प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना शेतकरी, नवउद्योजक,बेरोजगारांसाठी आर्थिक संपन्नता देणारी…

कृषी विभागामार्फत आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ या ५ वर्षांच्या कालावधीत राज्य व केंद्र शासनाच्या सहकार्याने राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेमध्ये नवीन सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी तसेच सध्या कार्यरत असलेल्या सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेंतर्गत अर्थसहाय दिले जात आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे. पारंपारिक, स्थानिक उत्पादनांना या योजनेतून प्रोत्साहन देण्यात येत असून नाशवंत फळ पिके, कोरडवाहू पिके, भाजीपाला, अन्नधान्ये, तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, मसाला पिक इत्यादीवर आधारित उत्पादने, दुग्ध व पशू उत्पादने, सागरी उत्पादने, मांस उत्पादने, वन उत्पादने इत्यादी उत्पादनांचा यामध्ये समावेश आहे. वैयक्तिक लाभार्थी, बेरोजगार युवक- युवती, महिला, स्वयंसहायता गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था, अशासकीय संस्था या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.त्यामुळे ही योजना शेतकरी, नवउद्योजक, बेरोजगारांसाठी आर्थिक संपन्नता देणारी आहे.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून वैयक्तिक लाभार्थ्यांना प्रकल्प किंमतीच्या ३५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त १० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. तसेच ग्रामीण व शहरी भागातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगातील शेतकरी उत्पादक गट, कंपनी, संस्था, स्वयंसहायता गट, उत्पादक सहकारी संस्था यांना सामान्य पायाभूत सुविधा व भांडवली गुंतवणुकीसाठी बँक कर्जाशी निगडीत एकूण पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त ३ कोटी अनुदान दिले जाते. या अंतर्गत कृषी उत्पादनाची वर्गवारी, प्रतवारी, साठवणूक करण्यासाठी उभारण्यात आले आहेत. जागा व इमारत तसेच शेती क्षेत्राच्या जवळ शीतगृहाची उभारणी करणे, एक जिल्हा एक उत्पादन धोरणानुसार निश्चित केलेल्या उत्पादनाच्या प्रक्रियेसाठी सामायिक प्रक्रिया सुविधा उपलब्ध करणे आदी बाबींचा समावेश आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कृषी विभागाच्या माध्यमातून सन २०२२-२३ अखेर एकूण १५ कोटी २६ लाख ५४ हजार रुपये प्रकल्प किमतीचे १८९ विविध प्रकल्प मंजूर झालेले आहेत. त्यामध्ये  वैयक्तिक लाभार्थींच्या  १६३ सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी या योजनेतून मंजुरी देण्यात आली असून त्यांची एकूण प्रकल्प किंमत १४ कोटी २९ लाख ३६ हजार रुपये आहे. तसेच गट लाभार्थींचे एकूण २४ प्रकल्प मंजूर झालेले असून त्यांची प्रकल्प किंमत ४९ लाख ८९ हजार रुपये तर सामाईक सुविधा केंद्राचे २ प्रकल्प मंजूर झालेले असून त्यांचे प्रकल्प मूल्य ४७ लाख २९ हजार रुपये आहे.

इनक्युबेशन सेंटरसाठी शासकीय संस्थेला १०० टक्के निधी देण्यात येतो, तर खाजगी संस्थेला ५० टक्के निधी दिला जातो. तसेच ब्रेडिंग व मार्केटिंगसाठी मदत करण्यासाठी उत्पादनाचे सामायिक ब्रँड व सामायिक पॅकेजिंग निर्माण करणे व उत्पादनाचे प्रमाणीकरण करून उत्पादित मालाची विक्री करण्याच्या उद्योगासाठी एकूण खर्चाच्या ५० टक्के रक्कम अनुदान देण्यात येत आहे.

वैयक्तिक मालकीच्या सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी १६३ प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या सर्व प्रकल्पांची एकूण किंमत १४ कोटी २९ लाख ३६ हजार रुपये आहे. यामध्ये बँकांकडून १० कोटी ८३ लाख ९७ हजार ८०७ रुपये कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आले असून प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून ४ कोटी ४२ लाख ६३ हजार ०५५ रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.

महिला स्वयं सहायता गट लाभार्थींचे एकूण २४ प्रकल्प मंजूर झालेले असून राज्यात सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रकल्प मंजुरीमध्ये अग्रस्थानी असून सदर प्रकल्पांची प्रकल्प किंमत ४९ लाख ८९ हजार रुपये आहे. सदर प्रकल्पांना बँकांकडून ३८ लाख १५ हजार ६२ रुपये कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आले असून प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून १६ लाख १ हजार ६१ रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.

सामाईक सुविधा केंद्राचे २ प्रकल्प मंजूर झालेले असून त्यांचे प्रकल्प मूल्य ४७ लाख २९ हजार रुपये असून बँकांकडून ३६ लाख ९९ हजार ९४३ रुपये कर्ज मंजूर केलेले आहे.  प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून  सदर प्रकल्पास १६ लाख ४ हजार ४७४ रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.

या माध्यमातून आंबा, काजू व इतर फळ प्रक्रिया, मसाले, विविध पीठ, तेलघाणा, आले, कोकम प्रकिया, दुग्धजन्य पदार्थ निर्मिती, व पशुखाद्य इत्यादी सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग जिल्ह्यात उभारण्यात आले आहेत.

सदरचे प्रकल्प तयार करण्यासाठी आवश्यक ते सहाय्य या योजनेसाठी निवड केलेल्या जिल्हा संसाधन व्यक्ती यांच्याकडून प्रकल्प धारकांना नि:शुल्क करणेत येत आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून उभारण्यात येणाऱ्या उद्योगांमुळे शेतकऱ्यांनी मेहनतीने पिकवलेल्या शेतमालाला रास्त भाव मिळण्यास मदत होणार आहे. त्या सोबतच या योजनेचा लाभ घेऊन बेरोजगार युवक-युवतींना स्वतःचा व्यवसाय उभारण्याची संधी मिळाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसोबतच बेरोजगार युवक-युवतींच्या आर्थिक संपन्नतेसाठी ही योजना उपयुक्त ठरणार आहे. सन २०२३-२४  मध्ये  सदर योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त लाभ उद्योजक व नवउद्योजक यांनी घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय दिवेकर यांनी केले.

-रणजित पवार, उपसंपादक

जिल्हा माहिती कार्यालय,सिंधुदुर्ग