*भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद मुंडे यांचा लेख*

*कष्टकरी कामगार कोण ?? ते अगोदर ठरवा मग बोनस वाटप करा*

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ हे असंघटित क्षेत्रातील बांधकाम कामगार म्हणजे बांधकाम कामाशी निगडित असणारे २२ प्रकारचें कामगार जसं गवंडी. सेंटरिंग. फॅब्रिकेटर. फर्निचर. प्लंबर. खुदाई. फारशी वाले. बांधकाम मजूर. लाईट कामगार. बंधारे धरण कालवे बांधकाम कामगार. पेंटर. व अन्य अनेक कामगार की जे बांधकाम कामांवर कुशल व अंकुशल कामगार म्हंजे असंघटित क्षेत्र होय . बांधकाम कामगार यांच्यासाठी मंडळाकडून २९ विविध कल्याणकारी वैद्यकीय. शैक्षणिक. आर्थिक. वैयक्तिक. सामाजिक.सरक्षण . अशा विविध योजना कुटुंबातील महिला मुली मुल . यांच्यासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात.
इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार. यांना बांधकाम कामगार आहे याचे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार मंडळाने नोदणी अधिकारी म्हणून यांना दिला आहे. आज सांगली.सातारा सोलापूर. कोल्हापूर. पुणे. या जिल्ह्यात आज सर्रास बांधकाम कामगार म्हणून लोक नोदणी करत आहेत की ज्यांचा बांधकाम कशाला म्हणतात बांधकाम म्हणजे काय हे सुद्धा माहित नसणारे नोकरी वाले. किराणा दुकानात काम करणारे. फळे फुले भाजीपाला विक्री करणारे. घरकाम करणाऱ्या महिला. शाळा कॉलेज मधील मुल. रिक्षाचालक. असे विविध क्षेत्रातील कामगार हे बोगसच बांधकाम कामगार आहेत पण आज प्रत्येक जिल्ह्यात सर्वे केला असता आपल्या असं ध्यानात येईल की त्या त्या गावाची शहरांची तालुक्याची लोकसंख्या आणि कामगार नोंदणी यामध्ये फारसे अंतर नाही. मग एवढं बांधकाम कामगार आलं कुठून?? या सर्व बोगस बांधकाम कामगार नोंदणी साठी सर्वस्व जबाबदार आहेत ते म्हणजे बांधकाम कामगार नोंदणी साठी लागणारे प्रमाणपत्र पैसे घेऊन देणारे इंजिनिअर आणि ठेकेदार कंत्राटदार हेच जबाबदार आहेत सर्वात पहिल्यांदा यांची चौकशी झालीच पाहिजे .
असंघटित कामगार म्हणजे असे कामगार की ज्यांची आता पर्यन्त कुठल्याही रजिस्टर मध्ये नोंदणी केलेली नाही. सरकार कडे ज्यांचा डाटा उपलब्ध नाही. ज्या कामगारांची आयकर विभागाकडे नोंदणी झालेली नाही. यामध्ये घरगुती कामगार कुटीरुद्योग करणारे यांचा समावेश होतो.
असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांची आकडेवारी गोळा करून त्यांची संख्या निर्धारित करणे,या कामगारांचे सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण करणे, दारिद्रय रेषेखालील व्यक्तींकरिता सध्या अस्तित्वात असलेल्या केंद्र सरकारच्या व राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा समन्वय साधून, सदर विविध योजना असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठीही राबवणे.या कामगारांना व त्यांच्या कुटुंबियांना विविध आरोग्य योजना व दारिद्रय निर्मुलन योजनांचे लाभ मिळवण्यासाठी सहाय्य करणे.बाल कामगार प्रथेचे उच्चाटन करणे. या कामगारांना किमान वेतन, तसेच इतर कामगार कायद्यांचे लाभ उपलब्ध करून देणे. “जनश्री विमा योजना” परिणामकारकरित्या राबविणे.
संघटनशक्ती हेच राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारणातील यशाचे गमक आहे. राजकीय सत्ता संघटनेच्या बळावर मिळविली जाते. सामाजिक वर्चस्व एकजुटीच्या बळावर निर्माण होते आणि आर्थिक समृद्धी संघटित व्यवस्थेच्या बळावरच पाय-या चढते. केवळ दहा टक्के श्रमशक्तीला सामावून घेणारे अर्थव्यवस्थेतील संघटित क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) पन्नास टक्क्यांहून अधिक योगदान देते हा संघटित शक्तीचाच परिणाम होय. दुसरीकडे, जीडीपीतील अन्य पन्नास टक्के भाग भरून काढण्यासाठी असंघटित क्षेत्राला नव्वद टक्के श्रमिकांचा घाम गाळावा लागतो. अर्थव्यवस्थेत संघटित आणि असंघटित क्षेत्राला अनुक्रमे औपचारिक आणि अनौपचारिक क्षेत्र असेही म्हणतात.
सांगली जिल्ह्यात आजही सुरू असणारे सुरक्षा संच वाटप ही योजना आजही सुरू आहे जवळपास ४० हजार पेक्षा जास्त सुरक्षा संच आज वाटप झाले आहे. पण त्यामध्ये पुरुष बांधकाम कामगार यांच्यापेक्षा महिलांची संख्या जास्त आहे मग जिल्ह्यातील कोणत्या बांधकामांवर ह्या महिला काम करतात माहिती नाही?? मग या महिलांना नोदणी करण्यासाठी कोणत्या इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांनी दाखले दिले हेच जबाबदार आहेत या बोगस बांधकाम कामगार नोंदणी साठी?? मंडळांचे कोट्यवधी रुपये आज यांच्यामुळे पाण्यात गेले आहेत . शासनाला चुकीची कागदपत्रे दाखल करुन शासनाची फसवणूक केली याच्या अंतर्गत अशा बांधकाम कामगार व इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात का येऊ नये ??
श्रमशक्तीचा एवढा मोठा हिस्सा असलेला अर्थव्यवस्थेचा अर्धा भाग असंघटित का आहे? संघटन शक्तीच्या बळावर स्थापित होणारी सत्ता संपूर्ण अर्थव्यवस्था संघटित करण्याचा विचार का करीत नाही? असे केल्यास सर्वच श्रमशक्तीला समान लाभ मिळणार नाहीत का? अर्थव्यवस्थाही नव्या उंचीवर पोहोचणार नाही का? संघटित क्षेत्रातील सत्तेसाठी असंघटित क्षेत्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर असणे का आवश्यक आहे, असाही प्रश्न आहे. परंतु वास्तव असे आहे की, संघटित क्षेत्राची बुलंद इमारत असंघटित क्षेत्राच्याच पायावर उभी राहते. मग इमारतीबाहेरील नव्वद टक्के लोकांनी त्या इमारतीत वाटेकरी व्हावे, असे त्या इमारतीत राहणा-या दहा टक्केलोकांना का वाटेल? याच कारणामुळे असंघटित क्षेत्राविषयी चर्चा होते; मात्र ती वास्तवात उतरत नाही. असुविधा आणि अभाव असणारे क्षेत्र अशी असंघटित क्षेत्राची सुटसुटीत व्याख्या करता येईल. या क्षेत्रात जगण्याच्या मूलभूत हक्कांचीही ब-याच वेळा पायमल्ली होताना दिसत आहे
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यात बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे गवंडी सेन्ट्रीग मिस्त्री बिगारी या सह इतर कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असून गेली तीन चार महिने झाली पावसा मुळे या कामगाराच्या हाताला काम नसल्याने व ज्या बांधकाम कामगारांनी विविध लाभाचे अर्ज आॅनलाईन केले आहे त्या कामगारांना गेली सहा महिने ते एक वर्ष होत आली तरी सदराच्या कामगारांना विविध लाभाचे पैसे मिळाले नाहीत तरी सध्या दिवाळी सण हा जवळ आला आसल्याने या कामगारांना दिवाळी सण साजरा करण्यासाठी अडचणी येत आहेत तसेच त्याचा संसार चालवणे देखील अवघड झाले आहे ही परिस्थिती ध्यानात घेऊन खरोखरच नोंदीत बांधकाम कामगारांना दिवाळी बोनस सानुग्रह अनुदान म्हणून १०,०००/ हजार रुपये द्यावेत या मागणीचे निवेदन सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी कामगारांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करू असे आश्वासन दिले
बांधकाम कामगारांना दिवाळी बोनस सानुग्रह अनुदान द्यावे या मागणीसाठी कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ साहेब यांच्या निवासस्थानी बांधकाम कामगारांचा भव्य मोर्चा काढण्यात आला होता त्या वेळी मुश्रीफ साहेब यांनी बांधकाम कामगारांना दिवाळी सण साजरा करण्यासाठी ५०००/ हजार रुपये देण्याचे जाहीर केले होते पण त्या वेळी काही अडचणी मुळे बांधकाम कामगारांना दिवाळी बोनस सानुग्रह अनुदान मिळू शकले नाही . आजही बांधकाम कामगार आणखी कोणी नेता मंत्री खासदार आमदार मोकळे आश्वासन देणार काय यांकडे केविलवाणा चेहरा करून वाट पाहत आहे. पण हा दिवाळी बोनस लाभ खरोखरच बांधकाम कामगार याचा सर्वे झाला तर कष्टकरी यांच्या सात दिवाळया आनंदात होतील पण बोगस बांधकाम कामगार यांचा तपास काढणे गरजेचे आहे. सध्या राज्यात भाजप व शिंदे गटाचे सरकार असून कामगार मंत्री म्हणून मग ना सुरेश खाडे साहेब आहेत त्या मुळे कामगार वाटायला लागलं पालकमंत्री आणि कामगार मंत्री सांगलीचे असलेमुळे बांधकाम कामगार याची दिवाळी जोरात होईल अशी बांधकाम वर्गाला अशा आहे की हे तरी सरकार बांधकाम कामगारांचे शिल्लक असलेले १४ हजार कोटी रुपयां मधील पैसे बांधकाम खरोखरच जे कष्टकरी बांधकाम कामगारांना जर आत्ता असणारे विद्यमान कामगार मंत्री यांनी बोनस वाटण्याचे आदेश पत्र काढावे पण त्याअगोदर बोगस कामगार व त्यांच्या नोंदणी साठी जबाबदार असणारे सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी. एजंट . इंजिनिअर ठेकेदार. कंत्राटदार यांच्या चौकशीसाठी आदेश काढावा म्हंजे सिमेंट मध्ये उन्हात पाऊसात राबणारा बांधकाम कामगार यांना खरोखरच न्याय मिळेल.
गावात शहरात.तालुका जिल्हा. राज्य. देश यामध्ये चालणारी सर्व शासकीय निमशासकीय खाजगी बांधकामे व त्या कामांचे कोटेशन यांवर शासकीय दराने एक टक्का दोन टक्के उपकर आकाराला जातो. आणि तो महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडे जमा केला जातो आणि त्या गोळा होणा-या रक्कमेतून शासन खरोखरच कष्टकरी बांधकाम कामगार यांच्यासाठी योजना राबविल्या जातात. म्हंजे बांधकाम कामगार यांच्या नावाखाली आज बोगस कामगार आणि संघटना मिळून शासनाची इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताशी धरून लुटत आहेत. कामगार मंत्री यांनी यांची चौकशी आदेश देण्याची गरज आहे.
तडफदार मुख्यमंत्री यांनी विविध निर्णय जनतेच्या हितासाठी घेतलें आहेत. पण बांधकाम कामगार यांच्यासाठी सर्वात महत्वाचे आणि बांधकाम कामगार यांना सबल करण्यासाठी काही निर्णय घेण्याची गरज आहे. जसं बंद असलेली मजूरी सोसायटीचे रजिस्ट्रेशन पुन्हा सुरू करा. प्रत्येक गावात शहरात तालुका जिल्हा यामध्ये असणार्या बोगस मजूर सोसायटीचे चावडी वाचन करण्यात यावे. फक्त मजूर सोसायटी नावाखाली चालणार्या मजूर सोसायटी बंद करण्यात यावी. विविध आर्थिक विकास महामंडळ आहेत तसेच बांधकाम कामगार यांच्यासाठी आर्थिक विकास महामंडळ सुरू करण्यात यावे. बांधकाम कामगार यांच्या मुलांसाठी विविध कोर्सेस मोफत राबविण्यात यावे. बोगस बांधकाम कामगार यांच्यासाठी चौकशी आदेश काढण्यात यावा त्यांनी व कुणाच्या मदतीने बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाला कागदोपत्री फसवणूक केली आहे त्याची गावनिहाय चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची गरज आहे. खरोखरच गरिब कष्टकरी बांधकाम कामगार यांचा दारिद्र्य रेषेखालील समावेश करण्यात यावा. नवीन बांधकाम कामगार संघटना रजिस्ट्रेशन बंद करण्यात यावे. अट्टल विश्वकर्मा आवास योजना खरयाखुरया बांधकाम कामगार यांना मिळावी. असं काही निर्णय घ्यावे असे मला वाटते. तुम्ही महाराष्ट्र चालवित आहात आम्ही आपणांस विनंती करत आहोत .
बांधकाम कामगार यांना वर्षाला शासन निर्णयानुसार दिवाळी बोनस मिळाला पाहिजे तो त्या कामगारांचा हक्क नाही कारणं हा कामगार असंघटित आहे. त्याचे कुठेही कायमस्वरूपी नोंदणी नाही. त्याला हक्काचा वर्षांचा रोजगार नाही. मालकाकडून इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांचेकडून संरक्षण नाही. गरिब गरजू अडाणी अशा बांधकाम कामगार यांची यासाठी शासन आणि विद्यमान सरकार सतर्क आहे. पण आज बांधकाम कामगार नोंदणी मध्ये बोगस कामगार नोंदणीला उत आला आहे त्यामुळे खरोखरच कष्टकरी कामगार आज माग आहे . कष्टकरी कामगार अगोदर शोधा आणि मगच दिवाळी बोनस वाटप करा.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859

Advertisement

*_कुडाळ शहरातील लक्ष्मी डेव्हलपर्स प्रकल्पात ग्राहकांना मिळणार खास “दसरा ऑफर”…_*💃

*💁‍♀️रजिस्ट्रेशन व स्टॅम्प ड्युटी माफ*🤗🤔

*🏬18 लाख 24 हजार मध्ये 1 बीएचके फ्लॅट तर 25 लाख 24 हजार 800/- मध्ये 2 बीएचके फ्लॅट उपलब्ध*

*लक्ष्मी डेव्हलपर्स*
*औदुंबर प्लाझा*

*🏬(सात मजली भव्य-दिव्य गृह प्रकल्प)🏬*

*👉कुडाळ नाबरवाडी, कुडाळ, MIDC Rd. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग*

*👉आमची वैशिष्ट्ये:-*
*▪️कुडाळ बसस्थानकापासून फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर…🚶‍♀️*
*▪️फ्लॅट पासून रेल्वे स्टेशन अवघ्या 2 मिनिटांच्या अंतरावर…🛣️*
*▪️ साई मंदिर अवघ्या 2 मिनिटांच्या अंतरावर*
*▪️ निसर्ग रम्य परिसर*🌴🌴
*▪️प्रधान मंत्री आवास योजनेची सुविधा…🏠*
*▪️बँक कर्ज सुविधा उपलब्ध…💰*
*▪️24 तास पाण्याची सोय उपलब्ध…💧*
*▪️लिफ्ट स्टील पार्किंग उपलब्ध*🛗
*▪️प्रशस्त पार्किंगची सुविधा…*🚘

*_मग आता वाट कुणाची बघतायं…! 🤔 आजच या…!🏃‍♂️आणि ताबा घ्या…!_*🏚️

*🏬मोजकेच फ्लॅट शिल्लक…!*

🏡 *आमचा पत्ता:-* *लक्ष्मी डेव्हलपर्स*
*औदुंबर प्लाझा, कुडाळ नाबरवाडी, कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग*

📲 *संपर्क :-* *9404444578*
*9021410378*

*ऑफिस नं. 9637163129*

*Web link*