*भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा, संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांचा लेख*

**दारिद्र्य रेषेखाली कोण**

भारतीय संस्कृती थोर आणि भारत शेतीप्रधान देश आहे . थोड मागं गेलं तर आपल्या असं ध्यानात येईल की एकवेळ आपल्याला शेतीचे तंत्र माहीत नाही. त्यावेळी आधुनिक शेती औजारे. खते. बी बियाणे. पाण्याचे नियोजन याचं फारसं ज्ञान नव्हते आणि त्यामुळे भरपूर शेती असून सुद्धा धान्य उत्पादन कमीच आणि जेमतेम होत होतें. त्यावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत होता . आणि यामुळेच बाकीचे गोरगरीब मजूर भुमिहीन शेतकरी. यांच्या साठी आपल्या शासनाला धान्य बाहेरून आयात करावे लागत होते म्हणजेच आपल्याला दुसर्या देशांवर अन्न धान्य यासाठी अवलंबून राहावे लागत होते.
सत्ता आणि सरकार शासन यांनी मिळून एक हरित क्रांती नावांची योजना सुरू केली त्यामध्ये शेतकरी लोकांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञान. पाणी नियोजन. बी बियाणे. खते. यांचें आधुनिकीकरण केले आणि आपल्या भारतात धान्य मुबलक पिकणयास सुरुवात झाली. सर्वांना पोटभर आणि वार्षिक पुरवठा होईल त्याच्यापेक्षा अधिक धान्य पिकणयास सुरुवात झाली. धान्य शिल्लक राहण्यास सुरुवात झाली. आणि मग आपल्या शासनाला जाग आली आणि सर्वांना रास्त. सकस. निवडक. स्वच्छ. धान्य मिळावे यासाठी रेशन व्यवस्था अमलात आणली आणि हे सर्व लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी रेशन दुकान संकल्पना अमलात आणली. यामध्ये २००५ साली आर्थिक निहाय सर्वे करण्यात आला त्यात विविध अटि शर्ती वर हा सर्वे करण्यात आला. त्यावेळी गरिब असणारे काही लोक आजही शासनाच्या गलथानपणा मुळे रेशन धान्य घेत आहेत ते आर्थिक सबल आहेत नोकरी आहे. पेन्शन आहे. पक्की घर. गाड्या. रेशन धान्य घेण्यास येणारे चारचाकी गाडी घेऊन येतात लाज कशी वाटत नाही. रेशन धान्य बाजारात विकतात लाज कशी वाटत नाही. रेशन धान्य जनावरांना घालतात लाज कशी वाटत नाही. आज सर्वे होण्याची गरज आहे जे सबल असून सुद्धा रेशन धान्य घेत आहेत त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई झाली पाहिजे जेवढे वर्ष यांनी शासनाला फसवले आहे त्यांच्याकडून बाजार भावाने वसुली करण्यात यावी .
भारताच्या बाबतीत सर्वांत मोठी आर्थिक समस्या दारिद्र्याचीच आहे, याविषयी एकमत आहे. म्हणूनच स्वातंत्र्योत्तर काळात आर्थिक नियोजनाद्वारे लोकशाही तत्त्वानुसार गरिबी हटविण्याचे प्रयत्न विविध आघाड्यांवर चालू आहेत.
भारतातील दारिद्र्यपीडित लोकांच्या संख्येविषयी अनेक तज्ञांनी वेळोवेळी अंदाज केले आहेत. ओझा यांच्या अंदाजाप्रमाणे १९६०–६१ मध्ये ग्रामीण लोकसंख्येच्या ५१·८ टक्के व शहरी लोकसंख्येच्या ७·६ टक्के मिळून एकूण लोकसंख्येच्या ४४ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगत होते. बर्धन यांच्या अंदाजानुसार दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचे प्रमाण ग्रामीण भागात १९६०–६१ मध्ये एकूण ग्रामीण लोकसंख्येच्या ३८ टक्के होते व ते १९६७–६८ मध्ये ५३ टक्क्यांपर्यंत वाढले. दांडेकर व रथ यांच्या अंदाजाप्रमाणे १९६०–६१ मध्ये ग्रामीण लोकसंख्येपैकी ४० टक्के व शहरी लोकसंख्येपैकी ५० टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली होते व १९६७–६८ पर्यंत या टक्केवारीत काहीही फरक पडला नव्हता. मिनहास यांच्या मते दारिद्र्य रेषेखालील लोकांचे प्रमाण ग्रामीण भागात कमी होत आहे. १९६०–६१ मध्ये ते ४६ टक्के होते, तर १९६७–६८ मध्ये ते ३७·१ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. नियोजन आयोगाच्या अंदाजाप्रमाणे पाचव्या पंचवार्षिक योजनेच्या सुरुवातीस एकूण लोकसंख्येपैकी ४० टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत व त्यांचा दरडोई उपभोगखर्च दरमहा ४० रु. पेक्षाही कमी आहे. भारतीय योजनाकारांच्या मते दारिद्र्याची दोन प्रमुख कारणे आहेत: (१) भारतीय अर्थव्यवस्था अर्धविकसित आहे. आजही एकूण उत्पादक लोकसंख्येपैकी ६६ टक्के लोक कृषिव्यवसायात असून हे प्रमाण गेली २५ वर्षे कायमच आहे. तरीसुद्धा कृषी व तत्सम उद्योगांचे उत्पादन निव्वळ राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १९६०–६१ मधील ४९ टक्क्यांवरून १९७०–७१ मध्ये ४०·३ टक्क्यांपर्यंत दारिद्र्यरेषेखाली होते व १९६७–६८ पर्यंत या टक्केवारीत काहीही फरक पडला नव्हता. मिनहास यांच्या मते दारिद्र्य रेषेखालील लोकांचे प्रमाण ग्रामीण भागात कमी होत आहे. १९६०–६१ मध्ये ते ४६ टक्के होते, तर १९६७–६८ मध्ये ते ३७·१ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. नियोजन आयोगाच्या अंदाजाप्रमाणे पाचव्या पंचवार्षिक योजनेच्या सुरुवातीस एकूण लोकसंख्येपैकी ४० टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत व त्यांचा दरडोई उपभोगखर्च दरमहा ४० रु. पेक्षाही कमी आहे. भारतीय योजनाकारांच्या मते दारिद्र्याची दोन प्रमुख कारणे आहेत: (१) भारतीय अर्थव्यवस्था अर्धविकसित आहे. आजही एकूण उत्पादक लोकसंख्येपैकी ६६ टक्के लोक कृषिव्यवसायात असून हे प्रमाण गेली २५ वर्षे कायमच आहे. तरीसुद्धा कृषी व तत्सम उद्योगांचे उत्पादन निव्वळ राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १९६०–६१ मधील ४९ टक्क्यांवरून १९७०–७१ मध्ये ४०·३ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. कृषिव्यावसायिकांची उत्पादकताही इतर श्रमिकांच्या उत्पादकतेच्या मानाने बरीच कमी आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत असावी तेवढी विविधता आली नसल्यामुळे वाढत्या श्रमिकबलास कृषिक्षेत्राबाहेरील व्यवसायांत रोजगार मिळू शकत नाही. शिवाय तिची संरचना बरीचशी संकुचित व विपर्यस्त आहे. बहुतेक सर्वच उद्योग व विशेषतः उपभोग्यवस्तूंची निर्मिती करणारे उद्योग साधारणतः ग्रामीण व शहरी भागांतील अल्पसंख्य धनिकांच्या गरजा पुरविण्यावरच भर देतात. ग्रामीण व शहरी भागांतील अतिसधन २० टक्के कुटुंबे एकूण उपभोग्यवस्तूंच्या उत्पादनापैकी सु. ४० टक्के वस्तूंचा उपभोग घेतात, असे १९६७–६८ मध्ये आढळले. या लोकांच्या हातातच बहुतेक उत्पादनसामग्री, संपत्ती आणि सत्ता असल्यामुळे ते अर्थातच स्वहिताकडेच विशेष लक्ष पुरवितात आणि म्हणून दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या राहणीमानात फारशी सुधारणा आढळत नाही उत्पादक साधनांच्या वाटपात विषमता असल्याने उत्पन्नाचे वाटपही विषमच होत असते व ही विषमता दारिद्र्यास कारणीभूत होते. शेतजमिनीच्या मालकीमध्ये ही विषमता दारिद्र्यास कारणीभूत होते. शेतजमिनीच्या मालकीमध्ये ही विषमता अगदी उघडपणे आढळते.य १९६०–६१ मध्ये प्रत्येकी १० एकरांहून अधिक जमीन ताब्यात असलेल्या कुटुंबापैकी १२ टक्के कुटुंबाच्या मालकीखाली एकूण जमिनीपैकी ६१ टक्के जमीन होती. शिवाय कृषिउत्पादन पद्धतीही अर्धसरंजामी स्वरूपाची असल्याने श्रीमंत शेतकरी व बागायतदार यांना आपल्या कुळांचे शोषण करणे शक्य होते. जमीनमालकच आपल्या कुळांचे सावकार बनून त्यांची पिळवणूक करू शकतात. अशा परिस्थितीत कुळे व भूहीन शेतमजूर सतत दारिद्र्यातच राहिल्यास नवल नाही.
दारिद्र्यपीडित लोकांकडे पाहण्याची समाजाची दृष्टी दोन प्रकारची असते: त्यांच्याविषयी काहीशी सहानुभूती वाटते, त्याचप्रमाणे तिरस्कारही वाटतो. सहानुभूतीच्या दृष्टीने त्यांना साहाय्य करावयाचे झाल्यास ते कमीत कमी करावे; अन्यथा ते आळशी बनून आत्मोद्धाराचे प्रयत्नच करणार नाहीत अशी धास्ती वाटते. दारिद्र्याविरुद्ध योजण्यात आलेल्या उपायांचा इतिहास पाहिल्यास असे आढळते की, अठराव्या शतकात निरंकुशतेच्या तत्वाचा प्रभाव पडल्यामुळे बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थाच दारिद्र्य नाहीसे करण्यास पुरेशी आहे, असे मानले जाई. अडम स्मिथला जरी अकिंचनांविषयी सहानुभूती वाटत असे, तरी त्यांना आर्थिक साहाय्य केल्यास त्यांच्यामध्ये कितपत सुधारणा होईल, याविषयी तो साशंक होता. अकिंचनांसाठी द्रव्यसाहाय्याची योजना अंमलात आणल्यास श्रमिकांना उपलब्ध असणारा वेतननिधी कमी होऊन त्यांना आर्थिक अडचण सोसावी लागेल व अशा रीतीने दारिद्र्यात भरच पडेल, असे स्मिथने गृहीत धरले. मॅल्थसचे म्हणणे होते की, अन्नोत्पादनात होणारी वाढ, तिच्यापेक्षा अधिक वेगाने होणाऱ्या लोकसंख्यावाढीमुळे, तसेच युद्ध, दुष्काळ व रोगराई यांच्या अभावामुळे लोकांचे जीवनमान सुधारण्यास असमर्थ ठरेल. या विचारसरणीतूनच आर्थिक विकास साधण्यासाठी बऱ्याच लोकांचे दारिद्र्य ही एक आवश्यक बाबच आहे, असे मानण्यात येऊ लागले. विकासासाठी बचतीचे प्रमाण वाढणे आवश्यक असल्यामुळे संपत्तीचे व उत्पन्नाचे विषम वाटप हेच विकासास अनुकूल समजले जाऊ लागले. या विचारसरणीला धार्मिक तत्ववेत्त्यांच्या काही प्रमेयांची पुष्टी मिळाली. ईश्वरी अनुग्रहानेच एखाद्याची सांपत्तिक प्रगती शक्य होते व जर समाजात काही व्यक्ती अकिंचन असल्या तर ती ईश्वरी इच्छाच असली पाहिजे; तेव्हा त्यांना मदत करून ईश्वरी इच्छेविरुद्ध जाणे असेही विचार प्रसृत करण्यात आले. त्यातच अदूरदर्शित्वामुळे किंवा नशाबाजीमुळे जर काहींना दारिद्र्य आले असेल, तर त्यांनी ती शिक्षा भोगलीच पाहिजे, असाही मतप्रचार झाला. अर्थशास्त्रज्ञांच्या आणि धर्मवेत्त्यांच्या या विचारसरणीमुळे अठराव्या शतकात व एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात दारिद्र्याचा परिहार करण्याचे प्रयत्न अत्यंत कमी प्रमाणात झाले. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात डार्विनच्या सिद्धांताचा प्रभाव पडून अनियंत्रित स्पर्धा हीच समाजाच्या उत्कर्षासाठी आवश्यक आहे व म्हणून अकिंचनांना आर्थिक मदत करणे सामाजिक उत्कर्षास बाधक होईल, असा समज दृढ होत गेला. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस ही विचारसरणी मागे पडली आणि अकिंचनांमध्ये व त्यांच्या स्थितीमध्ये सुधारणा करता येणे शक्य आहे, या मताचा पुरस्कार होऊ लागला. निरंकुशतेच्या तत्त्वावरही टीका होऊ लागली. निरंकुश स्पर्धेमध्ये यशस्वी ठरलेले स्वतःच्या गुणांमुळे व कर्तबगारीने उच्चपदी गेले, की स्पर्धेचा व सत्तेचा स्वहितासाठी उपयोग करून त्यांनी स्वतःचा उत्कर्ष साधला, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. यातूनच अकिंचनांना स्पर्धेत भाग घेता यावा व संपन्नांना मिळणारा अनुचित फायदा कमी व्हावा म्हणून अकिंचनांना साहाय्य करणे आवश्यक आहे, असा विचार पुढे आला. एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यास चालू असलेल्या कल्याणकारी कार्यक्रमांवरील वाढत्या खर्चासंबंधी जी सर्वेक्षणे करण्यात आली त्यांत असे आढळले, की अकिंचनांसाठी असलेल्या निवाससंस्थांमधून मुख्य भरणा शारीरिक व मानसिक व्याधी असलेले वृद्ध आणि अर्भके असलेल्या माता यांचाच होता. भिक्षागृहांमधील परिस्थिती तर अत्यंत गर्हणीय होती ; कारण तेथे गर्दी व अस्वच्छता तर असेच, परंतु वेड्यांसाठी खास उपचारांत
परिस्थितीत सुधारणा व्हावी म्हणून एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत दरिद्री, आजारी, बालके यांच्यासाठी बऱ्याच वेगवेगळ्या संस्था काढण्यात आल्या. गरीबांना आर्थिक साहाय्य देणाऱ्या संस्था खाजगी स्वरूपाच्या होत्या. खाजगी देणग्या गोळा करूनच अकिंचनांच्या मूलभूत गरजा त्या जेमतेम भागवू शकत. ‘टॉयन्बी हॉल’ सारख्या पुनर्वसनगृहांमधून अकिंचनांसाठी शिक्षणाचे व सामाजिक सहजीवनाचे काही कार्यक्रम सामाजिक कार्यकर्ते चालवीत असत. १८९० ते १९१० या कालखंडात पुनर्वसनगृह–कार्यकर्ते, पत्रकार, सामाजिक सर्वेक्षक आदींचा प्रभाव सामाजिक धोरणांवर पडू लागला व दारिद्र्य ही केवळ व्यक्तिगत आपत्ती नसून ती एक सामाजिक समस्या आहे, याची जाणीव तीव्रतेने होऊ लागली. पहिल्या महायुद्धापूर्वीच्या काळात पाश्चिमात्य राष्ट्रांत झपाट्याने आर्थिक विकास होऊनसुद्धा बऱ्याच लोकांना त्याचा लाभ मिळाला नव्हता. त्यामुळे शेतकरी, कामगार व बेकार यांच्यामध्ये असंतोष व अशांतता असे. अशा परिस्थितीत त्यांच्या हिंसक प्रवृत्तीही बळावत चालल्याने त्यांवर इलाज म्हणून शासनातर्फे दारिद्र्याच्या परिहाराचे कार्यक्रम हाती घेण्यात येऊ लागले.
दारिद्र्या रेषेच्या मोजमापासाठी कॅलरी उपभोगाच्या संकल्पनेचा वापर केला. या संकल्पनेची शिफारस सर्वप्रथम दांडेकर व नीलकंठ रथ यांनी १९७१ मध्ये केली होती.
‘ दारिद्र्य टोपली’ ही संकल्पना दिली व त्यात अन्न या घटकाचा समावेश केला.
ग्रामीण – २४०० कॅलरी – रु. ४९.०९ प्रती माह प्रती व्यक्ती
शहरी – २१०० कॅलरी – रु. ५६.६४ प्रती माह प्रती व्यक्ती
राज्यांसाठी वेगळ्या दारिद्र्य रेषेची गणना केली नाही.
लकडावाला तज्ज्ञ गट, १९९३
दारिद्र्य टोपलीत अन्न हाच घटक व कॅलरी मूल्य हाच निकष ठेवला.
प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र दारिद्र्य रेषा तसेच राज्य ग्रामीण दारिद्र्य रेषा व राज्य शहरी दारिद्र्य रेषा निश्चित केली.
या गटाने MPCE चे मोजमाप NSS च्या URP recall period चा वापर करून केले.
सुरेश तेंडूलकर तज्ज्ञ गट, २००५
या गटाने केलेल्या पुढील शिफारसी भारत सरकारने २०११ मध्ये स्वीकारल्या – अ) दारिद्र्य रेषेच्या मोजमापासाठी कॅलरी निकषाचा वापर सोडून देणे. ब) दारिद्र्य टोपलीत अन्न, आरोग्य, शिक्षण, कपडे इत्यादिंवरील खर्चाचा स्वीकार केला. क) MRP recall period वर आधारित दारिद्र्य रेषेचा वापर केला.
या गटाने ग्रामीण व शहरी या दोन स्वतंत्र दारिद्र्य रेषा संचांचा त्याग केला.
ग्रामीण – रु. ४४६.६८ प्रती मह प्रती व्यक्ती
शहरी – रु. ८५९.६ प्रती मह प्रती व्यक्ती
सी. रंगराजन समिती, २०१२
या समितीत महेंद्र देव, के. सुंदरम, महेश व्यास आणि के. दत्ता हे अर्थतज्ञ सदस्य होते.
य समितीने तेंडूलकर पद्धतीचा त्याग करून लकडावाला पद्धतीचाच स्वीकार करण्याची शिफारस केली.
दारिद्र्य टोपलीत अन्न, ४ आवश्यक घटक (शिक्षण, कपडे, निवारा, वाहनाखर्च) व इतर घटक समाविष्ट केले.
राज्यांसाठी वेगळ्या दारिद्र्य रेषांची गणना केली.
ग्रामीण – २१५५ कॅलरी – रु. ९७२ प्रती माह प्रती व्यक्ती
शहरी – २०९० कॅलरी – रु . १४०७ प्रती माह प्रती व्यक्ती
लकडावाला समिती
या समितीने प्रत्येक राज्यासाठी शहरी व ग्रामीण दारिद्र्य रेषा निश्चित केली. लाकडावाला समितीने एम पी सी इ ने मोजमाप यूआरपी म्हणजे युनिफॉर्म रिकॉल पिरीयड चा वापर करून केला होता
8/3/2000 चे कामगार सनदेनुसार कामगार यांना कुशल आणि अकुशल निकषांवर 350 पगार होता आज तोच पगार 500/600/ प्रती दिन झाला आहे वार्षिक निकष जर 1 लाख उत्पन्न असणारा कोणताही व्यक्ती दारिद्र्य रेषेखाली येत नाही मग समाजात आज रोजचा एक ठोकळ खर्च बघितला तर गाय छाप 10/ दुध 70 रुपये लिटर/ पेट्रोल डिझेल 100/120 रूपये लिटर/ मावा गुटखा दारु व अन्य वयसनासाठी होणारा खर्च/ पगार 10.000ते कमीत कमी 30.000 हजार. असा ठोकळ अंदाज आहे याचा जर शासकीय वार्षिक निकषांवर जर बेरीज केली तर वार्षिक उत्पन्न 1 लाखांपेक्षा जास्त आहे म्हंजे कोणच दारिद्र्य रेषेखाली येत नाही मग दारिद्र्य रेषेचे ढोंग कशाला पाहिजे.
‌‌ बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859

जाहिरात

*⚛️प्रवेश मार्गदर्शन सुरू⚛️*

*यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ*
*डॉ. जे.बी.नाईक आर्टस् अँड कॉमर्स कॉलेज*

*_🥳१०वी, १२वी, पदवीधर विद्यार्थी, नोकरदार, व्यावसायिक व महिलांसाठी शिक्षणातील सर्वोच्च संधी…👩‍💻_*

*🛑उपलब्ध शिक्षणक्रम:-*
🔸बी. ए.
🔹बी. कॉम.
🔸एम. कॉम.
🔹एम. बी. ए.
🔸रूग्ण सहायक
🔹एम.ए. (अर्थशास्त्र)
🔸एम.ए. (लोक प्रशासन)
🔹एम.ए. (इंग्लिश)
🔸एम.ए. (हिंदी)

*# सिंधुदूर्ग जिल्हयातील विद्यापीठ मूल्यांकन ‘A श्रेणी’ प्राप्त अभ्यासकेंद्र #*

*📜प्रवेश अर्ज व माहितीसाठी संपर्क :-👇*

*यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ*
*डॉ. जे.बी.नाईक आर्टस् अँड कॉमर्स कॉलेज*
*आरपीडी ज्युनि. कॉलेज कॅम्पस, गेट नं. २ समोर*
*सावंतवाडी नगरपालिके जवळ, सावंतवाडी.*

*📲मोबा. 8605992334*

*Web link*