सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी परीक्षा घेण्यासंदर्भात मांडली भूमिका….

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी परीक्षा घेण्यासंदर्भात मांडली भूमिका….

विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षेसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयानं आज निकाल दिला. न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकार, युवासेना यांच्यासह विविध राज्यातील याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावत परीक्षेशिवाय बढती देता येणार नाही, असं स्पष्ट करत परीक्षा घेणं बंधनकारक असल्याचा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालानंतर राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी परीक्षा घेण्यासंदर्भात भूमिका मांडली.

सर्वोच्च न्यायालयानं विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भात निकाल दिला. त्यानंतर राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेत परीक्षा घेण्यासंदर्भात राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

सामंत म्हणाले,”सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाचा आदर करतो. राज्य सरकारनं विद्यार्थी व पालकांची भूमिका ठामपणे न्यायालयात मांडली. सध्या कालावधीत राज्य सरकार ही परीक्षा घेऊ शकत नाही. ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यायची आहे. त्यांसाठी ऐच्छिक परीक्षा घेण्यात येईल, असं सरकारनं न्यायालयाला सांगितलं होतं. तसा शासन निर्णयही काढण्यात आला होता. परीक्षा रद्द करण्याचं सरकारनं म्हटलं नव्हतं. पण करोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन पदवी देण्याचा निर्णय होता. ज्या विद्यार्थ्यांना ग्रेडसाठी परीक्षा द्यायची आहे. त्यांच्यासाठी घेतली जाणार होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं परीक्षा घेण्याचा निर्णय दिला आहे,” असं सामंत म्हणाले.

“हा निकाल देतानाच न्यायालयानं सांगितलं की, यूजीसीनं ३० सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेण्याचे सांगितलं आहे. मात्र, आपत्ती व्यवस्थापन समितीनं यूजीसीकडे परीक्षेची मुदत वाढवून देण्याची मागणी करावी. यूजीसीनं त्यासंदर्भात निर्णय घ्यावा,” असं स्पष्ट केलं आहे. “महाराष्ट्र सरकारनं कोणतंही संकट नसताना हा निर्णय घेतलेला नव्हता, तर विद्यार्थी, पालक आणि सगळीच वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला होता. आपत्ती व्यवस्थापनानं तो अंतिम केला होता. पण, सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाचा आदर करून भविष्यात परीक्षा कशा घ्यायची यासंदर्भात चर्चा करू. यूजीसीकडून वेळ मागून घेण्यासाठी निर्णय घ्यावे लागतील. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशाप्रमाणे मार्ग काढावा लागणार असून, कुलगुरूंशी चर्चा करून परीक्षा घेण्यासंदर्भात पुढील निर्णय घेतला जाईल. विद्यार्थ्यांपासून ते कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन कशा पद्धतीनं परीक्षा घेता येतील, या संबंधी योजना तयार करण्यात येईल,” असं सामंत म्हणाले.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा