*भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबिलाल मुंडे लिखित लेख*

*कोंबडी अडकली वर्गवारी मध्ये*

आपल्यात अजून सुध्दा काही ठिकाणी शेतीवर आपली उपजीविका करणारे लोक. अल्पभूधारक. भूमीहीन. शेतकरी अजून आहेत. लोकांना शेती सोडून दुसरा व्यवसाय तो ही हक्काचा व्यवसाय असावा म्हणून शासनाने. कुक्कुटपालन. पशुपालन. अशा योजना आखल्या आणि त्यासाठी विविध अटी शर्ती घालून दिल्या. अनुसूचित जाती जमाती. भटक्या विमुक्त जाती. मागासवर्गीय. आदिवासी. अशी प्रमाणपत्रे यांची मागणी केली. पण शासनाला हे समजलं नाही पूर्वी लोकांना शिक्षण नव्हतं त्यांना काय माहित कशाला जात वर्गवारी यामुळे खरोखरच लाभार्थी लोकांना शासनाच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ होत नाही.
प्रत्येक जिल्ह्यात पशुसंवर्धन विभाग आहे. त्यामध्ये अधिकारी व कर्मचारी हे काम पाहत असतात. पण खरोखरच आज कुक्कुटपालन या योजनेसाठी लाखोंचं कर्ज सानुग्रह अनुदान शासन देत आहे. आजही सापेक्ष सर्वे कोणताही पशुसंवर्धन अधिकारी करत नाही. मोठमोठी कुक्कुटपालन शेड तयार केली जातात त्यात एक दिवस उधार पक्षी आणून त्यासाठी शासनाचे अनुदान मिळेपर्यंत पोल्ट्री शेड व कोंबड्या असतांत. ज्यावेळी अनुदान मिळत त्यावेळी शेड आहे पण कोंबड्या गायब होतात. म्हणजे पशुसंवर्धन अधिकारी व कर्मचारी यांच्याशी हातमिळवणी करून हे राजकीय वरदहस्त असणारे मंत्री खासदार आमदार नेते पुढारी यांचे बगलबच्चे लाखो रुपयांचा गफला करत आहेत. म्हंजे कोंबडं पालन यामध्ये सुध्दा मोठ राजकारण आहे हे शंभर टक्के ग्राम कृषी संजीवनी समितीने मान्यता दिलेले भूमीहीन कुटुंबातील व्यक्ती, विधवा, परित्यक्ता महिला, घटस्फ़ोटीत महिला, अनुसूचित जाती/जमाती मधिल महिला शेतकरी.               ** अर्थसहाय्य किती मिळते-
खुल्या प्रवर्गातील ;लाभार्थ्यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के (कमाल रु. ८५००) व अनुसूचित जाती/जमातीतील लाभार्थी साठी प्रकल्प खर्चाच्या 75 टक्के (कमाल रु. १२७५०)अनुदान देय आहे.
एका लाभार्थ्याने १०० पक्षी खरेदी करून निवारा सोया केल्यास पक्षी खरेदी साठी रु. १०००० व निवारा यासाठी रु. ७००० असा एकूण १७००० मापदंड आहे. .
सर्वसाधारणपणे देशी वाणाच्या कोंबडीची चार आठवडे वयाची पिल्ले देणे अभिप्रेत आहे. चार आठवडे वयाच्या एका पिल्लाची किंमत रु.100  मर्यादेत असुन एका लाभार्थ्यास ५० किंवा ५० पेक्षा जास्त कमाल 100 पक्षी खरेदी साठी अनुदान देय आहे.  एका पिलाच्या निवार्यासाठी १ चौ . फूट जागा आवश्यक आहे. निवारा यासाठी रु. प्रति चौ .फूट. प्रमाणे मापदंड असून आवश्यकता असल्यास लाभार्थ्याने स्वतःच्या जागेवर स्वतःचे अथवा बाजारातून साहित्य उपलब्ध करून निवारा सोया करायची आहे.
एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तिस या योजनेचा लाभ देण्यात येइल. देय अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या   आधार संलग्न बँक खात्यात  जमा करण्यात येते.
अर्थ साह्य मिळणे साठी ऑनलाईन मागणी करावी.सोबत खरेदी देयकांच्या मुळ प्रती व खरेदी समितिचे प्रमाणपत्र  लाभार्थ्यांने स्वस्वाक्षांकीत करुन ऑनलाईन अपलोड कराव्यात.           ** लाभार्थ्याने  सदरचा व्यवसाय किमान 3 वर्ष करणे आवश्यक आहे.                             ** अर्ज कुठे करावा –
इच्छुक शेतकऱ्यांनी  https//dbt.mahapocra.gov.in या संकेत स्थळावर ऑनलाईन नोंदणी व अर्ज करून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी.                ** खरेदी कोठून करावी-
लाभार्थी ने पुर्व संमती मिळाल
लाभार्थी ने पुर्व संमती मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत, पक्षी खरेदी समितीच्या उपस्थितीत स्थानिक बाजारामध्ये खरेदी करावी. ग्रामपंचायतीची पक्षी खरेदी बाबतची तपशीलासह पावती सादर करणे आवश्यक आहे. देशी वाणाची पिल्ले हि स्थानिक पुरवठादाराकडून/ अंडी उबवणी केंद्राकडून खरेदी करू शकतात. वाहतुकीचा खर्च लाभार्थीने करावा.खरेदी समिती चे अध्यक्ष  हे सरपंच असतात. उपसरपंच, ग्राम कृषी संजीवनी समिती सदस्यां पैकी 1 महिला सदस्य, कृषी मित्र/कृषी ताई, पशुधन विकास अधिकारी/पशुधन पर्यवेक्षक हे सदस्य असतात. तर कृषी सहाय्यक हे सचिव असतात.  आणि हेच मोठा अनुदान गफला करतात .               ** जर आपण पोल्ट्री व्यवसाय वाढवण्याच्या विचारात असाल तर तुम्हाला 1.5 लाख रुपये ते 3.5 लाख रुपये योजनेच्या माध्यमातून तुम्हाला प्रदान करण्यात येऊ शकतात. या योजनेच्या मार्फत मिळणाऱ्या कर्जातून तुम्ही फक्त कुक्कुट पालन सुरू करू शकत यापैकी ५० टक्के अनुदानातून ८००० रुपये मर्यादेच्या प्रति लाभार्थी एकदिवसीय १०० पिले किंमत २००० रुपये आणि खाद्य ( ६००० रूपये किमतीच्या मर्यादेत) पुरवठा करण्यात येतो.
उर्वरित ५० टक्के रक्कम म्हणजेच ८००० रुपये लाभाने स्वतः उभारून त्यातून एकदिवसीय १०० पिलांच्या गटासाठी लागणारा निवारा, वाहतुकीवरील खर्च, उर्वरित खाद्यावरील खर्च, औषधी, पाण्याची भांडी, खाद्याची भांडी इत्यादींवरील खर्च करणे अपेक्षित आहे.
सदर योजनेचा लाभ कोणत्याही गटातील लाभार्थी घेऊ शकतील. एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस लाभ देण्यात येतो.
अंमलबजावणी अधिकाऱ्याने योजनेस व्यापक प्रसिद्धी देऊन अर्ज मागविण्यात येतात.
योजनेचे अर्ज तालुका पशुसंवर्धन कार्यालयात, जिल्हा पशुसंवर्धन कार्यालयात, जिल्हाधिकारी कार्यालय व वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत.
लाभार्थी निवडताना ३० टक्के महिला लाभार्थी निवडण्याबाबत प्राधान्य देण्यात येते.
दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी, भूमिहीन शेतमजूर, मागासवर्गीय, अल्प व अत्यल्प भूधारक यांना प्राधान्य देण्यात येते.
ज्या जिल्ह्यात मध्यवर्ती अंडी ऊबवणी केंद्र किंवा सघन कुक्कुट विकास गट नाहीत अशा ठिकाणी नजीकच्या मध्यवर्ती अंडी ऊबवणी केंद्र किंवा सघन कुक्कुट विकास गटच्या कार्यान्ययन अधिकाऱ्याची नेमणूक सदस्य म्हणून करण्यात येते.
एका तलंगाच्या गटास प्रतिलाभार्थी अनुदानाची ५० टक्के रक्कम ३००० रूपये इतकी निश्‍चित करण्यात आली आहे.
तलंग गट वाटपाचा खर्च गटाच्या निर्धारित किमतीपेक्षा जास्त झाल्यास सदरचा वाढीव खर्च लाभार्थ्याने स्वतः करणे अपेक्षित आहे.
एकदिवसीय पिले/तलंगा गट वाटप करताना विशेषतः मरेक्स, राणीखेत आर.डी. आणि देवी रोगांवरील लसीकरण झाले आहे याची दक्षता घ्यावी. या सुविधा नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमार्फत उपलब्ध करून देण्यात येतात.
एकदिवसीय १०० पिलांसाठी प्रति लाभार्थी अनुदानाची ५० टक्के रक्कम ८००० रूपये इतकी निश्‍चित करण्यात आली आहे.
एकदिवसीय १०० पिलांचा गटाचा खर्च गटाच्या निर्धारित किमतीपेक्षा जास्त झाल्यास सदरचा वाढीव खर्च लाभार्थीने स्वतः करणे अपेक्षित आहे.
या योजनेमध्ये लाभ दिलेल्या लाभार्थ्याने दिलेल्या गटापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची नोंद ठेवावी.
पक्ष्यांचे अंड्यावर येण्याचे वय, त्यांच्यापासून मिळालेले एकूण व सरासरी अंडी उत्पादन इत्यादींबाबतच्या नोंदी नजीकच्या पशुवैद्यकीय संस्थेकडे ठेवाव्यात.
या योजनेअंतर्गत एकदा लाभार्थ्याची निवड झाल्यावर त्या लाभार्थ्याच्या या योजनेकरिता किमान पुढील पाच वर्षे पुनःश्‍च विचार करण्यात येत नाही.
राज्यामध्ये राज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत १००० मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपनाद्वारे कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरू करणे
‌‌ ** १००० मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपनाद्वारे कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरू करणे ही नावीन्यपूर्ण राज्यस्तरीय योजना राज्यात गेल्या तीन वर्षांपासून लागू करण्यात आली आहे. तथापि, २०१२-१३ या वर्षी सदर योजना राज्य मानव विकास अहवाल २००२ मधील मानव विकास निर्देशांक कमी असलेल्या गडचिरोली, यवतमाळ, जालना, नंदुरबार, वाशीम व धुळे या जिल्ह्यांमध्येच ही योजना राबविण्यात येत आह:
** निवडीचे निकष
सर्वसाधारण प्रवर्गातील तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या लाभार्थ्यांची निवड खालील प्राधान्यक्रमानुसार करण्यात येते.
** अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टरपर्यंतचे भूधारक)
** अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टरपर्यंतचे भूधारक)
** सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले)
** महिला बचत गटातील लाभार्थी/ वैयक्तिक महिला लाभार्थी
योजनेअंतर्गत अंमलबजावणी अधिकारी या योजनेस व्यापक प्रसिद्धी देऊन लाभार्थींकडून अर्ज मागवितात. लाभार्थी निवडताना ३० टक्के महिला व तीन टक्के विकलांग लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत प्राधान्य देण्यात येते.
जिल्हा स्तरावर लाभार्थी निवड समितीने निवड केलेल्या लाभार्थींची यादी प्रसिद्ध करते. योजनेअंतर्गत बांधावयाच्या पक्षीगृहाचा आराखडा निश्‍चित करण्यात आला आहे. सदरचा आराखडा सर्व संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांच्या कार्यालयात उपलब्ध आहे. सदर आराखड्याप्रमाणेच जिल्ह्यातील पक्षीगृहाचे बांधकाम लाभार्थ्याने करावे.
या योजनेअंतर्गत निवड केलेल्या लाभार्थ्यास सर्वप्रथम स्वहिश्‍श्‍याच्या रकमेतून पक्षीगृहाचे बांधकाम व इतर मूलभूत सुविधा उभाराव्यात.
लाभार्थीने केलेले पक्षीगृह बांधकाम उभारलेली मूलभूत सुविधाची प्रत्यक्ष तपासणी व मूल्यांकन संबंधित तालुक्यांचे पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालयातील सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन व बँकेचे प्रतिनिधी (कर्जप्रकरणी) यांनी करून त्याप्रमाणे तसा अहवाल जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांच्याकडे सादर केल्यानंतर सदर अहवालानुसार जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त हे उर्वरित कामासाठी शासकीय अनुदानाची रक्कम बँकेकडे (कर्जप्रकरणी) अथवा लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये (लाभार्थी )
** केंद्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत असंघटित क्षेत्रामध्ये परसातील कुक्कुटपालन व्यवसायास चालना देणे याबाबीस मान्यता दिलेली आहे. ही योजना २०११-२०१२ पासून राज्यात राबविण्यास राज्य शासनाची प्रशासकीय व वित्तीय मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली आहे. या योजनेअंतर्गत एकदिवसी पिले खरेदी, त्यांचे संगोपन व अानुषंगिक बाबी १०० टक्के अनुदानावर लाभार्थींना पुरविण्याकरिता राज्य शासनाचे पूरक अनुदान खाली नमूद तपशिलानुसार मंजूर करण्यात आले आहे :
** एकदिवसीय पिलांची किंमत —- २० रुपये
** प्रतिपक्षी ४ आठवडे वयापर्यंत संगोपनाअंतर्गत खाद्यावरील खर्च —- १५ रुपये
** लसीकरण, औषध, वीज, पाणी, मजुरी इत्यादी प्रतिपक्षी —- १५ रुपये
** केंद्र शासनाच्या मंजूर योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थींना मदर युनिटच्या माध्यमातून प्रतिलाभार्थी एकूण ४५ कुक्कुटपक्षी (चार आठवडे वयाचे) १०० टक्के अनुदानावर पुरवठा करण्यात येतात.
याअंतर्गत एकदिवसीय कुक्कुटपिलांची किंमत व त्यांच्या चार आठवडे वयापर्यंत संगोपनाचा खर्च मिळून एकूण खर्च प्रतिपक्षी ३० रुपये एवढा केंद्र शासनाने निर्धारित केला असून, प्रत्यक्षात एकदिवसीय पिलांची किंमत व त्याचा चार आठवडे वयापर्यंत संगोपनावरील (खाद्य, व्यवस्थापन, मजुरी, विद्युत इत्यादी) खर्च सद्यःस्थितीत प्रतिपक्षी ५० रुपये एवढा येतो. यापैकी केंद्र शासनाने मंजूर केलेले अनुदान ३० रुपये (प्रतिपक्षी) विचारात घेता, एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम या जिल्हास्तरीय योजनेच्या निधीतून उर्वरित अनुदान प्रतिपक्षी २० रुपये या दराने वा त्यापेक्षा प्रत्यक्ष खर्च कमी असल्यास त्या दराने एकदिवसीय कुक्कुटपिलांचे चार आठवडे वयापर्यंत संगोपन करण्यासाठी पूरक अनुदान म्हणून उपलब्ध करून देण्यास शासनाची प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे.
सदर सद्यस्थितीत उबवणींची अंडी, तलंगा, नर कोंबडे व एकदिवसीय कुक्कुट पिल्ले या सर्वांच्या किंमतीमध्ये वाढ झालेली आहे. तसेच कुक्कुट खाद्यासाठी लागणा-या कच्च्या मालाच्या किंमती, औषधी व इंधनामध्ये देखील दर वाढ झालेली असल्याने कुक्कुट खाद्य, कुक्कुट पक्षांना लागणारी औषधी व वाहतुक खर्चात देखील वाढ झालेली आहे.
या योजनेंतर्गत वाटप करावयाच्या तलंगा, नर कोंबडे व एक दिवशीय कुक्कुट पक्षी यांच्या गटाच्या आधारभूत किंमती निश्चित करुन बराचसा कालावधी झालेला असल्याने त्यात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
वर नमुद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेवून जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत ५० टक्के अनुदानावर अंडी उत्पादनासाठी वाटप करावयाच्या तलंगा, नर कोंबडे व एक दिवशीय कुक्कुट पक्षी यांच्या गटाच्या आधारभूत किंमतीत सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे
** कुक्कुटपालन योजनेच्या अनुदानात वाढ :
जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण एकात्मिक कुक्कुट विकास या योजनेंतर्गत ५० टक्के अनुदानावर अंडी उत्पादनासाठी वाटप करावयाच्या तलंगा, नर कोंबडे व एक दिवशीय कुक्कुट पक्षी यांच्या गटाच्या आधारभूत किंमतीत खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.
सुधारीत दराने तलंगा गट वाटपासाठी उर्वरीत ५० टक्के रक्कम म्हणजेच रु. ५,४२०/- आणि १०० एक दिवशीय सुधारित कुक्कुट पक्षांच्या पिल्लांचे गट वाटपासाठी उर्वरीत ५० टक्के रक्कम म्हणजेच रु. १४,७५०/- लाभार्थी स्वहिस्सा राहील. उपरोक्त प्रमाणे सुधारित दर हे आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये अर्थसंकल्पित होणाऱ्या निधीमधून राबवावयाच्या योजनेसाठी दि.०१.०४.२०२३ पासून अंमलात येतील. आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांनी दर पाच वर्षांनी या योजनेंतर्गत वाटप करावयाच्या तलंगा, नर कोंबडे व एक दिवशीय कुक्कुट पक्षी यांच्या किमतीचा तसेच कुक्कुट खाद्य किंमतीचा आढावा घेवून दरामध्ये सुधारणा करावयाचा प्रस्ताव आवश्यक त्या समर्थनासह शासनास सादर करावा. सदर योजनेच्या अमंलबजावणी अनुषंगाने वाचा क्र. १ येथील शासन निर्णयात नमुद मार्गदर्शक सुचनात कुक्कुट पक्षांच्या गटाच्या किंमती व्यतिरीक्त कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सदर योजनेच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी आवश्यक त्या सविस्तर मार्गदर्शक सुचना आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांनी क्षेत्रीय कार्यालयांना तात्काळ निर्गमित कराव्यात.
** फक्त महाराष्ट्राचे कायमचे रहिवासी पात्र आहेत.
** शेतकरी फक्त पात्र आहेत.
** महाराष्ट्रातील सहकारी संस्था या योजनेसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
**संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील गट पात्र आहेत.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ** ** बिगर सरकारी संस्था देखील पात्र आहेत.
** अर्जदार महाराष्ट्रातील उद्योजक असणे आवश्यक आहे.
** हा व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला या व्यवसायाचा पुरेसा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
** हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अर्जदाराकडे पुरेशी जमीन असावी.
** बर्ड शेड, स्टोअर रूम, विद्युतीकरण इ. रु. 200000/- सर्वसाधारण 50%, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती 75%
उपकरणे, अन्न- पाण्याची भांडी, ब्रूडर रु. 25000/- सर्वसाधारण 50%, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती 75%
एकूण रु. 225000/- सर्वसाधारण 50%, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती 75%
निकृष्ट चारा प्रक्रिया साहित्य, बियाणे, रोपटे रु. 2100/- सर्वसाधारण 50%, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती 75%
प्रशिक्षण / लाभार्थी रु. 2000/- सर्वसाधारण 50%, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती 75%
एकूण गट खर्च रु. 300000/- सर्वसाधारण 50%, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती 75%
** देशभरात प्रथिनांचा वापर वाढत आहे. त्यासाठी आता मोठी लोकसंख्या कोंबडी आणि अंड्यांवर अवलंबून आहे. त्यामुळेच आता डेअरी फार्मप्रमाणेच पोल्ट्री फार्मही गावोगावी सुरू होत आहेत. विशेषत: शहरालगतच्या ग्रामीण भागात घराच्या मागच्या अंगणातून कुक्कुटपालन मोठ्या प्रमाणावर केले जात आहे. कोंबड्यांच्या अनेक प्रगत जातींचे संगोपन करून आता शेतकरी बांधव चांगले पैसे मिळवत आहेत.त्यामुळेच आता युवकही या कामात सहभागी होत आहेत. कुक्कुटपालनातील खर्च कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजना म्हणजेच राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत 50 टक्के किंवा कमाल 25 लाख अनुदान देण्याची तरतूद आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन तुम्ही पोल्ट्री युनिट सुरू करण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकता. यासाठी तुम्ही https://nlm.udyamimitra.in/ वर जाऊन अधिक माहिती मिळवू शकता.
** ‌ पशुसंवर्धन विभाग
पशुसंवर्धन विभाग : जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण योजना) अंतर्गत एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत एक दिवशीय सुधारित मिश्र कुक्कुट पिल्लांचे गट वाटप योजनेबद्दल माहिती व लाभार्थी निवडी करिता करावयाच्या अर्जाचा नमुना
** पशुसंवर्धन विभाग : एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम (जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१५-१६)
एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम – जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१४-१५ : लाभार्थी
पशुवैदयकिय दवाखान्यांमध्ये कार्यरत असणा-या अधिकारी, कर्मचारी यांची माहिती
पशुवैद्यकीय दवाखान्यांची संख्या
श्रेणी – १       : ५६
फिरते पथक  : २
श्रेणी – २       : ११३
————————
एकूण            : १७१
पशुवैद्यकीय दवाखान्यांची संख्या
अ.क्र तालुका पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-१ पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-२
** सातारा सातारा, अंगापूर, नागठाने, नुने, परळी मालगांव, शेंद्रे, फिरते पथक वडूथ, कुमठे, केडगांव, नांदगांव, कामथीठोसेघर, कोपर्डे, वडगांव, अतित, जिहे, चिचणेर, सोनवडी लिब, आरुळ, काशिळ
** कराड हजारमाची, मसूर, औंड, तळबिड, शेरे उंब्रज पेडगांव, उंडाळे, मासोली, आटके, शामगांव बंलवडे ब्रु., येणके, पेर्ले, सुर्ली, इंदोली
** कोरेगांव रहिमतपूर, वाघोली, खेड, वाठार स्टे.पिपरी करंजखोप, किन्हई, एकंबे, चिलेवाडी सोळशी, बोरगांव, बनवडी, वाठार किरोली चिमणगांव, आंबवडे देऊर सातारारोड
** फलटण आदर्की, साखरवाडी, आसू, गिरवी गुणवरे, बरड, ढवळ, हिगणगांव, तरडगांव घाडगेवाडी, विडणी, जिती, पाडेगांव
** पाटण पाटण, ढेबेवाडी, मल्हारपेठ, बहुले, तारळे गव्हाणवाडी, फिरते पथक सणबूर, चाफळ, तळमावले, धामणी, मुरुड केरळ, काडोली, हेळवाक, मोरगीरी, कारवट कुंभारगांव
** खटाव पुसेगांव, का.खटाव, पुसेसावळी, मायणी औंध, चोराडे, वडगांव, खटाव, गोपूज वडूज पडळ, बुध, चितळी, निढळ, डिस्कळ, तडवळे, निमसोड, कलेढोण, सि.कुरोली
** माण दहिवडी, वडजल, म्हसवड, मोहि, वावरहिरे मार्डी, पळशी, देवापूर, वरकुटे, बिजवडी, मलवडी महिमानगड, कुळकजाई
** वाई बोरगांव, भुईंज, वाशिवली रेनावळे, उडतारे, उळुंब, गोपर्डी, शिगांव, बावधन, सुरुर, किकली ओझर्डे, केंजळ, पाचवड , वेलंग, कवठे, मांढरदेव
** खंडाळा पारगांव, शिरवळ, लोणुद, लोहम, कोपर्डे अहिरे, पळशी, भादे
** जावली मेढा, कुडाळ, केळघर, हुमगांव, बामणोली, मालचौंडी, , मार्ली केडांबे, गांजे, भणंग, सायगांवकरहर, काटवली
** महाबळेश्वर पाचगणी, महाबळेश्वर मांघर, झांजवड भिलार, तळदेव, कुंभरोशी, खिगर, माचुतर चिखली मेटगुताड, गोगवे, वाघावळे
एकूण ५८ ११३
पशुसंवर्धन विभागामार्फत शेतक-यांसाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजना सातारा जिल्ह्यात राबविण्यात आल्या पण आज पोल्ट्री शेड आहे पण कोंबड्या गायब आहेत. त्यातील काही पोल्ट्री शेडमध्ये म्हैस गाय शेळ्या व अन्य प्राणी बांधले जात आहेत. मग लाखों रुपये अनुदान गेल कुठ??
*** विशेष घटक योजना या योजनेअंतर्गत गाय. म्हैस. शेळया मेंढ्या. याचा पुरवठा केला जातो त्यासाठी काही अटि शर्ती शासनाने घालून दिल्या आहेत.
** दोन दुधाळ जनावरांचे गट वाटप
योजनेचे उद्देश
जिल्हा दुध उत्पादनास चालना देणेसाठी
अनु.जाती व नवबौध्द लाभार्थींना स्वयंरोजगाराद्वारे उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करुन देणेसाठी.
योजनेचे स्वरुप
फक्त अनु.जाती व नवबौध्द लाभार्थींसाठी
दोन गाई / म्हैशींचे वाटप (प्रत्येक लाभार्थीस)
७५ टक्के अनुदान विम्यासह रु.६३७९६/-
लाभार्थी निवडीचे निकष
दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी
अत्यल्प भुधारक शेतकरी
अल्प भूधारक शेतकरी
सुशिक्षित बेरोजगार
महिला बचत गटातील लाभार्थी (३०टक्के महिला लाभार्थी ), (३ टक्के अपंगासाठी )
** अनुसूचित जातीतील लाभार्थ्यांना १० अ १ शेळी गट वा
१० अ १ शेळी गट वाटप (प्रत्येक लाभार्थीस)
७५ टक्के अनुदान विम्यासह र.रु. ५३४२९/-
** लाभार्थी निवडीचे निकष
दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी
अत्यल्प भुधारक शेतकरी
अल्प भूधारक शेतकरी
** सुशिक्षित बेरोजगार
महिला बचत गटातील लाभार्थी (३०टक्के महिला लाभार्थी ), (३ टक्के अपंगासाठी)
** दुभत्या जनावरांना खादय वाटप
** दुभत्या जनावरांच्या भाकड काळात त्यांना खादय उपलब्ध करुन देणे.
** प्राधान्याने वरील योजनेत वाटप केलेल्या जनावरांना १०० टक्के अनुदानावर भाकड काळासाठी गाईस १५० किलो व म्हैशींस २५० किलो खादय मोफत वाटप करण्यात येतो.
** जिल्हा वार्षिक योजना
** वैरण उत्पादनासाठी उत्तेजन
** जिल्ह्यातील वैरण उत्पादनामधील कमतरता काही प्रमाणात भरुन काढणेसाठी व पशुपालकांकडे असलेल्या पशूधनाची उत्पादकता वाढविण्याच्या अनुषंगाने जास्तीत जास्त दुध उत्पादनासाठी पशुधनाला पुरेशी हिरवी वैरण उपलब्ध करणे.
** १०० टक्के अनुदानावर वैरणीसाठी बियाणे दिले जाते.(मका,कडवळ,बहुवार्षिक चारा पिकाची ठोंबे इ.) रु..६००/- अनुदान मर्यादेत वाटप करण्यात येते
** लाभार्थी निवडीचे निकष
** लाभार्थींकडे स्वतःची शेतजमीन व सिचनाची सुविधा असणे आवश्यक आहे.
** ३ ते ४ जनावरे असणा-या लाभार्थींना प्राधान्य.
**) एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम
परसातील पक्षी पालनास चालना देण्यसाठी व ग्रामीण भागामध्य अंडी यांचेद्वारे सकस आहाराची उपलब्धता होणेसाठी.
योजनेचे स्वरुप
** ५० टक्के अनुदानावर सुधारीत जातीच्या गिरीराज एक दिवशीय प्रत्येकी १०० पिल्लांचे ८०००/- अनुदान वाटप करण्यात येते. (प्रकल्प खर्च १६०००/-)
** लाभार्थी निवडीचे निकष
कोणत्याही गटातील एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती लाभ घेऊ शकते.
** दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी, **भुमिहिनशेतमजूर,मागासवर्गीय, अल्प व अत्यल्प भुधारक लाभार्थी यांना प्राधान्य. (३० टक्के महिला लाभार्थी ), (३ टक्के अपंगासाठी)
आज आपल्या आपल्या गावापासूनच बोगस पशुसंवर्धन विभाग याचा तपास काढण्याची गरज आहे कारणं गावातील कोणाल योजना मिळाली कोणाला नाही योजनेतून घेतलेला लाभ कायम स्वरुपी आहे कां. अधिकारी व कर्मचारी यांनी यामध्ये किती कमिशन घेतले. प्रत्येक जिल्ह्यातील तालुक्यातील. पशुसंवर्धन अधिकारी व कर्मचारी आपला फोन उचलतो कां आपल्याला योजनेची माहिती देतो कां हे सर्व आजच आपणांस तपासणी पडताळणी करणे गरजेचे आहे.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859