच्याकडे पारंपरिक पद्धतीने निर्मित नैसर्गिक गुणधर्म असलेले लाकडी घण्याचे १०० % शुद्ध व सात्विक खाद्यतेल मिळेल*

🥜 *आमची उत्पादने*🥜

*🔹 शेंगदाणा तेल🔹 खोबरे तेल*
*🔹 तीळ तेल🔹 करडई तेल*
*🔹 मोहरी तेल🔹 सूर्यफूल तेल*
*🔹 बदाम तेल🔹 अक्रोड तेल*
*🔹जवस(अळशी)तेल*
*🔹गीर गाईचे तुप🔹देशी गाईचे तूप*
*🔹गावठी मध*

🍒 *इतर कृषी उत्पादने* 🍒

*🔸 कोकम🔸कोकम सरबत (आगळ)*
*🔸 उकडा तांदूळ🔸तांदूळ पीठ*
*🔸 नाचणी🔸नाचणी पीठ*
*🔸 कुळीथ🔸कुळीथ पीठ*
*🔸 नैसर्गिक गूळ🔸गूळ पावडर*
*🔸 हळद🔸बेसन*
*🔸 मालवणी मसाला*
*🔸 इतर कृषी उत्पादने*

*टीप :तुम्ही स्वतःकडचे धान्य (तेल बिया) आणि सुखे खोबरे आणून दिल्यास त्वरित घाण्यातून शुद्ध तेल काढून दिले जाईल.*

*अधिक माहितीसाठी संपर्क*

*📱प्रमोद – 9869274319 / 9082926038*
*📱प्राची – 9869276909 / 8104214070*
*📱आदित्य : 9870455513*

*🌎 www.sunandaai.com*

*✉️ sunandaaikrushi@gmail.com*

*📍पत्ता : सुनंदाई कृषी उद्योग, तेरसे कंपाऊंड, गवळदेव मंदिर समोर, कुडाळ*

*जाहिरात लिंक*

———————————————-