– जिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी

सिंधुदुर्गनगरी

 पीक कर्ज तसेच शासनाच्या अन्य योजनांमध्ये बँकांनी आपली कामगिरी वाढवून उद्दिष्ट पूर्ती करावी. पी एम किसान आणि मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम यावर भर द्यावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी दिले.

            जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची बैठक आज झाली. बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. जयकृष्ण फड, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक अजय थुटे, रिझर्व बँकेचे नरेंद्र कुमार कोकरे, आरसीटीचे संचालक राजाराम परब आदी उपस्थित होते.

अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक मुकेश मेश्राम यांनी जिल्ह्यातील बँकांच्या कामगिरीचा आढावा देताना जिल्ह्याच्या सीडी रेशो सप्टेंबर २०२२ मध्ये ५०.०९ टक्के असल्याचे सांगितले. पीक कर्ज वाटपामध्ये उद्दिष्ट ३० नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत ७१ टक्के साध्य झाले आहे. जिल्ह्यात २८६.६८ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले आहे.

जिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी म्हणाल्या, पीक कर्जाबाबत ज्या बँकांची कामगिरी असमाधानकारक आहे, त्यांनी हा विषय गंभीरतेने घेण्याबाबत पाठपुरावा करावा. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री किसान योजनेंतर्गंत शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्याबाबत जिल्हा समन्वयकांनी पाठपुरावा करावा. सर्व बँकांनी प्राधान्याने कामे करावीत. बँकांकडे ग्राहक कसे येतील हे पहावे.  सर्वच बँकांनी शासनाच्या विविध योजनांमधील उद्दिष्ट पूर्ण करुन जिल्ह्याला राज्यात अग्रस्थानी ठेवण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी यांनी केले.

नाबार्ड संभाव्य वित्तपुरवठा पुस्तीकेचे प्रकाशन

यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा सन 2023-24 करिता नाबार्ड द्वारे संभाव्य वित्त पुरवठा आराखडा (पीएलपी 2023-24)  पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. सन 2023-24 करिता एकूण 2 हजार 300 कोटीचा संभाव्य वित्त पुरवठा आराखडा नाबार्डने तयार केला असून शेती/शेतीपुरक क्षेत्रासाठी  1 हजार 28 कोटी, सूक्ष्म/लघु/मध्यम उद्योगांसाठी 900 कोटी व इतर प्राथमिक क्षेत्रासाठी 372 कोटी उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. नाबार्ड द्वारे जाहीर केलेल्या आराखड्यानुसारच लिड बँकेद्वारे पुढील आर्थिकवर्षीचा पतपुरवठा आराखडा तयार केला जातो.