वेंगुर्ला
अवकाळी झालेल्या पावसामुळे शेतक-यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. आता मळ्यातील शेती ही पूर्णपणे पाण्याखाली आहे. गेले सुमारे दहा दिवस दररोज मोठ्या प्रमाणात पाऊस सुरु आहे. त्यामुळे भात कापणी होऊच शकत नाही. येत्या दोन-चार दिवसात पाऊस न थांबल्यास शेतक-यांचे १०० टक्के नुकसान होणार आहे, त्यामुळे शासनाने याची दखल घेऊन संबंधित विभागाला पंचनामे करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रांतिक सदस्य एम.के. गावडे यांनी केली आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र व विदर्भात सुद्धा परतीच्या पावसाने शेतक-यांचे नुकसान झाले आहे. मात्र कृषीमंत्र्यांनी त्या भागातील पंचनामे करण्याचे आदेश पारित केले आहेत. त्याचप्रमाणे येथील भात पिकाच्या बाबतीत पंचनामे होण्याची गरज आहे. सन २०२१ मध्ये शासनाने भात खरेदी केली, मात्र त्यावर एक रुपया सुद्धा बोनस जाहीर केला नाही. शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या वल्गनाच ठरलेल्या आहेत. मोठ्या आशेने शेतक-यांनी शासनाला भात विक्री केली, मात्र त्यांची घोर निराशा झाली. २०२० मध्ये ७०० रुपये प्रतिक्विंटल बोनस मिळाला होता. मात्र २०२१ मध्ये काहीही बोनस मिळालेला नाही. २०२२ मध्ये भात खरेदीचे आदेश वेळीच निघाले. मात्र महसूल खात्याकडून पीक पाहणी नोंद होत नसल्याने शेतक-यांचे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करण्यास दिरंगाई होत आहे. शासनाची मुदत २१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवून मिळाली आहे. वेंगुर्ला तालुका खरेदी-विक्री संघात गेल्यावर्षी एकूण ५८७ शेतक-यांची नोंद झाली होती. मात्र यावर्षी १८ ऑक्टोबरपर्यंत फक्त ६१ शेतक-यांची नोंद झालेली आहे. संपूर्ण तालुक्यात संघाच्या कर्मचा-यांनी आढावा घेतला असता, सातबारावर पीक पाहणी नोंद नसल्यानेच ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन झालेले नाही. यामागील सत्य महसूल खात्याने शोधून काढणे आवश्यक आहे. यानिमित्ताने जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी आपल्या राजकारणातून थोडा वेळ काढून शेतक-यांसाठी द्यावा अशी विनंती करावीशी वाटते, असे यावेळी एम. के. गावडे बोलताना म्हणाले.
तसेच पीक विमा हा मोठ्यात मोठा घोटाळा आहे. विम्याचे हप्ते, त्यांचे सर्वेक्षण व मिळणारी नुकसान भरपाई याचा ताळमेळ बसू शकत नाही. सिंधुदुर्गसाठी पीक विम्यासाठी रिलायन्स कंपनीची निवड झाली आहे. शेतक-यांना दिली जाणारी पीक विमा रक्कम विविध भागात एकाच वेळी का दिली जात नाही? असा सवालही गावडे यांनी उपस्थित केला.
