*आजचा मासेमारी व्यवसाय संकटात*

*:-श्री.प्रमोद कांदळगावकर*
————————————
मुंबईसह कोकणपट्टीला विशाल समुद्रकिनारा लाभला आहे. मासळी व्यवसायावर उपजीविका करणाऱ्या कोळी, आगरी, गाबीत, भंडारी, मुस्लिम आदी समाजाने या व्यवसायात मोठी गुंतवणूक केली असून समुद्रात अनधिकृत मासेमारी होत असताना समुद्रातील मत्स्यबीज नष्ट केले जात आहे. तर मिळालेल्या मासळीला अनधिकृत मासे विक्रेत्यांमुळे त्रास सहन करावा लागत असल्याने आजचा मच्छिमार दुहेरी संकटात सापडला आहे. त्यावर भाष्य करण्याचा प्रयत्न !
——————————–
कोकणासह मुंबई क्षेत्रातील मच्छिमारी यांत्रिक आणि आधुनिक पद्धतीने होत असताना यावर्षीचा मासेमारीचा हंगाम मात्र कात्रीत सापडला आहे. एका बाजूला पर्ससीन आणि एलईडी (लाईट) ने मासेमारी मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने कित्येक मासेमारी नौकांना हात हलवत किनाऱ्यावर परतावे लागत आहे. रोजच्या बोटींना डिझेल लागते. त्याचे पैसे वसूल होत नसल्याने मच्छिमार पूर्तता हवालदिल झाला आहे. त्यातच लहरी हवामानाला सामोरे जावे लागत असून मच्छिमारांची अवस्था ‘आई जेऊ देईना आणि बाप भीक मागू देईना’ अशी झाल्याचे पाहण्यास मिळत आहे. आम्हाला सुद्धा शेतकऱ्यांप्रमाणे सहाय्य करावे अशी मागणी होत आहे. गेली दोन वर्षे कोरोनाचा फटका सहन करून यावर्षीचा हंगाम चांगला जाईल या आशेवर असताना अस्मानी आणि सुलतानी संकटाना सामोरे जावे लागत आहे.

आमचे मायबाप सरकार मच्छिमारांच्या समस्या जाणून घेणार आहेत का? प्रतिवर्षी वेळच्या वेळी डिझेल परतावा मिळण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या मागे लागावे लागते. पर्ससीन व एलईडी मासेमारीवर कुणाचा अंकुश राहिला नसल्याने राजरोस मच्छिमारी होताना दिसून येत आहे. त्यांना कुणाचा राजाश्रय असल्याशिवाय असे घडत नसावे. यांच्यामुळे आजच्या घडीला या दुहेरी पद्धतीच्या मासेमारीमुळे पारंपरिक मच्छिमारी कुठेतरी नष्ट होताना दिसत आहे. मुळातच खोल समुद्रात पैदास मारली गेली तर किनाऱ्याकडे मासळी कशी येणार ? असा यक्षप्रश्न सर्वत्र विचारला जातोय. कित्येकदा मर्यादा आखून त्यांचे पालन होत नसल्याने धनिक मच्छिमार आणि पारंपरिक मच्छिमार यांच्यात दारी रुंदावत असल्याचे पाहायला मिळते. खर तर धनिक मच्छिमार आणि पारंपरिक मच्छिमार वाद तसा नवा नाही. शासनाच्या बोटचेपे धोरणाचे परिणाम मच्छिमारांना भोगावे लागतायत. दुहेरी मच्छिमारांना सामान कायदा लागू करावा अशी मागणी पारंपरिक मच्छिमार वारंवार करीत असून दुहेरी बाजू ऐकून मार्ग काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले. पण त्यासंदर्भात कृती होताना दिसत नाही. बऱ्याच वेळा पारंपरिक मच्छिमारांना दाबण्याचे धोरण प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षात आखल्याचे दिसून आले आहे. धनिक मच्छिमारांना संरक्षण सबसिडी दिली जात असेल तर मत्स्य दुष्काळचा सामना करणाऱ्या मच्छिमार बांधवाना न्याय देणे गरजेचं आहे. तसे ते होताना दिसत नाही. मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळवून देणाऱ्या व्यवसायाची दुरावस्था का होत आहे, याचा शासनकर्त्यांनी विचार करावा. हाच आजच्या घडीचा कळीचा मुद्दा ठरू पाहतोय. यामध्ये पूर्णपणे सामान्य मच्छिमारांचे कंबरडे मोडून निघाले आहे. शासनाची भूमिका पारदर्शक असावी. शासनाने भेदाभेद, फरक बाजूला ठेवून किनाऱ्यावरील मच्छिमारांचा विचार करावा.
अनधिकृत मासे विक्रेत्यांना वेळीच चाप लावणे गरजेचे आहे, नवी मुंबई काय किंवा मुंबई आणि उपनगरात मासे विक्री करणाऱ्या आमच्या भगिनींना नेहमीच अनधिकृत मासे विक्रेत्यांचा त्रास सहन करावा लागत आहे. यावरून कित्येकदा वाद झाले, संघर्ष करावा लागला. मोर्चे काढण्यात आले. पण त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कोणी पुढाकार घेतला नाही. त्यामुळे आजवर केलेल्या आंदोलनामुळे सरकारला जाग आली नाही असेच म्हणावे लागेल. अन्यथा आज जन्मतःच व्यवसाय करणाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. यावर खरंच सरकारने अधिकृत मासे विक्रेते आणि अनधिकृत मासे विक्रेते यांच्यात बैठक घडवून आणली पाहिजे. परवाना ज्यांच्याकडे त्याला विक्रीसाठी मासळी उपलब्ध करून देताना जिथं माल खरेदी केला तिथे विक्री करण्यात येणार त्या जागेचा परवाना देण्याची व्यवस्था व्हावी. त्यामुळे कुठेही मासे विक्री करून अस्वच्छता करण्यात येणार नाही. त्याला पायबंद बसेल. लोकांना बाजारात जाण्याचा त्रास वाचतो. म्हणून या लोकांकडून मासे खरेदी केले जातात. तसेच भाव पाडून मागितल्यावर सुध्दा मासे मिळतात. मग काही लोकांनी मोठ्या प्रमाणात खरेदी होत असल्याने आपले बस्तान बसवले आहे. त्यामुळे कोळी समाज भरडला जात आहे. हि वस्तुस्थिती असून इथेही समान धोरण जाहीर केले जाणे अपेक्षित आहे. मुंबईत सर्वाना रोजगार मिळावा असे सांगितले जाते. मग आमच्या भूमिपुत्रावर अन्याय का? अनधिकृत मासे विक्रेत्यांना वेळीच चाप लावणे आवश्यक आहे. यात शासनाने हस्तक्षेप करून मार्ग काढणे उचित ठरेल.

– प्रमोद कांदळगावकर,
भांडुप, मुंबई