*भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद मुंडे यांचा लेख*

*चुलीत पाणी*

पूर्वजांनी आपणांस हा वरील अतिशय मोलाचा शब्द सांगितला आहे. आपले पालनपोषण करण्याचे काम आपल्या सर्वांच्या घरांत असणारी चुल करत असते कारणं चांगले आणि स्वादिष्ट जेवण चुलीवर तयार होतें. चुलीत पाणी ओतले असं आपल पूर्वज म्हणायचे कारण एखाद्या व्यक्तिवर वाईट प्रसंग आला तर त्याला चुलीत पाणी ओतले असं म्हणतात कारणं चुल बंद म्हणजे सर्व थांबलं.
पूर्वी लोक आपल्या दैनंदिन आर्थिक गरजा वस्तू यांची अदलाबदल करून करत होतें. पैसा नव्हता. लोकांच्या इच्छा आकांक्षा अपेक्षा कमी होत्या. लोक थोडक्यात सुखी होतें. काळ बदलला आणि लोकांना पैशांची गरज भासायला लागली. लोक अडाणी होती गावातील पाटील कुलकर्णी. यांच्याकडे आर्थिक ओघ चांगलाच होता. हेच लोक लोकांना पैसा देण्यासाठी. घर जमीन. सोन. भांडी. ह्या गोष्टी गहाण घेऊन पैसा दिला जात असे.

अलिकडे खाजगी सावकारी मोठया प्रमाणात बोकाळली आहे. समाजातील काही पैसे वाले लोक आजही दहा टक्के. पंधरा टक्के. विस टक्के. गाड्या मोटार. बंगलेइ. घरे. मोकळे भुखंड. असं लुटणारे डाकू तयार झाले. आपणं रोज वृतमानपत्रात वाचतो टिव्ही वर बघतो कर्जाला कंटाळून सावकारीला कंटाळून सर्व कुटुंबाने आत्महत्या केली काही जणांनी गाव सोडलं. पोलिस प्रशासन कांहीच कारवाई करत नाही. उलट या पोलिसांना याच सावकारांचे हप्ते सुरू असतात. आणि सर्वात वाईट म्हंजे सरकार आज सावकारी करण्यासाठी लाईसनस देत आहे.

‌ ‌ आज सर्व ठिकाणी प्रत्येक गावात शहरात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये आसे सावकार एकत्र येऊन आज बॅक. पतसंस्था. पतपेढी. मिनी कर्ज देणारया संस्था. विविध नांवाने चालणार्या फायनान्स कंपन्या. अश्या विविध नावांनी अडाणी अशिक्षित. लोकांना लुटण्यासाठी दुकान उघडली आहेत. यासाठी अडाणी अशिक्षित भुमीहीन शेतमजूर बांधकाम कामगार महिला. यांना बळिचा बकरा केले जात आहे.
गोरगरीब पतसंस्था मध्ये आपल्या आर्थिक गरजेपोटी कर्ज काढतो त्यावेळी त्याला त्या कर्जासाठी महिनोन्महिने आपले पायतान झिजवावे लागते. मग तारण. जामीन. ठेव. त्या अर्जदारांची पत. अश्या अनेक अटी शर्ती घातल्या जातात. आणि कर्ज मंजूर झालं तर मूळ कागदपत्रे कोणती. मूळ कर्जाची रक्कम. कर्जाला व्याजाचा दर. याची कोणतीही कल्पना कर्जदार यांना दिली जात नाही.‌चाळीस सह्या विविध कागदपत्रांवर घेतल्या जातात काय लिहून घेतलं कस लिहून घेतलं हे माहीतच नाही.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९८/१०१ अंतर्गत शासनाने काही नियम अटी आर्थिक संस्थांना घालून दिल्या आहेत. त्यानुसार कर्जदार यांना कर्ज दिल्यापासून पहिला हप्ता किती आणि कसा भरायचा आहे याची माहिती देणे गरजेचे आहे. हप्ता थकीत असल्यास दर तीन महिन्याला नोटीस देणे गरजेचे आहे. ४ एप्रिल २०२१ रोजी राज्यात कोरोना कहर होता. त्यावेळचं विद्यमान सरकार व मुख्यमंत्री यांनी वित्तीय संस्थांना आदेश दिला होता कोरोना काळांत कोणत्याही कर्जदार यांना आर्थिक वसुली साठी तगादा लावू नये.
लोकांच्या आर्थिक गरजा सहकारी पतसंस्थांनी पुऱ्या केल्या आहेत. आर्थिक नाड्या पतसंस्थांशी जोडलेल्या असल्याने ग्रामीण जनतेला त्यांची खास ओळख आहे. पण, पतसंस्था चालवणे हे जिकिरीचे काम असते. सहकार कायद्याअंतर्गत अनेक कायदे-नियम यांचे पालन करावे लागते. राजकीय हितसंबंध जपताना त्यातून पळवाटा शोधल्या जातात हा भाग अलाहिदा. पण, कौशल्याने एखादी पतसंस्था चालवायची असेल तर कायद्याच्या खाचाखोचा माहिती असणे गरजेचे आहे. हे निव्वळ पतसंस्थांच्या संचालक मंडळांनाच नव्हे तर, जोडल्या गेलेल्या ग्राहकांना त्याची माहिती असणे गरजेचे आहे. कायदा-नियमांचा, व्यवस्थापनाचा किचकट भाग अत्यंत सोप्या शब्दांत समजून सांगण्याची किमया सहकारी बँकिंग क्षेत्रात मुरलेले माधव प्रभुणे यांनी करून दाखवली आहे. ‘पतसंस्थांसाठी सर्व काही’ हे प्रभुणेंचे पुस्तक नावाप्रमाणे पतसंस्थांबाबत सर्व काही असेच आहे. कुठल्याही वित्तीय संस्थेत कळीचा मुद्दा असतो तो कर्ज व्यवस्थापनाचा. त्याच्या विविध अंगांची सविस्तर मांडणी करण्यात आलेली आहे. याशिवाय, कर्जवसुली, बुडीत कर्जे, अॅसेट-लायाबिलिटी, विविध करांचे दायित्व याचीही चर्चा करण्यात आलेली आहे. पतसंस्थांची इथ्यंभूत माहिती देणारे हे पुस्तक सदस्य, संचालक मंडळ, खातेदार-कर्जदार, अभ्यासक, पत्रकार या सर्वांसाठी उपयुक्त ठरू शकेल.सहकारी तत्त्वावर शेती व्यवसायाच्या विकासासाठी योग्य व वाजवी व्याज दराने पुरेसा कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्था म्हणजेच सहकारी पतपुरवठा संस्था होय.
ज्या गावात किंवा खेड्यामध्ये सहकारी पतसंस्था स्थापन केली जाते,ते गांव किंवा खेड्यापुरते त्या संस्थेचे कार्यक्षेत्र मर्यादित असते. त्या गावातील शेतकरी, कारागीर, लहान व्यावसायिक इत्यादी त्या संस्थेचे सभासद असतात. सभासदांना बचतीची सवय लावतात. शेतकरी सभासदांना कमीत कमी व्याजदराने वेळेवर कर्जपुरवठा करतात. कृषिक्षेत्राचा, शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास घडवून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. सहकारी पतपुरवठा संस्था प्राथमिक पातळीवर सभासदांची गरज लक्षात घेऊन त्यानुसार कर्जपुरवठा करतात, संस्थांचा कर्जव्यवहार प्रत्यक्ष सभासदांशी होतो, म्हणून त्यांना प्राथमिक सहकारी पतसंस्था असे म्हणतात. सहकारी पतपुरवठा संस्था ग्रामीण व शहरी भागात कार्य करतात.
व्यापारी, उद्योजक, व्यावसायिक यांना व्यापारी बॅंका, सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका, नागरी सहकारी पतसंस्था कर्ज पुरवठा करतात. ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर, कारागीर, लहान व्यावसायिक व इतर दुर्बल घटकांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी सहकारी बॅंका कार्य करतात. सावकारांकडून केले जाणारे आर्थिक शोषण, फसवणूक यापासून मुक्तता करण्याच्या हेतूने सहकारी पतपुरवठा संस्थाची स्थापना केली जाते.शेतकऱ्यांच्या आर्थिक व जीवनावश्यक गरजा भागविणे आणि शेती उत्पादन वाढविणे यासाठी विविध सेवा पुरविणाऱ्या संस्था म्हणजे सेवा सहकारी संस्था होय. सेवा सहकारी संस्थांना विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, शेतकरी सेवा सहकारी संस्था किंवा प्राथमिक सेवा सहकारी संस्था असेही म्हणतात. या संस्था सभासदांना फक्त कर्जपुरवठा न करता विविध सेवासुद्धा उपलब्ध करून देतात.
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतीविषयक विविध प्रकारच्या गरजा असतात. उदा. शेतीला कर्जपुरवठा उपलब्ध होणे, सुधारीत बी बियाणे, खते, कीटकनाशके यांची सोय होणे त्याचबरोबर जीवनावश्यक अनेक वस्तूंचीही गरज असते. उदा. किराणा माल, कपडे, साखर, गहू, तांदूळ इ. शेतीविषयक आणि जीवनावश्यक गरजा भागविण्याच्या उद्देशाने ग्रामीण पातळीवर सहकारी तत्त्वावर या संस्था स्थापन झालेल्या आहेत त्यांना सेवा सहकारी संस्था असे म्हणतात.
भारतात सेवा सहकारी संस्थांची वाटचाल सन १९५८ पासून सुरू झाली. सेवा सहकारी संस्थांचा विकास प्राथमिक पतपुरवठा सहकारी संस्था ते बहुउद्देशीय संस्था, बहुउद्देशीय संस्था ते मोठ्या आकाराच्या संस्था, मोठ्या आकाराच्या संस्था ते सेवा सहकारी संस्था या टप्प्यातून झालेला दिसून येतो.
सहकारी पतपुरवठा संस्था अर्थ:
सहकारी तत्त्वावर शेती व्यवसायाच्या विकासासाठी योग्य व वाजवी व्याज दराने पुरेसा कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्था म्हणजेच सहकारी पतपुरवठा संस्था होय.
सेवा सहकारी संस्था
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक व जीवनावश्यक गरजा भागविणे आणि शेती उत्पादन वाढविणे यासाठी विविध सेवा पुरविणाऱ्या संस्था म्हणजे सेवा सहकारी संस्था होय.
नागरी/ग्रामीण बिगर शेती पतसंस्था, कर्मचारी पतसंस्थांची नोंदणी करणे.
रुपये 10 कोटीवरील ठेवी असणाऱ्या पतसंस्थेचे पर्यवेक्षण हे संबंधीत जिल्हा उप निबंधक करतात व रुपये 10 कोटीपेक्षा कमी ठेवी असणाऱ्या पतसंस्थेचे पर्यवेक्षण हे संबंधीत तालुका सहाय्यक/ उप निबंधक करतात
माहितीचा अधिकार अधिनियम-2005 खालील अर्जावर कार्यवाही करणे.
पतसंस्थेच्या कार्यक्षेत्रनिहाय संबंधीत निबंधक पतसंस्थांच्या उपविधी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील तरतूदीनुसार दुरुस्त करणे.
लेखापरिक्षण अहवालाच्या अनुषंगाने उचित कायदेशीर कार्यवाही करणे.
नागरी/ग्रामीण बिगर शेती पतसंस्था, कर्मचारी पतसंस्थांचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील तरतूदीनुसार कामकाज करणे.
भारतीय सहकारी कायदा 1912 कलम 43 सी नुसार सहकारी तत्त्वानुसार आपल्या सभासदांचे आर्थिक हितसंवर्धन करण्यासाठी व्यक्तीसमूह स्वेच्छेने एकत्रित संस्था स्थापन करते तिला सहकारी पतसंस्था असे म्हणतात.
सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, भारत विभागाकडे केली जाते. या संकेतस्थळावरील माहिती सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुरविली आहे. संकेतस्थळाचा वापर करताना, वापराबाबतचे नियम आणि अटी तुम्ही बिनशर्त मान्य करता असे गृहीत धरले जाते. हे नियम आणि अटी तुम्हांला मान्य नसतील तर कृपया या संकेतस्थळाचा वापर करू नका. संकेतस्थळावरील मजकुराच्या सत्यतेबाबत सर्वतोपरी खबरदारी घेतली गेली असली, तरी हा मजकूर कोणत्याही कायदेशीर कारणासाठी पुरावा म्हणून वापरता येणार नाही. याबाबत कोणत्याही प्रकारची शंका असल्यास वापरकर्त्याने संबंधीत विभाग अथवा स्रोताशी शहानीशा करून घ्यावी आणि व्यावसायिक सल्ला घ्यावा. या संकेतस्थळाचा वापर करीत असताना कोणत्याही प्रकारचा खर्च, तोटा, दुष्पपरिणाम अथवा हानी झाल्यास त्यासाठी सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्था जबाबदार राहणार नाही. या संकेतस्थळावरील माहिती हायपर टेक्स्ट म्हणून घेतली जाऊ शकते. अथवा अशासकीय / खाजगी संघटनांमार्फत माहितीचा मुद्दा म्हणून वापरू शकते. वापरकर्त्यांची माहिती आणि सुविधा विचारात घेऊन “सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्था”, या जोडण्या उपलब्ध करून देत आहे. भारतीय कायद्यानुसार या अटी आणि नियमांचे नियंत्रण केले जाईल. या अटी आणि नियमासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारचा वाद भारताच्या न्यायालयीन अधिकार क्षेत्रात राहील.
७/12 वरील कर्ज बिगरशेती
पतसंस्थांनी एकूण कर्जवाटपाच्या 20 टक्के कर्जवाटप शेतीसाठी करण्यास सहकार खात्याची परवानगी आहे. परंतु, कर्जवाटप करताना स्थावर गुंतवूनही घेतलेले कर्ज शेतीसाठी दिसत नाही. कारण ते पीककर्ज या प्रकारात येत नाही.त्यामुळे कितीही कर्जमाफीच्या घोषणा झाल्या तरी या घोषणेत पतसंस्था कर्जाचा समावेश होत नाही.कर्जमाफीच्या घोषणेने पतसंस्थांची थकबाकी मात्र वाढते.याचाही विचार शासनदरबारी होणे गरजेचे आहे.
‌ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १०१ अन्वये मिळालेले व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १९६१ चा नियम १०७ (३) अन्वये वसूलीचे प्रमाणपत्र किंवा महाराष्ट्र सह. संस्थांचे अधिनियम १९६० चे कलम ९१ अन्वये मा. ना. सहकार न्यायालय यांनी जमीन महसुलाची थकबाकी समजून, सक्तीच्या मार्गाने वसूलीचा दिलेला निवडा आणि ९८ (ब) अन्वये डिक्रीचा आदेश प्राप्त झालेल्या वसूलीच्या दाखल्यानंतर किंवा अशा अन्य मार्गाने मिळालेला वसूली दाखला यांची वसूली मान्यताप्राप्त वसूली अधिकाऱ्यांच्यामार्फत करवायची कारवाई म्हणजे १५६ ची वसूलीची कारवाई
रिकव्हरी मॅनेजमेंट सिस्टीम भाग – II म्हणजे महाराष्ट्र राज्यातील मान्यताप्राप्त वसूली अधिकाऱ्यांच्यामार्फत १५६ या वसूलीच्या कायद्यानुसार करावयाच्या कारवाईमध्ये सुसूत्रता, गतीशीलता व पारदर्शकता आणण्यासाठी तयार केलेली अत्याधुनिक संगणक प्रणाली आहे.
या प्रणालीमुळे मान्यताप्राप्त वसूली अधिकाऱ्यांच्या कामाची गती वाढविण्याचा व कामामध्ये होणाऱ्या चुका टाळण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न केला आहे. ही प्रणाली वापरण्यास अत्यंत सोपी व सुलभ आहे.
ही प्रणाली वापरल्यास ….
थकबाकी अथवा वसूल रकमेची माहिती संकलित होऊन सहजरीत्या उपलब्ध होईल.
वसूली अधिकाऱ्यांच्या कामाची गुणवत्ता वाढून वसूलीमध्ये गतीशीलता येईल.
एकूण आलेला वसूल, त्यावर लागणारा सरचार्ज व वसूलीच्या कामाचा मोबदला यांचा हिशेब ठेवणे सहज शक्य होईल.
सुबक व बिनचूक नोटिस, आदेश, पत्रं, प्रस्ताव आणि वृत्तपत्र जाहिराती तयार करता येतील.
नोटिस दिलेल्या तारखांची संपूर्ण माहिती न्यायलयीन वादात किंवा इतर कायदेशीर कामासाठी सहज उपलब्ध होईल.
वसूली अधिकाऱ्यांचे लिखाणकाम संपूर्ण कमी होऊन वसूलीच्या कामाकडे लक्ष देता देणे शक्य होईल.
एकच माहिती अनेकवेळा प्रत्येक नोटिस मध्ये
वसूलीच्या सर्व कामामध्ये सुसूत्रता येऊन वसूलीचे प्रमाण वाढेल.
* प्रणालीतून निघणाऱ्या नोटिस …..
*सुरवातीच्या नोटिस व आदेश
*जंगम स्थावर मालमत्ता जप्ती *पूर्वीची मागणी नोटिस (सुनावणी -१)
*जंगम स्थावर मालमत्ता जप्ती पूर्वीची शेवटची मागणी नोटिस
*जंगम मालमत्ता जप्ती आदेश
*जंगम मालमत्ता जप्ती संदर्भातील नोटिस व आदेश
* जंगम जप्तीचा पंचनामा
जप्त जंगम माल लिलावापुर्वीची नोटिस
* जप्त जंगम माल जाहीर लिलावाची नोटिस
* जप्त जंगम माल विक्री कायम केल्याचा आदेश
* ‌पगार जप्ती संदर्भातील नोटिस, पत्रं व आदेश
* ‌पगारची माहिती मिळणेबाबत पत्र
* पगारची माहिती मिळणेबाबत स्मरणपत्र
* ‌पगार जप्ती आदेश
* पगार जप्ती आदेश स्मरणपत्र
* बँक खाते जप्ती संदर्भातील नोटिस व आदेश
* ‌बँक अकाऊंट सील आदेश
* स्थावर मालमत्ता जप्ती संदर्भातील नोटिस, पत्रं व आदेश
स्थावर जप्तीचा पंचनामा
स्थावर मालमत्तेची माहिती मिळणेसाठी तलाठी ग्रामसेवक पत्र
स्थावर मालमत्ता जप्ती पूर्वीची नोटिस
स्थावर मालमत्ता जप्ती हुकूम
स्थावर मालमत्ता जप्ती हुकूम (पेपर जाहिरात)
बोजा नोंद बाबत तलाठी ग्रामसेवक यांना पत्र
मूल्यांकन संदर्भातील अर्ज, प्रस्ताव व आदेश
मूल्यांकन मागणी अर्ज
अपसेट प्राइस ठरविणे व लिलावास परवानगी मिळणेबाबत पत्र
अपसेट सुनावणी निबंधक यांचे मार्फत
अपसेट प्राइस ठरवून लिलावास मान्यता
लिलावाची संपूर्ण कारवाई
स्थावर मिळकत विक्रीचा जाहीरनामा (लिलाव)
स्थावर मिळकत विक्रीचा जाहीरनामा पेपर जाहिरात (लिलाव)
लिलाव खर्डा
अटी व शर्ती
पंचनामा
१०० – ८५ दाखला किंवा ‘ र ‘ दाखला मिळविण्याची संपूर्ण कारवाई
र मिळणे बाबत प्रस्ताव
र प्रस्ताव सुनावणी
र दाखला
स्थावर बोजाची नोंद कमी करणे
पंचनामा
लिलाव ही एखादी वस्तू अथवा मालमत्ता याची विक्री आधी जाहीर करून जास्तीत जास्त किंमत देणाऱ्या खरेदीदाराला विकण्याची प्रक्रिया होय.
लिलाव करताना खालील गोष्टींचा अंतर्भाव होतो
१) मालमत्ता किंवा वस्तू विकण्याची जाहीर सूचना देऊन संभाव्य खरेदीदारास आवाहन केले जाते
२) मालमत्ता किंवा वस्तूचे तपशीलवार वर्णन प्रसिद्ध केले जाते
३) काही वेळा जी मालमत्ता अथवा वस्तू विकायची आहे तिची तपासणी करण्यासाठी संभाव्य खरेदीदारास वेळ दिला जातो
४) लिलावाच्या दिवशी जास्तीत जास्त किंमत देणाऱ्या खरेदीदारास ती वस्तू विकली जाते.
५) लिलावाच्या अटींप्रमाणे खरेदीदाराने ठराविक दिवसात पैसे जमा केल्यावर वस्तूचा अथवा मालमत्तेचा ताबा नव्या खरेदीदारास दिला जातो.
लिलाव करण्याच्या पद्धती खालीलप्रमाणे
१) जाहीर लिलाव – इंग्लिश चढत्या किमतीची पद्धत – लिलाव पुकारणारा व्यक्ती कमीत कमी कमी अपेक्षित किमत जाहीर करतो. उपस्थित संभाव्य खरेदीदार त्या पेक्षा जास्ती किंमत देऊ करतात. जो सर्वात जास्ती किंमत देतो त्याला वस्तू विकली जाते
२) जाहीर लिलाव – डच उतरत्या किमतीचा लिलाव – लिलाव पुकारणारा व्यक्ती अपेक्षित असणारी सर्वात अधिक किंमत स्वतःच जाहीर करतो. अर्थात या किमतीला कुणी खरेदीदार तयार नसतात. मग ही किंमत कमी कमी करत आणली जाते. एक वेळ अशी येते कि एखादा खरेदीदार त्या कमी किमतीला तयार होतो. हॉलंड मध्ये ट्युलिपच्या फुलांसाठी ही लिलाव पद्धत वापरली जायची
३) निविदा पद्धतीने लिलाव – ठराविक दिवशी सर्व इच्छुक खरेदीदार आपण देऊ करत असलेली किंमत बंद पाकिटात लिहून लिलावकर्त्याला देतात. ही पाकिटे उघडून ज्याने सर्वात जास्ती किंमत देऊ केलेली असते त्याला वस्तू विकली जाते
ही वस्तूंची विक्री करण्याची जुनी पद्धत आहे .
आज कर्जदार यांच्या स्थावर संपत्तीचा लिलाव हा कर्जदार यांना कोणतीही कल्पना न देता कर्ज किती आहे किती आणि कोणत्या व्याज दराने कर्जात वाढ झाली आहे यांची कसलीही कल्पना दिली जात नाही.
सहकार या मागचं संपला आहे. सर्व ठिकाणी बॅंक पतसंस्था पतपेढी सुतगिरणी. कारखाने. सोसायटी. या सर्व नोंदणी करताना. सहकारी तत्त्वावर नोंदणी केली जाते. आणि शेवटी निकष निघतो तो म्हणजे एकही अल्पसंख्याक. अनुसूचित जाती जमाती. गोरगरीब. इतर मागासवर्गीय. अशा एकाही क्षेत्रातील व्यक्ती चेअरमन. सभासद. सदस्य. नसतो असतो फक्त शिपाई. झाडलोट करणारा. हीच जागा आहे सर्वसामान्य लोकांची मग सहकार चुलीत गेला म्हणलं तर वावगे ठरणार नाही.
‌ पतसंस्था बॅका पतपेढी फायनान्स कंपन्या मिनी कर्ज पुरवठा करणारे. यामध्ये नेते. पुढारी. सरपंच. नगरसेवक. मंत्री. खासदार. आमदार. गुंड. खाजगी सावकारी. अशा लोकांनी ठाण मारले आहे. लोकांना कर्ज देताना गोड बोलणं. त्यांच्या जागा. जमीन.घर. सोन . गाड्या. तारण घेऊन लाखोंची कर्ज देणे. कर्ज दिल्यापासून काही पतसंस्था बॅका. अर्जदार यांना कर्ज परतफेड करण्यासाठी नोटीस देत नाहीत. व्याजाने जो पर्यंत बॅका पतसंस्था पतपेढी यांचे पोट भरत नाही तोवर नोटीस नाही म्हंजे पाच दहा वर्ष यामध्ये जातात. आणि कर्जदार यांना एकवेळ लिलाव नोटीस येत त्यासाठी पूर्वसूचना नाही नोटीस नाही. आणि परस्पर त्या अर्जदारांची संपत्ती लिलाव केला जातो त्यासाठी कोणताही नियम नाही कोणताही कायदा नाही.‌आणि गोरगरीब लोकांच्या सर्वसामान्य लोकांच्या चुलीत पाणी ओतले जाते.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच
सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे 9890825859