– महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार

सिंधुदुर्गनगरी  

जिल्ह्यातील चौकुळ, गेळे व आंबोली येथील गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला कबूलायतदार यांचे जमिनी हक्काबाबतचे सर्व प्रश्न तातडीने मार्गी लावू त्यासाठी शासन स्तरावर उच्च स्तरीय बैठकीचे आयोजन करू, असे आश्वासन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज येथे दिले.

 आंबोली येथे कबुलायतदार गावकर जमीन वाटप समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार दीपक केसरकर, जिल्हाधिकारी के. मंजूलक्ष्मी, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर, सावंतवाडी प्रांताधिकारी सुशांत खांडेकर, तहसीलदार राजाराम म्हात्रे, सावंतवाडी सहायक वन संवरक्षक आय. डी. जळगांवकर, सावंतवाडी आर.एफ.ओ.दिगंबर जाधव, गट विकास अधिकारी वासुदेव नाईक व विविध खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते.

महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार पुढे म्हणाले, जिल्ह्यातील कबूलायतदार गेले अनेक वर्ष जमीन हक्कासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करीत आहेत. त्यांचा हा अविरत लढा सुरूच असून या लढ्याला आता सत्यात उतरणार आहे. कबुलायतदारांचा हा प्रश्न निकाली निघाल्यानंतर त्यांच्या येणाऱ्या पिढीला ही बाब सुखकारक असणार आहे. कबूलयातदार यांना जमिनीचे वाटप करताना कोणावर ही अन्याय न होता समान पद्धतीने त्यांना न्याय दिला जाईल. शासन आपल्या दरबारी येऊन आपल्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी कटिबद्ध असून या पुढे ही कबुलयातदारांचे  निर्माण होणारे प्रश्न सोडवण्यासाठी मी स्वतः प्रयत्नशील राहीन, अशी  ग्वाही त्यांनी याप्रसंगी दिली. कबूलयातदार यांचे प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री व उच्चस्तरीय अधिकारी यांची मंत्रालयात तातडीने बैठक आयोजित करण्यात येईल असेही महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले. तसेच या भागात होणाऱ्या जंगली प्राण्याच्या उपद्रवामुळे होणारे नुकसान याबाबत मिळणारी भरपाई मिळावी यासाठी सध्या जे जमीन कसत आहेत त्यांना तातडीने नुकसान भरपाई देण्याची कार्यवाही व्हावी व वन विभागाने जंगली प्राण्यापासून होणारे उपद्रव टाळण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात.

 आमदार दीपक केसरकर यावेळी म्हणाले, गेली कित्येक वर्षे चौकुळ, गेळे,आंबोली या कबूलयातदारांचे प्रश्न प्रलंबित होता. आम्ही सर्व प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी प्रयत्न केले आता हा प्रश्न अंतिम टप्यात आला आहे. कबुलायतदार प्रश्न सोडण्यासाठी उच्च स्तरावर सर्व प्रकारची कारवाई पूर्ण होत आली आहे यासाठी गेले अनेक वर्ष जो संघर्ष सुरू होता तो आता सत्यात उतरणार आहे. त्यामुळे कबुलायतदार हे जमिनीचे हक्कदार होणार आहेत. कबूलयातदार यांचा जमीन हक्काचा प्रश्न मार्गी लागल्यानंतर शासनाच्या विविध योजनांचा, आपत्ती मुळे नुकसान झाले तर त्यांच्या भरपाई बाबतचे लाभ त्यांना मिळण्यास ते पात्र होतील. तसेच इतर अनेक शासकीय योजनेचे  लाभ संबंधिताना घेता येतील. जिल्हाधिकारी के. मंजूलक्ष्मी यांनी यावेळी कबुलायतदार आणि शासन यांच्यात जी  शासन स्तरावर कार्यवाही झाली त्याबाबतची सविस्तर माहिती या बैठकीत सादर केली. यावेळी राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी कबुलायदारांच्या गावातील समस्या जाणून घेतल्या.