अंगणवाडी कर्मचारी सभेच्या नेत्या कमलताई परुळेकर

सिंधुदुर्गनगरी

२ फेब्रुवारी २०२३ ला शासनाने अंगणवाडीच्या २० हजार जागा भरण्याची प्रक्रिया सुरु केली.त्यापूर्वी सुमारे तीन वर्षे रिक्त जागा भरल्या गेल्या नव्हत्या.सदर जी आर मध्ये १२ वी पास असणे ही सेविका व मदतनीस पदासाठी शासनाने अट घातली, त्यापूर्वी ती मदतनीस ना ७ वी पास व अंगणवाडी सेविकांना १० वी पास अशी अट होती. तसेच महसूली गावात जर सेविका पद रिक्त असेल तर त्याच गावातील मदतनीसला सेविका पदी पदोन्नती मिळत असे. अलिकडेच शासनाशी भांडून कृती समितीने १०वी पास मिनी सेविकांना ही रिक्त सेवीकापदी पदोन्नती मिळण्याचा

जी आर काढून घेतला आहे. आदिवासी भागात एक वर्षापूर्वी भरती झाली , तेव्हाही एस एस सी पास मदतनीस ना पदोन्नती दिली गेली. म्हणून महाराष्ट्रातील हजारो मदतनीस मॅट्रीक पास करुन पदोन्नतीची प्रतिक्षा करीत होत्या. रिक्त जागा तेव्हाच भरल्या गेल्या असत्या तर त्यांना पदोन्नती सहज मिळाली असती.नव्या जी आर मुळे त्यांचेवर अन्याय होणार म्हणून अंगणवाडी कृती समितीने हायकोर्टात राज्यशासनाविरुध्द रिट पीटीशन दाखल केले. त्याची सुनावणी झाली व भरती प्रक्रियेला हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे.

शासनाने १० एप्रिलपर्यंत आपले म्हणणे कोर्टाला द्यावे ,त्याला १३एप्रिलपर्यंत कृती समिती प्रत्युत्तर दाखल करेल व १७ एप्रिलला सुनावणी होईल असे आदेश कोर्टाने दिल्यामुळे सध्यातरी एस एस सी

पास मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांना दिलासा मिळाला आहे अंगणवाडी कर्मचारी सभेच्या नेत्या कमलताई परुळेकर यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.