भारताला मोठा धक्का….

भारताला मोठा धक्का….

 

नवी दिल्ली:

भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती कोरोना संकटात आधीच डळमळत आहे. त्याचवेळी इराणने भारताला मोठा धक्का देण्याची तयारी केली आहे. भारताच्या एका कंपनीने इराणमध्ये शोधलेल्या मोठ्या खनिज वायूच्या क्षेत्राच्या विकास आणि काढण्याच्या दीर्घकालीन प्रकल्पातून (Gas Field Project) गमावणार आहे. खरेतर, इराणने आखाती देशातील फरजाद-बी प्रकल्पाचे काम देशांतर्गत कंपन्यांना (Iranian Companies) देण्याचे ठरविले आहे. परंतू इराण सध्या अमेरिकेने घातलेल्या कडक आर्थिक निर्बंधाशी (Financial Bans) झगडत आहे.

 

भारताच्या ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (OVL) च्या नेतृत्वात भारतीय कंपन्यांच्या एका गटाने आतापर्यंत या प्रकल्पासाठी ४० करोड़ खर्च केलेले आहेत. फरजाद-बी ब्लॉकमधील विशाल गॅस साठा २००८ मध्ये भारतीय कंपनी OVL ने शोधला होता. OVL ही राज्य सरकारच्या तेल आणि नैसर्गिक गॅस कॉर्पोरेशनची (ONGC) एक उपकंपनी आहे. ओएनजीसीने परदेशी प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी याची स्थापना केली आहे. OVL ने इराणच्या गॅस क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी ११ अब्ज डॉलर्स खर्च करण्याची योजना आखली होती. OVL च्या या प्रस्तावावर अनेक वर्षांपासून इराणने कोणताही निर्णय घेतलेला नव्हता.

 

इराणच्या नॅशनल इराणी तेल कंपनीने (NIOC) फेब्रुवारी २०२० मध्ये कंपनीला सांगितले की, फरजाद-बी प्रकल्प इराणी कंपनीला देण्याची इच्छा आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्या क्षेत्रात २१,७०० अब्ज घनफूट गॅस साठा आहे. त्यातील ६० टक्के साथ काढला जाऊ शकतो. या प्रकल्पातून दररोज १.१ अब्ज घनफूट गॅस मिळू शकतो. या प्रकल्पांच्या कामात OVL ला ४० टक्के भागीदारीची उत्सुकता होती. यामध्ये इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) आणि ऑइल इंडिया लिमिटेड (OIL) ही सहभागी होते.

 

OVL ने २५ डिसेंबर २००२ रोजी गॅस अन्वेषण सेवेवर स्वाक्षरी केली. इराणच्या राष्ट्रीय कंपनीने ऑगस्ट २००८ मध्ये हा प्रकल्प व्यावसायिकपणे व्यावहारिक असल्याचे घोषित केले. एप्रिल २०११ मध्ये, ओव्हीएलने NIOC या इराण सरकारद्वारे अधिकृत राष्ट्रीय कंपनीसमोर या गॅस क्षेत्राच्या विकासाचा प्रस्ताव दिला होता. यावर बोलणी नोव्हेंबर २०१२ पर्यंत सुरू राहिली, परंतु इराणवरील आंतरराष्ट्रीय निर्बंधामुळे कठीण परिस्थितीमुळे करार पुढे होणे कठीण झाले. एप्रिल २०१५ मध्ये इराणच्या पेट्रोलियम कराराच्या नवीन नियमांतर्गत हे प्रकरण पुन्हा सुरू झाले. एप्रिल २०१६ मध्ये या प्रकल्पाच्या विकासाच्या विविध बाबींविषयी सविस्तर चर्चा करूनही निर्णय घेता आला नाही. यानंतर अमेरिकेने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये पुन्हा इराणवर आर्थिक निर्बंध घातले आणि त्यामुळे तांत्रिक वाटाघाटी पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा