– महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीचे अध्यक्ष ॲड प्रसाद करंदीकर आक्रमक

पेन्शन योजना, वेतनवाढ यासाठी शासकीय कर्मचारी वेळोवेळी रस्त्यावर उतरून आपल्या आर्थिक मागण्या मान्य करून घेत असतात. कोणाला काय मिळते याबद्दल आमच्या मनात अजिबात असूया नाही, त्यांना त्यांचे हक्क जरूर मिळावेत. पण कर्तव्याबाबत किती कर्मचारी जागरूक आहेत हे सुध्दा एकदा तपासुन पहावे लागेल. मंगळवार ते शुक्रवार कर्तव्य उरकणारे कितीतरी शासकीय कर्मचारी आहेत, जे शासनाच्या सगळ्या योजना मात्र आठवणीने पदरात पाडून घेतात, असा संतप्त सवाल महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीचे अध्यक्ष ॲड प्रसाद करंदीकर यांनी केला आहे. जुन्या पेन्शन योजनेसाठी निघालेल्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ही चपराक दिली आहे.

दुसरीकडे लाखो बेरोजगार या महाराष्ट्रात आहेत, ज्यांची शैक्षणिक पात्रता आहे, पण नोकऱ्या त्यांच्या पदरी नाहीत. सुविधा आणि पेन्शन तर दूरच राहो. गेल्या काही वर्षात कोरोना असेल किंवा आर्थिक धोरणातील बदल असो, कित्येक छोटेमोठे उद्योजक आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आले आहेत. बँका, खाजगी सावकार, पतपेढ्या थकीत कर्जापायी त्यांच्यामागे ससेमिरा लावत आहेत. कित्येक बेरोजगारांनी हा ताण असह्य झाल्याने आत्महत्या केल्या आहेत. जर निवृत्तीचे वय ६० वर्षे मानले जात असेल, तर साठ वर्षे अशा संघर्षात थकून गेलेल्या बेरोजगारांना, थकीत कर्जाचा बोजा डोक्यावर पडलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांनी आत्महत्या करायच्या का? अन्न, वस्त्र, निवारा पुरवण्याची जबाबदारी संविधानाप्रमाणे सरकारची आहे. सरकारच्या अपयशाची शिक्षा जनतेने का भोगावी? ६० वर्षे पूर्ण झालेल्या लाखो नागरिकांना पुढील आयुष्यात उदरनिर्वाहासाठी पेन्शन मिळाली पाहिजे, तो त्यांचा संविधानिक हक्क आहे.

मोर्चा काढून आपापल्या मागण्या मान्य करून घेतल्या जात असतील, तर भविष्यात या विषयासाठी लाखो बेरोजगारांना रस्त्यावर उतरवण्यात येईल. मग तेव्हाचा मोर्चा हा लाल आणि निळा वगैरे नसेल, तर सगळ्या यंत्रणांची वस्त्रे पिवळी करणारा तो मोर्चा असेल. ज्वालामुखीला दुर्लक्षित करून आपसात लूटमारीचे आणि वाटमारीचे धंदे आता थांबवावेत. बेरोजगार आणि थकीत उद्योजकांना पण त्यांचे हक्क आहेत याचे भान ठेवून सर्वांचे वर्तन असले पाहीजे, याची फक्त जाणीव करून देतो, असा गर्भित इशारा ॲड प्रसाद करंदीकर यांनी दिला आहे.