मुंबई :
मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत एकेक निर्बंध शिथिल करत असलेल्या राज्य सरकारने आज नवरात्रीच्या मुहुर्तावर महिलां नोकरदार वर्गाला खूष खबर दिली आहे. शनिवार दि. १७ ऑक्टोंबर पासून सरसकट सर्व महिलांना लोकल ट्रेनच्या प्रवासाची मुभा राज्यसरकारने दिली आणि महिलांना प्रवासाची परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती करणारे पत्र राज्य सरकारने मध्य व पश्चिम रेल्वे तसेच रेल्वे बोर्डाला पाठविले. मात्र, रेल्वे बोर्डाने राज्य सरकारच्या निर्णयाला खोडा घालत उद्यापासून म्हणजे नवरात्रीच्या मुहुर्तावर महिलांना लोकल रेल्वेची सेवा देता येणार नाही, असे म्हटले आहे.
वर्षाचे ३६५ दिवस अहोरात्र धावणारी मुंबई व मुंबईची रक्तवाहिनी म्हणून ओळखली जाणारी उपनगरीय रेल्वेसेवा कोरोनाच्या संकटामुळे ठप्प झाली होती. जूनपासून उपनगरीय रेल्वेसेवा केवळ अत्यावश्यक सेवेतील शासकीय कर्मचा-यांसाठी सुरू करण्यात आली. मात्र, सर्वसामान्य प्रवाशांना यात प्रवासाची परवानगी नसल्याने त्यांचे हाल होतात. विशेषत: कामानिमित्त बाहेर पडणा-या महिलांची खूपच परवड होते.
कोरोनाचे संकट अजूनही टळलेले नसल्याने उपनगरीय रेल्वेसेवा सुरू केल्यास संसर्ग वाढण्याची भीती आहे. मात्र, एक पाऊल पुढे टाकत राज्य सरकारने सर्व महिलांना रेल्वे प्रवासाची मुभा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सकाळी ११ ते दुपारी ३ व सायंकाळी ७ ते लोकलसेवा सुरू असेपर्यंत महिलांना लोकलमधून प्रवास करता येणार आहे. मुंबई आणि एमएमआरमध्ये ही मुभा असेल. तसेच त्यासाठी क्यूआर कोड काढण्याचीदेखील आवश्यकता असणार नाही. तिकिट काढून प्रवास करता येऊ शकेल, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे. महिलांना प्रवासाची मुभा देताना लोकलच्या फे-या वाढविण्यात याव्यात, अशी विनंतीही सरकारने रेल्वेला केली आहे. पुरूषांना मात्र आणखी काळी काळ लोकल प्रवासाची वाटच पाहावी लागणार आहे.
*”दोन टप्प्यांत दिली सवलत”*
मुंबई लोकलने प्रवास करण्यासाठी महिलांना दोन टप्प्यांत सवलत देण्यात आली आहे. त्यामध्ये सकाळी ११ ते दुपारी ३ आणि सायंकाळी ७ ते लोकल सेवा सुरू असेपर्यंत सर्व महिला प्रवास करू शकणार आहेत. मुंबई आणि एमएमआरमधील महिलांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे. त्यासाठी क्यूआर कोडची गरज असणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
*त्वरित परवानगी देता येणार नाही : रेल्वे*
मुंबईत लोकलमध्ये महिलांना प्रवास करण्याची मुभा राज्य सरकारने दिली आणि याचा शुभारंभ घटस्थापनेच्या शुभ मुहुर्तावर करण्याचे नियोजन केले असून, यासंबंधी तशी विनंती करणारे पत्र मध्य व पश्चिम रेल्वे व रेल्वे बोर्डाला पाठविले आहे. मात्र, रेल्वेने १७ ऑक्टोबरपासून सर्व महिलांना परवानगी देणे त्वरित शक्य नाही, असे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यामुळे सरकारच्या नियोजनाला खीळ बसली आहे.
