*भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश समिती महाराष्ट्र राज्य (पश्चिम महाराष्ट्र) उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांचा लेख*

*गॅस पाइपलाइन खुदाई काम आजच्या आज बंद करा*

“” आग बाई आग बाई धुरान जीव गेला “” पूर्वीच्या काळात हे आपणांस ऐकायला मिळत होतं. कारणं त्यावेळी आत्ता असणारे गॅसच भूत नव्हतं. पूर्वी सर्व सवायपांक सरपन म्हंजे चुलीवरच होत होता. पण त्यावेळी डास नव्हतं. लोकांना आजार नव्हते. सकस आणि पोषक आणि पूर्ण भाजलेले शिजलेले अन्न लोकांना खाण्यास मिळत होतं. महिलांना चुलीसमोर आणि धुरात आपल्या कुटुंबाला सवायपांक करून घालावा लागत होता. त्यामुळे महिलांना विविध आजारांना सामोरे जावे लागत होतें.
शासनाने व सरकार यांनी एकत्र येवून सुरवातीला गोबरगॅस. संडास वर गॅस वर. निर्मिती करण्याचे तंत्र अवलंबले आणि थोडा का होईना बहिणीचा धुराचा त्रास कमी झाला. तंत्रज्ञान सुधारले आणि शासनाने सिलेंडर म्हंजे गॅस बाटला १६.३ किलोचा ही संकल्पना आणली आणि त्याचा पुरवठा करण्यासाठी विविध राजकीय बगलबच्चे यांनाच निवडलं. आणि येथून लोकांचा कळीचा मुद्दा यांच्या ध्यानात आला आज अशी वेळ आली चुल घरातून महिलांनी काढून टाकली. धुर बघायला मिळेनासा झाला. त्यामुळे आपणांस डास पळवून लावण्यासाठी आज पाटीत धुर करावा लागतो. आणि लोकांचे जीवन जस हवा पाणी निवारा. वस्त्र. यांवर जसं अवलंबून असतं तसंच आज गॅस वर अवलंबून झालं आहे एक दिवस घरातील गॅस संपला तर बाहेर हाॅटेल मध्ये जेवायला जाणारे आपणं म्हणजेच आपली गरज आणि त्याशिवाय आपणं जगू शकत नाही हे सरकारच्या ध्यानात आणून दिले त्यामुळे एकावेळी ३००/३५०/ ला असणारा गॅस सिलिंडर आज ११००/१२००/ रुपयांवर सरकारने नेऊन ठेवला. तरीही आपणं खरेदी करतो त्याबद्दल कोणीही आंदोलन करत नाही. कोणी तिरडी मोर्चा काढला. कोणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात चुली पेटल्या पण त्यांना फक्त फोटोच रुप आले झाल मात्र काहीच नाही.

सत्ताधारी सरकारने उज्ज्वला योजनेअंतर्गत मोफत गॅस दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना देण्यास सुरुवात केली तो गॅस भरणेस सुध्दा पैसा लागत नाही असं सांगण्यात आलं पण जर तुम्हाला योजनेतील गॅस भरून आणायचा असेल तर तेवढी रक्कम बॅंकेत भरावी लागेल नंतर गॅस भरुन आल्यावर ती रक्कम तुम्ही काढू शकता अशी फसवी योजना होती आज असा प्रकार आहे ज्यांना उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस मिळाला आहे अश्या कुटुंबातील लोकांना तो गॅस भरून आणने सुध्दा शक्य नाही त्यामुळे आज अश्या कुटुंबांनी आपला सवायपांक गॅस घरातून बाहेर काढला आणि पुन्हा चुल अस्तित्वात आली.
आज तर वेगळंच झालं आत्ता पाईप मधून पाणी पुरवठा केला जातो त्या प्रमाणेच घरगुती गॅस पोहोचविला जाणारं आहे त्यासाठी हायवे बाजूनी गॅस पाइपलाइन टाकण्याचे काम सुरू झाले आहे. लोकांच्या मनात आनंदाच वातावरण आहे पण त्यामागचे भयानक परिणाम आपणांस दिसतं नाहीत आणि ते पाहण्याचा आपणं कधी प्रयत्न केला नाही.

** गॅस पाइपलाइन खुदाई सुरू असताना असंख्य प्रमाणात होणारी शंभर शंभर वर्षांची भली मोठी झाडें तोडली गेली त्यासाठी परवानगी कोण देतं ?? त्यामुळे कमी प्रमाणात होणारी आॅकसिजन निर्मिती आपणांस भविष्यात आॅकसिजन सिंलेडर बांधून फिरावं लागणारं यांत काही शंका नाही.
** घरगुती धंद्यासाठी गॅस पुरवठा करण्यासाठी होणारी गॅस पाइपलाइन खुदाई होत असताना रसतयाकडेला असणारी शेती त्यातील उभी पिकें ऊस. सोयाबीन. व इतर पिकें यांचे झालेले नुकसान भरपाई शेतकरी लोकांना मिळणार कां?? शासनाच्या नियमानुसार तीन फूट जमीन खुदाई करण्यासाठी शासनाची परवानगी लागते मग यांना शासनानेच शेतकरी यांची जमीन खुदाई करण्याची परवानगी दिली आहे कां??
** घरगुती गॅस पुरवठा करण्यासाठी खुदाई करण्यात येणारी पाइपलाइन यामुळे अगोदरच बोगस झालेले रस्ते यांची पूर्ण दुरवस्था झाली आहे लोकांना वाहनं चालविताना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.यामुळे मणके. मान. हाडांचे विकार. असे आजार होत आहेत याला कोण जबाबदार?? वेळप्रसंगी अपघातात एखाद्या व्यक्तीचा जीव जातो त्यासाठी कोणास जबाबदार ठरविणार??

** गॅस पाइपलाइन खुदाई सुरू आहे त्यामुळे रस्त्याच्या कडेला मातीचे मोठ मोठे ढीग आहेत. मोठ मोठ्या खुदाई मशिन रस्त्यावर उभ्या आहेत. पाईप रस्त्याच्या कडेला अस्ताव्यस्त पडली आहेत. आणि अश्या परिस्थितीत जर इस्लामपूर हून एकादा एमरजंनसी पेशंट सांगली येथे उपचारासाठी नयायचा असेल तर वाहनं कोंढी मुळे त्या रुग्णाचा रस्त्यातच जीव जातो याला कोण जबाबदार आहे ??
** गॅस ही बाब धोक्याची आहे घरांत किंवा उघड्यावर असल्यास वास आला तर आपणांस गॅस गळती कळते पण ही गॅस पाइपलाइन पाच सहा फूट खाली जमीनीत आहे. समजा गॅस गळती झाली आणि कडेलाच असणारे गाव. हायवेवर असणारी वाहने पेट घेणारं नाहीत यांची जबाबदारी कोण घेणार?? आणि गॅस गळती मध्ये एखादे गाव किंवा वाहने जळून बेचीराख झाली तर त्याची भरपाई कोणाकडून मिळणार याची हमी कोण देत कां??
** आत्ता पाइपलाइन मधून गॅस येणार म्हंजे एका शहरातून दुसर्या शहरांत गॅस सिलेंडर वाहतूक करणारे वाहनं त्यांचे तर पूर्ण वाटोळे होणार आहे कारणं आज बॅंका काढून व्याजाने पैसे काढून. शेतजमीन विकून ज्यांनी वाहने घेतली असे वाहनं मालक. त्यावर अवलंबून असणारे वाहक चालक. सिलेंडर चढविणे. उतरविणे. ही कामे करणारे मजूर . यांचा पूर्ण पणे व्यवसाय जाणार आहे त्यावेळी आत्महत्या करण्याशिवाय त्यांच्यापुढे कोणताही पर्याय राहणार नाही हे खरं आहे. यांच काही नियोजन लावून मगच गॅस पाइपलाइन हा प्रोजेक्ट सरकारने अंमलात आणने गरजेचे होत तशी उपयोजना होणार कां??
** शहरात. ग्रामीण भागात प्रत्येक ठिकाणी आज विविध राजकीय सामाजिक. अश्या गॅस सिलिंडर एजन्सीने आपली दुकाने थाटली आहेत. एजन्सी मधून हा सिलेंडर गॅस धारकांच्या दारात पोहचविण्यासाठी प्रत्येक एजन्सी यांनी कर्ज काढून वाहने घेतली आहेत. गॅस एजन्सी गावात असल्याने तेथील तरुण वर्गाच्या हाताला काम मिळाले आहे जर भविष्यात पाइपलाइन मधून गॅस लोकांच्या घरापर्यंत गेला तर या सर्व लोकांच्या या सर्व गॅस एजन्सी कर्मचारी व चालक कामगार यांच्या घरांवर नांगर फिरणारं आहे याबद्दल काय पूर्वतयारी शासनाने केली आहे.
** जया प्रमाणे लाईट सुरवातीला तीन महिन्यांचे बील घेत होतं महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण विभाग आणि त्या लाईट बीलचया पाठीमागे असणारे विविध कर तीन महिन्याला लागू होत होतें. आज हेच लाईट बील आत्ता महिन्याला येत आणि तेच कर महिन्याला वसूल केले जातात. म्हंजे गॅस पाइपलाइन मधून घरापर्यंत आला की असंच नियम लागणारं आणि आज जर तुम्हाला एक सिलेंडर महिन्याला संपतं असेल तर तोच पाइपलाइन गॅस डबल दराने घ्यावा लागणार आहे असं होणारच?? घरापर्यंत येणारी गॅस वहन पाईप त्याचा दर डबल. त्यासाठी पैसे डबल . मग आजच गॅस पाइपलाइन काम बंद पाडणे गरजेचे आहे.
** सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हंजे आत्ता आपण आपल्या घरातील सिलेंडर आणि शेगडी हे गॅस कनेक्शन पाच हजार ते सहा हजार रुपये खर्च करून घेतलें आहे. ज्यावेळी गॅस पाइपलाइन मधून सपलाई केला जाईल तेव्हा या सिलेंडर याचं काय करायचं?? शासन ते सर्व सिलेंडर माग घेणार कां?? त्यावेळी सिलेंडर भरपाई देताना आपण जेव्हा घेतला तेव्हापासून त्यांनी आपले पैसे वापरले तेव्हापासून होणारें व्याज सिलेंडर जमा करून घेताना भरपाई म्हणून मिळणार कां??
बेरोजगारी हा शब्द अशा स्थितीला सूचित करतो ज्यामध्ये एखादी व्यक्ती सक्रियपणे रोजगार शोधते परंतु तो मिळत नसल्याने अयशस्वी ठरते. अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीचा रोजगारनिर्मिती हा एक महत्त्वाचा उपाय असल्याचे म्हटले जाते. त्याचप्रमाणे देशाचा बेरोजगारीचा दर त्या अर्थव्यवस्थेची कमजोरी अधोरेखित करतो. एखाद्या देशाच्या कामगार, श्रमिकांच्या समावेशासह एकूण लोकसंख्येच्या नोकऱ्या नसलेल्या लोकांच्या संख्येने विभाजित करून जी संख्या पुढे येते त्याला बेरोजगारीचा दर म्हटले जाते.
राष्ट्रीय आणि स्थानिक सरकारे बर्‍याचदा विशिष्ट लोकांना रोजगाराच्या संधी देण्याचा प्रयत्न करतात जे त्यांच्याद्वारे निश्चित केलेल्या पात्रता निकषांची पूर्तता करतात. सामान्यतः व्यक्तींच्या गटांना केवळ जगण्यासाठी पुरेशा निश्चित किमान वेतनावर कामाचा लाभ प्रदान केला जातो आणि त्यांना कायमस्वरूपी नोकऱ्या शोधण्याच्या पुढील संधी उपलब्ध होतात. देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि एकूण बेरोजगारीचा दर कमी करण्यासाठी हे प्रयत्न केले जातात .
बेकार म्हणजे ज्याला काम मिळालेले नाही असा व्यक्ती होय, बेकारीचा अभ्यास करताना दोन बाबी आधी स्पष्ट झाल्या पाहिजेत ,पहिली म्हणजे बेकारीची व्याख्या कार्यकारी लोकसंख्येपर्यंतच मर्यादीत ठेवावी लागते,लोकसंख्येतील ० ते १४ वयोगट  व ज्येष्ठ  नागरिक इ. घटक वजा केल्यावर  जी उरते ती कार्यकारी लोकसंख्या होय.  बेकारी म्हणजे अशी स्थिती होय, की जेथे व्यक्ती प्रचलित मजुरीच्या दरावर काम करायला तयार असतो परंतु त्याला काम मिळत नसते. बेरोजगारीमुळे देशातील मानव साधनसंपत्तीचा अपव्यय होतो. बेरोजगारीमुळे देशासमोरील अनेक समस्यांमध्ये वाढ होते. बेकारीमुळे देशातील सकल राष्ट्रीय उत्पन्न कमी राहते आणि समाज हा गरीब व मागासलेला राहतो. बेकारीमुळे देशाच्या अर्थव्यस्थेच्या सुरक्षिततेला धोका निर्मांण होतो.
भारतात १९८० ते १९९५ या काळात मोठ्या प्रमाणात बेकारी होती. परंतु मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे देशातला रोजगार निर्मितीचा प्रश्न बऱ्याच अंशी कमी झाला आहे.तरीही बेकारीची समस्या वाढते आहे.
‌‌ बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859