– जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय दिवेकर

सिंधुदुर्गनगरी

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण,उपअभियान, राज्यपुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण, या योजनांमधून जिल्ह्यात २०२२-२३ मध्ये  कृषी अवजारांच्या खरेदीसाठी एकूण २ हजार ९५८ लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर सुमारे 6 कोटी 90 लाख अर्थसहाय्य जमा करण्यात आले आहे. अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय दिवेकर यांनी दिली आहे.

२ हजार ९५८ शेतकऱ्यांना मध्ये सुमारे ६ कोटी ८० लाख ९९ हजार अर्थसहाय्य बँक संगणकीय सोडत पद्धतीने निवड  करुन दिले जाते. तालुकानिहाय लाभार्थी शेतकरी संख्या व वर्ग केलेले अनुदान रुपयांमध्ये पुढीलप्रमाणे आहे. तालुका, कणकवली लाभार्थी शेतकरी ५४४  वितरीत रक्कम  १ कोटी २२ लाख ६३ हजार ५६९. मालवण लाभार्थी शेतकरी 396  वितरीत रक्कम 97 लाख  36 हजार 910. देवगड लाभार्थी शेतकरी ४८२ वितरीत रक्कम ७९ लाख ३१ हजार ३९२. वैभववाडी लाभार्थी शेतकरी 196 वितरीत रक्कम 48 लाख 61 हजार 848. सावंतवाडी लाभार्थी शेतकरी 388 वितरीत रक्कम 1 कोटी 21 लाख 2 हजार 84. कुडाळ लाभार्थी शेतकरी 444 वितरीत रक्कम 1 कोटी 21 लाख 86 हजार 242.वेंगुर्ला लाभार्थी शेतकरी 306 वितरीत रक्कम 71 लाख 73 हजार 373. दोडामार्ग लाभार्थी शेतकरी 202 वितरीत रक्कम 29 लाख 42 हजार 656. असे  जिल्हास्तर लाभार्थी शेतकरी  2 हजार 958 वितरीत रक्कम 6 कोटी 80 लाख 99 हजार शेतकऱ्यांच्या खाती जमा करण्यात आली आहे.

कोकण विभागात कृषि क्षेत्राकरीता कृषि यांत्रिकीकरण हे फार महत्वाचे आहे. दिवसेंदिवस शेतीकामाकरीता मजुरांची कमतरता भासत आहे. त्याचप्रमाणे औद्योगिकीकरण नागरीकरण तसेच इत्यादी मुळे कृषि क्षेत्रात मजूर उपलब्ध होत नाहीत तसेच मजुरांचे दर परवडत नाही. त्यामूळे कृषि क्षेत्रात कृषि औजारे आणि यंत्रे यांना अनन्यसाधारण महत्व आहे. विभागात भात हे प्रमुख पिक असून चिखलणी, उखळणी, लागवड, फवारणी, काढणी सह सर्व प्रकारच्या कामाकरीता यंत्र उपलब्ध आहेत.

कृषी विभागाच्या योजनांची महाडीबीटी पोर्टलद्वारे अंमलबजावणी केली जात असून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या बाबीच्या निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. संबंधित योजनांतर्गत पात्र शेतकऱ्यांची पॉवर टिलर, स्वयंचलित यंत्र व अवजारे, ट्रॅक्टर व पॉवर टिलरचलित अवजारे, पीक संरक्षण साधने, मनुष्य व बैलचलित अवजारे, प्रक्रिया युनिट्स, भाडेतत्त्वावर कृषी व अवजारे सेवा पुरवठा केंद्रांची उभारणी (सीएचसी) अवजारे बँक आदी अनुदानासाठी समाविष्ट आहेत.