मालवण
मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे सिंधुरत्न योजनेच्या लाभापासून अनेक मच्छिमार वंचित राहत असून यावर्षीही या योजनेचा निधी मागे जाण्याची भीती माजी जिल्हा परिषद सदस्य हरी खोबरेकर यांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या सिंधुरत्न योजनेचा लाभ मच्छीमारांना अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळेच मिळत नसल्याने या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी यासाठी तीव्र आंदोलन उभारले जाईल असा इशाराही श्री. खोबरेकर यांनी यावेळी दिला.
चांदा ते बांदा या योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या किनारपट्टी भागातील मच्छीमारांना विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात आला. ही योजना बंद झाल्याने पुन्हा नव्याने सिंधुरत्न योजना राबविण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घेण्यात आला. ही योजना सुरू होत असल्याने विविध योजनांचा लाभ घेता येणार असल्याने मच्छीमारांमध्ये समाधानाचे वातावरण होते. मात्र गतवर्षी अधिकाऱ्याकडून या योजनेचा निधी खर्च करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही न झाल्याने कोट्यवधी रुपयांचा निधी मागे गेला. परिणामी योजनांच्या लाभापासून मच्छिमारांना वंचित राहावे लागले.
मागील चुका मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून सुधारल्या जातील अशा अपेक्षा मच्छिमारांना होत्या. मात्र मत्स्यव्यवसाय विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराचा फटका सर्वसामान्य मच्छिमारांना बसत असल्याचे दिसून येत आहे. सिंधुरत्न योजनेंतर्गत ज्या विविध योजनेचे अर्ज लाभार्थ्यांना देण्याबरोबरच प्रस्ताव स्वीकारण्याची कार्यवाहीही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून केली जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे मार्च महिना जवळ आला असून यावर्षीही या योजनेचा निधी मागे जाण्याची भीती असून अनेक मच्छिमार योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. या योजनेतर्गतचा निधी यावेळी मागे गेल्यास त्याला कारणीभूत असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईसाठी आंदोलन उभारले जाईल असा इशारा श्री. खोबरेकर यांनी दिला आहे.
सिंधुरत्न योजनेमुळे अनेक मच्छिमारांचा सर्वांगीण विकास साधताना त्यांच्या आर्थिक उत्पन्नातही भर पडणार आहे. या अनुषंगाने या योजनेच्या निधीतही शासनाने भरीव वाढ करण्याची गरज असून त्याची कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणीही श्री. खोबरेकर यांनी केली आहे.
