*भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद मुंडे यांचा लेख*

**गायरान जमीन चोर**

लोकसंख्या कमी होती लोकांच्या आशा आकांक्षा कमी होत्या रोजगार कमी होता . जमीन खरेदी विक्री व्यवहार नव्हते होतें ते बोटावर मोजता येतील एवढे होते. लोकांच्या कडे मुबलक शेत जमीन होती . लोकांचा सर्वात महत्वाचा व्यवसाय होता तो म्हणजे शेती आणि त्यावर अवलंबून असणारे व्यवसाय म्हंजे शेती. कुक्कुटपालन. शेळ्या मेंढ्या. दुधाळ जनावरे पाळणे म्हणजे त्यावेळी जनावरे भरपूर होती. अशा मुबलक जनावरांचा चारयाचा प्रश्न निकालात निघावा जनावरांना मुबलक चारा उपलब्ध व्हावा यासाठी लोक जमीनीचा एक ठराविक सर्वे नंबर राखीव ठेवले जात होतें त्या भुखंडाना गायरान असं संबोधलं जातं होतं.
गावखेड्यात वहीत जमिनीपेक्षा अधिकची चर्चा असते ती, गायरान जमिनीची. याबद्दल पुरेशी माहिती नसली तरी शेतकरी त्यावर अतिक्रमण करीत नव्हते पण आता अशा जमिनींवर देखील अतिक्रमण वाढले आहे. ग्रामीण भागात कारवाईचा धाकच राहिला नसल्याने असे प्रकार समोर येत आहेत. त्यामुळे सरकारचा उद्देशही साध्य होत नाही. गायरान जमीन म्ह्णजे सरकार अधिगृहीत अशी जमीन ज्यावर जनावरे चरण्यासाठी, जळाऊ लाकडे मिळविण्यासाठी, स्मशान भूमि, सरकारी ऑफीसला देण्या करिता राखीव ठेवल्या जात होत्या. जिच्यावरचा ताबा किंवा मालकी हक्क हा फक्त सरकारचा असतो. गायरान जमिन सरकारकडून भाडे तत्वारवर मिळते.
मात्र, अतिक्रमण वाढत असल्याने मध्यंतरी ह्या जमिनी अदिवासींच्या नावावर करण्याचं धोरण अवलंबण्यात आले होते. पण अद्यापर्यंत त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. गायरान जमिन ही कुणाच्याही नावावर होत नाही तर त्याची शासन दरबारी 1 इ फॅार्मवर नोंद होते. म्हणजेच या जमिनीवर तुम्ही अतिक्रमण केले याची दप्तरी नोंद होते.
राज्यातील अतिक्रमणांची काय आहे स्थिती ?
राज्यातील अतिक्रमणांची संख्या 4 लाख 73 हजार 247 असून, ही सर्व अतिक्रमणे ग्रामीण भागातील आहेत. मराठवाड्यातील अतिक्रमणे नियमात करण्याबाबत सर्व जिल्ह्यांचे अहवाल विभागीय प्रशासनाकडे पाठविण्यात आलेले आहेत. ती नियमात करण्यासाठी ग्रामसभेमध्ये प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र, अद्यापपर्यंत यासंबंधी कोणताही निर्णय झालेला नाही.
यामुळे वाढत आहेत अतिक्रमणे
पुर्वी गायरान जमिनीवर केवळ जनावरे चारली जात होती. मात्र, अशा जमिनीवर ना सरकारचे लक्ष ना तेथील लोकप्रतिनीधींचे. त्यामुळे ज्याच्या शेतालगत जमिन आहे तो शेतकरीच या जमिनीवर अतिक्रमण करु लागला आहे. एवढेच नाही तर आता ही जमिन वहितही होत आहे. म्हणजेच सरकारच्या जमिनीवर काही शेतकरी उत्पादनही घेत आहेत. त्यामुळे ज्यांना शेती नाही अशांना या जागेचा वापर हा जनावरे चारण्यासाठी व्हावा हा उद्देशच बाजूला राहत आहे.
काय आहेत सरकारचे आदेश?
गायरान जमिनीवर अतिक्रमणास ग्रामस्थांनी विरोध केल्यास स्थानिक पातळीवर कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत होता. त्यामुळे आता गायरान जमिनी, पड या जागांची नकाशासह सर्व माहिती ही शासकीय कार्यालयात ठळकपणे लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिवाय अतिक्रमण केल्यास कायदेशीर कारवाईची माहितीही सांगण्यात यावी असे आदेश देण्यात आले आहेत.
अशी होणार कायदेशीर कारवाई
अतिक्रमण केलेल्या जमिनी ज्या विभागाच्या आहेत त्या विभागातील अधिकाऱ्यांनी अतिक्रमणाबद्दलची माहिती विभागाला कळविणे गरजेचे आहे. त्यानंतर कारवाईच्या अनुशंगाने संबंधित पोलीस ठाण्यात फिर्याद नोंद करावी लागणार आहे. यामध्ये तलाठी, ग्रामसेवक नगरपालिकेच्या मुख्याधिकारी यांच्यावर ही कारवाईची जबाबदारी राहणार आहे. यामध्ये टाळाटाळ केल्यास वरिष्ठ अधिकारीच या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करतील असेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे
गायरान क्षेत्रात जागा हडपण्याचे प्रकार
किल्लेमच्छिंद्रगड – वाळवा तालुक्याच्या उत्तर भागातील ग्रामपंचायतींच्या अखत्यारित येत असलेल्या गायरानात मालकी प्रस्थापित करण्यासाठी आता सुरवातीला वहिवाट घाल, भोगवटदार सदरी येऊन मालक व्हा, हा नवीन फंडा अवलंबला जात आहे. गावच्या सार्वजनिक हितासाठी असलेल्या गायरान जमिनी हडप करण्याचे षड्‌यंत्र अवलंबिले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा, वरिष्ठ नेत्यांचा ‘आशीर्वाद’ असल्याने सामान्य बोलू शकत नाही. आज ना उद्या गायरानात अतिक्रमणे करणाऱ्या नागरिकांच्या मतांची आपणासही गरज भासेल, या हेतूने राजकीय मंडळीही मूग गिळून गप्प असल्याचे दिसते.ज्यांना जागेची टंचाई आहे, अशा धनिक, निर्धनांना गावपातळीवरील कर्ती मंडळी राजकीय सोयीसाठी गायरानात छप्पर घालण्यास परवानगी देतात. म्हंजे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी जसं तलाठी मंडलधिकारी. ग्रामसेवक. आणि राजकीय लोक आणि त्यांचे बगलबच्चे यांनी आपले सगेसोयरे यांना वाढती लोकसंख्या हे कारणं पुढ करून गावातील सरकारी गायरान जमीनीवर साधं शेड मारायला लागतात आणि त्याची कच्ची नोंदणी ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका येथे संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्या संगनमताने घेतली जाते मासिक सभेच्या ठरावाने छपराची नोंद कच्च्या स्वरुपाचे दगडमातीचे घर म्हणून धरली जाते. संबंधित व्यक्ती भोगवटदार सदरी, मालक सदरी सरपंच अशी नोंद होते. अशा प्रकारे कायदेशीर पळवाट शोधून गायरान जमिनी हडप करण्याचे कारस्थान अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. काही ठिकाणी तर स्वतःला नेते म्हणविणाऱ्यांनी बेकायदा धंदे उभारणीस प्रोत्साहन दिलेले दिसून येते. ज्यांना गायरानात जागा दिली आहे, त्यांच्याकडून दरमहा भाडे वसूल करण्याचे प्रकारही सुरू असल्याची चर्चा आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०११ मधील आदेशानुसार गायरान जमिनीत कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण करता येणार नाही अगर कसल्याही सार्वजनिक, सामाजिक, धार्मिक प्रयोजनासाठी गायरानाचा वापर करता येणार नाही. खासगी प्रयोजनासाठी जागा देण्याचा ग्रामसभेस ठरावही करता येणार नाही. असे जरी असले तरी वाढती लोकसंख्या, रहिवास उपयोगासाठी अपुऱ्या पडत जाणाऱ्या जागेच्या प्रश्नामुळे अगोदर वहिवाट घालायची; मग भोगवटदार सदरी येऊन कच्च्या, पक्क्या स्वरुपात बांधकाम करून मालक व्हायचे, अशी मनोवृत्ती वाढीस लागल्याने गायराने सुरक्षित राहिली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
वाळवा तालुक्यातील किल्लेमच्छिंद्रगड, नरसिंहपूर, लवंडमाची, भवानीनगर, येडेमच्छिंद्र, ताकारी, बिचूद गावांना गायरान जमीन; तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या मोठ्या प्रमाणात मिळकती आहेत. त्यावर वेळोवेळी अतिक्रमणे झाल्याच्या; तसेच कोट्यवधी रुपयांच्या गौण खनिज संपत्तीचे उत्खनन करून आर्थिक अपहार झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. राजकीय कृपा व प्रशासकीय दप्तरदिरंगाईमुळे कागदी घोडे नाचवण्यापलीकडे कारवाई झाली नसल्याने गायराने, शासकीय मिळकती असुरक्षित झाल्या आहेत. संबंधित मालमत्ता सुरक्षित राहाव्यात, यासाठी प्रशासनाने ‘अॅक्शन मोड’वर येण्याची गरज आहे.गायरान देखभालीची जबाबदारी ग्रामपंचायतींकडे आहे. अतिक्रमणे होऊ नयेत, यासाठी व झालेली अतिक्रमणे हटविण्याबाबत संबंधित ग्रामपंचायतींना सूचना केल्या जातील.- डॉ. आबासाहेब पवार, गटविकास अधिकारी (वर्ग-१)
कोल्हापूर जिल्ह्यात गायरान भुखंड संस्था जास्त आहे. हजारो एकर गायरान पडून आहे असा प्रकार या आगोदर होता पण आत्ता सार्वजनिक सरकारी दवाखाना. शाळा कॉलेज विद्यालय महाविद्यालय उच्च कनिष्ठ विद्यालय. सर्वांच्या हाताला काम मिळावे अशी एक नाही अनेक सार्वजनिक प्रयोजन कारणं पुढ करून सरकार मधील काही नेते आमदार खासदार मंत्री यांनी साखर कारखाने. सुतगीरण. एम आय डी सी. केमिकल कंपन्या. अशा विविध वैयक्तिक स्वार्थासाठी या सर्व सरकारी गायरान जमीनीची चोरी केली आहे. आज प्रत्येक नेत्यांकडे हजारों एकर जमीन आहे कुठुन आली ?? कमीत कमी साखर कारखाने उभे करण्यासाठी वीस पंचवीस एकर जमीन लागते. सुतगीरण साठी कमीतकमी दहा एकर जमीन लागते आणि तयार झालेली सुतगीरण चालत सुध्दा नाही त्याचा उपयोग गोडाऊन साठी किंवा भाड्याने देण्यासाठी केला जातो. गोरगरीब लोकांना ज्यांना घर नाही अशा लोकांना राहण्यासाठी ही जागा दिली जात नाही. परवा शासनाने सरकारी जागेवरील अतिक्रमण पूर्वनियोजित करा असा शासन निर्णय जारी केला आहे.
शासनाने अशा विविध ठिकाणी असणार्या गायरान जमीन यांचा सर्वे करून त्या कोणत्या कारणासाठी वापरल्या गेल्या आहेत हे तपासण्यासाठी समिती नेमणे गरजेचे आहे.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859

Advertisement

*_कुडाळ शहरातील लक्ष्मी डेव्हलपर्स प्रकल्पात ग्राहकांना मिळणार खास “दसरा ऑफर”…_*💃

*💁‍♀️रजिस्ट्रेशन व स्टॅम्प ड्युटी माफ*🤗🤔

*🏬18 लाख 24 हजार मध्ये 1 बीएचके फ्लॅट तर 25 लाख 24 हजार 800/- मध्ये 2 बीएचके फ्लॅट उपलब्ध*

*लक्ष्मी डेव्हलपर्स*
*औदुंबर प्लाझा*

*🏬(सात मजली भव्य-दिव्य गृह प्रकल्प)🏬*

*👉कुडाळ नाबरवाडी, कुडाळ, MIDC Rd. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग*

*👉आमची वैशिष्ट्ये:-*
*▪️कुडाळ बसस्थानकापासून फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर…🚶‍♀️*
*▪️फ्लॅट पासून रेल्वे स्टेशन अवघ्या 2 मिनिटांच्या अंतरावर…🛣️*
*▪️ साई मंदिर अवघ्या 2 मिनिटांच्या अंतरावर*
*▪️ निसर्ग रम्य परिसर*🌴🌴
*▪️प्रधान मंत्री आवास योजनेची सुविधा…🏠*
*▪️बँक कर्ज सुविधा उपलब्ध…💰*
*▪️24 तास पाण्याची सोय उपलब्ध…💧*
*▪️लिफ्ट स्टील पार्किंग उपलब्ध*🛗
*▪️प्रशस्त पार्किंगची सुविधा…*🚘

*_मग आता वाट कुणाची बघतायं…! 🤔 आजच या…!🏃‍♂️आणि ताबा घ्या…!_*🏚️

*🏬मोजकेच फ्लॅट शिल्लक…!*

🏡 *आमचा पत्ता:-* *लक्ष्मी डेव्हलपर्स*
*औदुंबर प्लाझा, कुडाळ नाबरवाडी, कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग*

📲 *संपर्क :-* *9404444578*
*9021410378*

*ऑफिस नं. 9637163129*

*Web link*